यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, मंत्रिमंडळातील सदस्य, राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल तसेच कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह उपस्थित होते.

महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र, कायदेशीर आणि सन्मानाची ओळख देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने हा महत्वपूर्ण कायदा लागू केला आहे. या कायद्याच्या तरतुदी सर्वसामान्य नागरिक, महिला शेतकरी; तसेच संबंधित यंत्रणांना सहज समजाव्यात, यासाठी ही माहिती पुस्तिका तयार करण्यात आली असून तिचे प्रकाशन करण्यात आले. ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६’ हा कायदा विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ७ जुलै २०२६ रोजी एकमताने संमत झाला असून राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर २२ जुलै २०२६ रोजी राजपत्रात अधिकृतरित्या प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

या कायद्यामुळे शेती किंवा शेतीपूरक व्यवसायात प्रत्यक्ष कार्यरत असलेल्या महिलांना, त्यांच्या नावावर जमीन असो वा नसो, ‘महिला शेतकरी’ म्हणून स्वतंत्र कायदेशीर ओळख मिळणार आहे. तसेच या कायद्यांतर्गत ग्रामसभा किंवा नगरपंचायतीच्या पडताळणीनंतर महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देण्यात येणार असून, त्याच्या आधारे आर्थिक मदत, अनुदाने, बियाणे, खते, बँक कर्ज, पीक विमा तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ थेट मिळणे सुलभ होणार आहे. महाराष्ट्र हा महिला शेतकरी व शेतमजूर महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी असा स्वतंत्र कायदा करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.या सर्व विधेयकाची माहिती या पुस्तकात आहे.

0000

संध्या गरवारे/विसंअ