या कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या विशेष सहकार्यामुळेच या कर्मचाऱ्यांना न्याय देणारा हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेणे शक्य झाले. राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन सेवेचा विचार करून घेतलेला हा निर्णय अत्यंत दिलासादायक आहे, अशी प्रतिक्रिया शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी व्यक्त केली आहे.

तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या २२ जुलै २०२४ च्या बैठकीतील निर्देशानुसार नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीच्या शिफारशी तसेच मंत्रिमंडळाने २ जुलै २०२६ रोजी दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सध्याच्या पदांची शालेय शिक्षण विभागातील किंवा इतर विभागांतील नियमित मंजूर पदांशी समकक्षता निश्चित करून वेतनश्रेणी ठरविण्यात येणार आहे.

या निर्णयानुसार कर्मचाऱ्यांना समकक्ष पदांच्या सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणीचा लाभ मिळणार असून, त्यांचे विद्यमान वेतन संरक्षित राहील. तसेच मूळ वेतनाबरोबर महागाई भत्ता आणि प्रवास भत्ता देय राहणार आहे. मात्र, पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजना तसेच निवृत्तीवेतन व कुटुंब निवृत्तीवेतन योजना लागू राहणार नसल्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

ही अधिसंख्य पदे व्यक्तीसापेक्ष असतील. संबंधित कर्मचारी सेवेत असेपर्यंतच ही पदे अस्तित्वात राहतील आणि हे पद रिक्त झाल्यास ती आपोआप व्यपगत होतील. तसेच या पदांवर नव्याने नियुक्ती करता येणार नाही. हा निर्णय अपवादात्मक परिस्थितीत केवळ एकदाच लागू करण्यात आला असून इतर कोणत्याही योजना किंवा विभागासाठी तो पूर्वोदाहरण म्हणून वापरता येणार नसल्याचे विभागामार्फत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ