गडचिरोली, दि. ३: निसर्गाचा लहरीपणा, अतिवृष्टी, पूरपरिस्थिती अशा अस्मानी-सुलतानी संकटांशी सतत दोन हात करणाऱ्या शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने कर्जमुक्तीचा मोठा दिलासा दिला आहे. राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या ऐतिहासिक 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६' ची प्रशासकीय अंमलबजावणी अंतिम टप्प्यात आली असून, येत्या जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट कर्जमाफीची रक्कम जमा होण्यास सुरुवात होणार आहे.
राज्याच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना असून, तिच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा थेट लाभ मिळणार आहे. यामध्ये गडचिरोली जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी कुटुंबांचाही समावेश आहे.
योजनेचे स्वरूप आणि महत्त्वाचे नियम
२ लाख रुपयांपर्यंत संपूर्ण कर्जमाफी –
१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदतीच्या पीककर्जाच्या थकबाकीदारांना (मुद्दल व व्याजासह) २ लाख रुपयांपर्यंत थेट कर्जमुक्ती दिली जाणार आहे. यासाठी जमीनधारणेची कोणतीही अट लागू नाही.
२ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्जासाठी 'एकवेळ समझोता' (OTS) –
पूर्वी कर्जाची रक्कम २ लाख रुपयांपेक्षा किंचितही अधिक असल्यास शेतकरी कर्जमाफीस अपात्र ठरत होता. आता मात्र, २ लाख रुपयांपेक्षा अधिकची रक्कम शेतकऱ्याने स्वतः भरल्यास उर्वरित २ लाख रुपये शासनाकडून भरले जाणार आहेत. ही अतिरिक्त रक्कम भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन
प्रतिकूल परिस्थितीतही बँकेच्या कर्जाची नियमित व वेळेत परतफेड करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी सर्वात मोठा दिलासा : अतिरिक्त व्याज आकारले जाणार नाही
सध्या जिल्हास्तरावर बँकांकडून माहिती अपलोड करणे आणि खात्यांची पडताळणी करण्याचे काम सुरू आहे. या प्रक्रियेस लागणारा कालावधी लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त व्याजाचा बोजा पडू नये, यासाठी शासनाने १ जुलै रोजी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, पात्र शेतकऱ्यांच्या थकीत पीककर्जावर १ एप्रिल २०२६ पासून प्रत्यक्ष कर्जमाफीचा लाभ मिळेपर्यंत कोणतेही अतिरिक्त व्याज आकारले जाणार नाही. हा निर्णय सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांसाठी बंधनकारक करण्यात आला आहे.
लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काय करावे?
योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक, ऑनलाईन आणि आधार प्रमाणीकरणावर आधारित आहे.
१. पात्रतेच्या यादीत नाव तपासा:
बँकांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या लवकरच गावची चावडी, ग्रामपंचायत कार्यालय आणि संबंधित बँक शाखांमध्ये प्रसिद्ध केल्या जातील.
२. आधार प्रमाणीकरण (KYC) अनिवार्य:
यादीत नाव आल्यानंतर शेतकऱ्यांनी आधार कार्डासह जवळच्या 'आपले सरकार सेवा केंद्रा'त किंवा संबंधित बँक शाखेत जाऊन बायोमेट्रिक (अंगठ्याच्या ठशाद्वारे) प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे.
आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड : 'महा कृषी एआय'
शासनाने केवळ तातडीचा दिलासा म्हणून ही कर्जमाफी योजना राबविली नसून, शेती क्षेत्राच्या दीर्घकालीन विकासासाठी 'महाराष्ट्र कृषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण (महा कृषी एआय) २०२५-२०२९' जाहीर केले आहे. या धोरणाअंतर्गत उपग्रह तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने पिकांची स्थिती, जमिनीतील ओलावा यांचे अचूक विश्लेषण केले जाणार असून, शेतमालाला योग्य बाजारभाव मिळावा यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित केला जात आहे.
“पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेमुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकरी पुन्हा एकदा कर्जमुक्त होऊन नव्याने कर्जपात्र ठरणार आहेत. खरीप हंगामाच्या ऐन तोंडावर मिळणारा हा दिलासा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आणि शेती क्षेत्राला नवी ऊर्जा देणारा ठरेल.”
- गजानन जाधव, जिल्हा माहिती अधिकारी गडचिरोली.
००००