Wednesday, 13 Nov, 3.52 pm माझा पेपर

होम
आता माहिती अधिकारांतर्गत सरन्यायाधीशांचे कार्यालय

नवी दिल्ली : आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधानिक खंडपीठाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानुसार, काही अटींसहीत भारताच्या मुख्य न्यायाधीशांचे कार्यालयही माहितीच्या अधिकारांतर्गत येणार आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, सरन्यायाधीशांचे कार्यालयही सार्वजनिक कार्यालय असून तेदेखील माहिती अधिकारांतर्गत येत असल्यामुळे २०१० ला उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. हा निर्णय सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायाधीशांच्या संविधानिक खंडपीठाने दिला आहे.

न्यायपालिकेची स्वतंत्रता माहिती दिल्याने प्रभावित होत नाही. पण, काही माहितीच्या गोपनीयतेची काळजी घ्यायला हवी, असे निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. कोणतीही व्यवस्था अपारदर्शी बनवून ठेवण्याच्या पक्षात आम्ही नाहीत परंतु, एक संतुलन कायम ठेवण्यासाठी एक रेषा आखणे गरजेचे असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

सरन्यायाधीशांचे कार्यालय आरटीआय अंतर्गत घोषित करण्याच्या आणि माहिती देण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आणि सीआयसीच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासनिक गटाने (रजिस्ट्री) सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सुरुवातीलाच याचिकेवर सुनावणी करताना माहिती देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आणि सीआयसीच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. पण, आज देण्यात आलेल्या निर्णयानुसार सरन्यायाधीशांचे कार्यालयही सार्वजनिक कार्यालय असेल.

Dailyhunt
Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Dailyhunt. Publisher: Majha Paper
Top