मंगळवेढा टाइम्स न्युज नेटवर्किंग।
राज्यातील अंशतः अनुदानित आणि अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी आता सरकारविरोधात थेट आरपारच्या लढ्याचे हत्यार उपसले आहे.
विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी 'शिक्षक समन्वय संघा'ने येत्या ७ आणि ८ जुलै रोजी राज्यव्यापी शाळाबंद आंदोलनाची घोषणा केली आहे.
यामुळे या दोन दिवसांत राज्यातील हजारो शाळा कुलूपबंद राहण्याची शक्यता असून शैक्षणिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी राज्यभरातील हजारो शिक्षक आणि कर्मचारी मुंबईतील आझाद मैदानावर धडकणार असून तिथे विराट मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
आंदोलनाची प्रमुख कारणे आणि मागण्या:
आर्थिक मागण्या आणि वेतन सुधारणा:
प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेली वेतन सुधारणा आणि इतर आर्थिक लाभ त्वरित मिळावेत.
अनुदान आणि सेवा नियमितीकरण: अंशतः अनुदानित शाळांना पूर्ण अनुदान देणे आणि कर्मचाऱ्यांची सेवा नियमित करणे.
आश्वासनांचा पाऊस, निर्णयांचा दुष्काळ:
सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करून आणि केवळ आश्वासने मिळूनही कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
"सरकारकडून केवळ पोकळ आश्वासने मिळाली आहेत, प्रत्यक्ष कृती काहीच नाही. त्यामुळेच आम्हाला आंदोलनाचा तीव्र मार्ग स्वीकारावा लागला आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा एक-दोन दिवसांचा तोटा नक्कीच होईल, पण भविष्यातील दीर्घकालीन न्यायासाठी हा त्याग आवश्यक आहे."
- खंडेराव जगदाळे (प्रतिनिधी, शिक्षक समन्वय संघ)
पालक आणि विद्यार्थ्यांचे सरकारकडे लक्ष
या आंदोलनात राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील अंशतः अनुदानित व अनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांनी सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन संघटनेकडून करण्यात आले आहे. जर सरकारने या दोन दिवसांत सकारात्मक पाऊल उचलले नाही, तर हे आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा समन्वय संघाने दिला आहे.
ऐन शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच हे आंदोलन होत असल्याने आता सरकार यावर काय तोडगा काढणार आणि शिक्षकांचा हा रोष शांत करण्यात यशस्वी होणार का, याकडे संपूर्ण राज्यातील शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थ्यांचे डोळे लागले आहेत.

