केंद्र शासनाने अधिसूचित केलेल्या घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०२६ अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या संस्था अर्थात 'बल्क वेस्ट जनरेटर्स'वर अतिरिक्त जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. दररोज १०० किलो किंवा त्यापेक्षा अधिक कचरा निर्माण करणाऱ्या, २० हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या किंवा दररोज ४० हजार लिटरपेक्षा अधिक पाणी वापरणाऱ्या आस्थापनांचा या वर्गात समावेश होतो.

या संस्थांनी आपल्या परिसरातच ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे, 'एक्स्टेण्डेड बल्क वेस्ट जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी' अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही करणे, केंद्रीकृत पोर्टलवर नोंदणी करणे तसेच कचरा व्यवस्थापनाची नियमित नोंद ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या सोसायट्या आणि आस्थापनांनी ओल्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन त्यांच्या स्तरावरच करणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेकडून संबंधित संस्थांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून त्याबाबतची माहिती वर्तमानपत्रांमधूनही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाचे आदेश पाळणे सर्व संबंधित संस्थांसाठी बंधनकारक असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.

नियमांचे पालन न करणाऱ्या संस्था आणि आस्थापनांवर प्रथम स्तरावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असून, सातत्याने उल्लंघन आढळल्यास पर्यावरण संरक्षण कायद्याअंतर्गत फौजदारी कारवाईचीही तरतूद असल्याचे महापालिकेकडून सांगण्यात आले. स्वच्छता आणि पर्यावरण संवर्धनाच्या बाबतीत पिंपरी चिंचवड शहर अग्रेसर राहावे, यासाठी सर्व संबंधितांनी नियमांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

घनकचरा व्यवस्थापन नियमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शहरातील सर्व मोठ्या कचरा निर्मिती संस्थांनी निर्धारित प्रक्रियेचे पालन करून आवश्यक नोंदणी व कचरा प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी, असे आवाहन उप आयुक्त डॉ प्रदीप ठेंगल यांनी केले आहे.

स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक शहर उभारण्यासाठी कचऱ्याचे स्त्रोतावर व्यवस्थापन अत्यावश्यक आहे. मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या संस्थांनी ही जबाबदारी स्वीकारून नियमानुसार कचरा प्रक्रिया करणे गरजेचे आहे. शहराच्या स्वच्छता आणि पर्यावरण संवर्धनासाठी सर्व घटकांनी सक्रिय सहकार्य करावे."

-डॉ. विजय सूर्यवंशी,आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांनुसार आणि घनकचरा व्यवस्थापन नियमांच्या चौकटीत मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या सोसायट्या व आस्थापनांनी ओल्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन त्यांच्या स्तरावर करणे बंधनकारक आहे. महापालिकेकडून याबाबत नोटिसा देण्यात आल्या असून नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर प्रथम दंडात्मक आणि आवश्यकतेनुसार पुढील कायदेशीर व फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. स्वच्छ, शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक पिंपरी चिंचवडसाठी सर्व संबंधित संस्थांनी सहभाग घ्यावा.

-कुलदीप जंगम, अतिरिक्त आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका

कचऱ्याचे विलगीकरण आणि स्थानिक स्तरावरील प्रक्रिया ही घनकचरा व्यवस्थापनातील महत्त्वाची पायरी आहे. संबंधित संस्थांनी आवश्यक नोंदणी आणि प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी. नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर नियमानुसार दंडात्मक तसेच पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

-डॉ. प्रदीप ठेंगल, उप आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका