भारतात बेकायदेशीर रित्या राहणाऱ्या नागरिकांना शोधून काढण्याचा इरादा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पक्का केला असून त्यासाठी 'नॅशनल रजिष्टर ऑफ सिटिझन्स' ची प्रक्रिया संपूर्ण देशात राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी बुधवारी राज्यसभेत केली. देशात अवैधपणे घुसखोरी करून राहणाऱ्यांचा मुद्दा आजवर अनेकदा ऐरणीवर आला आहे. शेजारच्या देशातील लोक भारतात येऊन वास्तव्य करतात. बोगस आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नागरिकत्वाचे पुरावे बनवून त्यांच्याकडून येथील रोजगार बळकावला जातो. लोकसंख्यावाढ, स्वच्छता आणि आरोग्यविषयक यंत्रणांवरही त्याचा ताण पडतो. शिवाय, राष्ट्रीय सुरक्षेलाही या घुसखोरीची बाधा होण्याची श्यक्यता नाकारता येत नाही.
भारतात स्वातंत्र्यानंतर पहिली जनगणना १९५१ मध्ये झाली होती. त्यानंतर दशवार्षिक जनगणनाचे उपक्रम देशात सातत्याने राबविण्यात आले. परंतु देशात बेकायदा राहणाऱ्या नागरिकांचा शोध घेण्याची प्रक्रिया कधी राबविण्यात आली नाही. आता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी देशातील घुसखोरांना शोधून काढण्यासाठी कंबर कसली आहे. मात्र, ही प्रक्रिया राबविणार कशी ? हा चिंतनाचा आणि चिंतेचा विषयही होऊ शकतो. चिंतेचा यासाठी कि, आपल्या देशाने हिंदू, बौद्ध, ख्रिस्चन, शीख, जैन आणि पारशी निर्वासितांना स्वीकारण्याचे धोरण ठरविले आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेत अशांना त्रास होण्याची श्यक्यता आहे. आसाम मध्ये राबविण्यात आलेल्या राष्ट्रीय नोंदणी प्रक्रियेवर अनेक आक्षेप घेण्यात आले. त्यातील काही आक्षेप निश्चितच दुर्लक्षित करण्यासारखे नाही. तीन-चार पिढ्या पासून राज्याचा रहिवाशी असूनदेखील काहींना अभारतीय घोषित करण्यात आले. तर काही आभारतीयांना सहजपणे भारताचे नागरिकत्व देण्यात आल्याचे आरोप सार्वत्रिक आहेत. त्यामुळे ही प्रक्रिया देशात राबविण्याचे ठरविल्यास देशांतर्गत धार्मिक वाद आणि संघर्षची बीजे पेरल्या जाणार नाहीत याचीही दक्षता सरकारला घ्यावी लागले. देशातील आभारतीयांचा शोध घेतला जात असतांना कुठल्याही धर्मावर अन्याय केला जाणार नाही, याची हमी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आपल्या निवेदनात दिली आहे. इतकेच नाही तर विरोधकांकडून उपस्थित केल्या जाणाऱ्या आरोपांनाही त्यांनी सडेतोड उत्तरे दिलीत. मात्र, तेवढ्याने भागणार नाही. त्यासाठी एक विशिष्ठ धोरण सरकारला राबवावे लागणार आहे. राष्ट्रीय हिताचा मुद्दा म्हणून एनआरसीला विरोध करू नका, असं आतापासूनच काहीलोक बोलू लागले आहेत. साहजिक यावर भाष्य करणाऱ्यांना आणि प्रक्रियेतील त्रुटी मांडणाऱ्यांना येणाऱ्या काळात अजून काही विशेषण ही लोक चिटकवतील. परंतु देशांतर्गत काळा पैसा शोधून काढण्याची मोहीमदेखील राष्ट्रीय हिताचाच मुद्दा होती. तिचे काय झाले ? हे एकवेळ यानिमित्ताने तपासून बघितले पाहिजे. किंबहुना, काळ्या पैश्याच्या मोहिमेसारखी या मोहिमेची गत होणार नाही. याची दक्षता घेतली जाणे जरुरीचे आहे.
कुणीही यावे आणि भारतात वास्तव्य करून राहावे, यासाठी भारत ही काही धर्मशाळा नाही. त्यामुळे देशात अवैधपणे राहणाऱ्या लोकांचा शोध घेतला गेलाच पाहिजे. मात्र अशा आभारतीयांचा शोध घेतल्यावर करणार काय? यासाठीही काही धोरण ठरविले गेले पाहिजे. आसाम मध्ये १९ लाख अभारतीय नागरिक असल्याचे नुकतेच समोर आले आहे. आता या नागरिकांचे काय करायचे ? यावर अजून काहीच निर्णय झालेला नाही. देशात राहणाऱ्या आभारतीयांना देशाचे नागरिकत्व देऊन त्यांना प्रवाहात सामील करून घेणार कि त्यांना त्यांच्या त्यांच्या देशात परत पाठविणार ? याचं उत्तर अद्याप मिळालेलं नाही. आसाम मधील घोळ अजून संपलेला नसतांना आता संपूर्ण देशात एनआरसीची प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय केंद्र सरकार घेणार आहे. आसामच्या धर्तीवर विचार केला तर संपूर्ण देशात अवैधपणे राहणाऱ्यांचा एक मोठा आकडा समोर येण्याचा अंदाज साहजिकपणे लावता येतो. त्यांचं काय करणार ? याचं उत्तर सरकारने द्यायला हवे. 'देशातील घुसखोरांना बाहेर काढणार ' ही घोषणा ऐकायला, वाचायला फार चांगली वाटते. मात्र प्रत्यक्षात त्यांना बाहेर कसं काढणार ? याचं धोरण स्प्ष्ट झाल्याशिवाय सरकारचा हेतू लक्षात येणार नाही. अनेकदा निवडणुकीच्या काळात राष्ट्रीय विषय मोठे करून त्याचं भांडवल केल्या जाते. गेल्या काळात त्याचा अनुभव देशाने घेतला आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी प्रक्रियाच्या आडून असा एकादा फंडा तर राबविल्या जात नाही ना, याचाही शोध घेतला गेला पाहिजे.
जगभरातील सगळे देश आपल्या देशातील नागरिकत्वाविषयी जागरूक बनत असतांना भारत सरकारही त्यादृष्टीकोनातून सकारात्मक पाऊल उचलत असेल तर त्याला विरोधासाठी विरोध केला जाऊ नये. अर्थात, सरकारनेही त्यात कुठलीच संदिग्धता ठेवू नये, ही साधी अपेक्षा यानिमित्ताने आहे. सर्वसमावेशक चर्चेतून एनआरसी प्रक्रियेसंदर्भात धोरण ठरविले गेले तर यातील अनेक त्रुटी दूर होऊ शकतील. त्यामुळे सरकारी धोरणात सुस्पष्टता असायला हवी. देशातील सगळ्या नागरिकांची नेमकी ओळख पटवणे, त्यांची वर्गवारी करणे, त्यातील बेकायदा रहिवाशांना शोधून काढणे ही प्रक्रिया अंत्यत्न किचकट आणि वेळखाऊ ठरणार हे सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे यासाठी स्पष्ट धोरण असायला हवे. देशातील आभारतीयांचा शोध घेऊन त्यांचं काय करायचं? याचीही धोरणनिश्चिती झाली पाहिजे. स्पष्ट धोरणाशिवाय प्रक्रियेला सुरवात झाली तर ती वाट फार बिकट राहील, हे सरकारने लक्षात घ्यायला हवे.!
- अँड. हरिदास बाबुराव उंबरकर