Monday, 09 Dec, 7.00 am मराठीसृष्टी

विशेष लेख
हैद्राबाद एन्काऊंटर प्रकरण

काही दिवसांपूर्वी एक कविता समाज मध्यमावर खूप पसरतं होती. "कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर बोल जाते हैं। जहाँ खामोश रहना है वहाँ मुँह खोल जाते हैं।" संदर्भ एवढाचं हैद्राबाद पोलिसांनी बलात्कार्‍यांचा एन्काऊंटर केला आणि अपेक्षेप्रमाणे मानवाधिकार, बुद्धिजीवी, प्रज्ञावंत मंडळी खडबडून जागी झाली. नितिनियमानुसार मानवाधिकार आयोग ही उशिरा का होईना अखेर जागा झाला. मनाला खूप बरं वाटलं. झोपेचं सोंग करणाऱ्यांनी अस अचानक उठून संविधानावर व्याख्याने द्यायला सुरुवात केली की माझ्या सारख्या संविधान प्रेमींना थोडं बरं वाटणारचं.

काही शहाण्यांना चघळायला काही खुमासदार विषय असण्यापलिकडे त्यांना अशा गुन्हे वा घटनांविषयी कसलेही देणेघेणे नसते. त्यामुळे बलात्कारीतेला सहन कराव्या लागलेल्या यातना, तिच्या आप्तस्वकीयांना सहन कराव्या लागलेले दु:ख किंवा पोलिसांना गुन्हेगारांना पकडताना करावे लागणारे कष्ट, याची कोणाला काहीही फ़िकीर नसते. भारतीयचं नाही तर जगातल्या (स्व)पुढारलेल्या देशात हा नविन साथीचा रोग पसरला आहे.

काहींनी तर कसाब प्रकरणाचा (26/11) हैद्राबाद बलात्कार प्रकरणाशी साम्य शोधण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करून आपली बौद्धिक दिवाळखोरी घोषित केली. यातला फरक न समजण्याएवढा तरी भारतीय पोलिस सेवेत 25 वर्षे खर्च करणारा अधिकारी अडाणी नसतो. आपली कर्तव्ये सोडून पोलिसांनाच कायदा शिकवण हा रिकामा बुद्धिवाद त्यांनी खूप जवळून पाहिलेला असतो. असो, तो भाग वेगळा.

हा एन्काऊंटर कसा बनावट आहे हे मग देशातील सभ्य, जाणकार वकील जनतेला समजावून सांगू लागले. आता त्यांनी पोलिसांना विरोध करणं योग्यचं. त्याची वेगवेगळी कारणे आपण तासंतास tv पुढे बसून पाहिली 'तीस हजारी कोर्ट' प्रकरणात. काही पांढरपेष्यांनी पण राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांच्या बद्दल कोणाला सांगण्याची गरज नाही. संविधान पाळणारी तीच तर एकमेव जमात आहे आपल्या देशात, असो..

प्रश्न तोच आहे की, न्यायालयाच्या परिसरात कायदेतज्ज्ञ वकील नंगा नाच करत होते तेंव्हा कुठला संविधानाचा नियम पाळला गेला..? एखाद कलमं कोणी सांगेल, जे आमच्या वाचण्यात आलं नसेल तर..? जर ह्या देशात कसाब किती मासुम होता सांगणारा वकील तयार होतो, तर बलात्कार पिडितेंन तुमच्यावर कसा विश्वास ठेवावा..? निर्भया सारख्या अनेक प्रकरणात काय झालं..? तुम्ही जर न्यायालयीन प्रक्रियेतून न्याय मिळवून देता तर मग असंख्य पीडितेनी न्यायालयाच्या पटलावरचं का दम तोडला. न्यायाची डोळ्यात आशा ठेवून..? इथे पोलिसांची बाजू घेण्याचा किंवा कोण बरोबर कोण चूक ठरवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न नक्कीच नाही. पण दोन्ही बाजू समजून न घेता ज्यांच्यातला मानवाधिकार जागा झाला, किंवा ज्यांना लागलीच देशात जंगलराज आल्याचा अचानक भास झाला, त्यांच्या नयनी अंजन घालण्याचा हा थोडासा प्रयत्न आहे.

मान्य आहे, गुन्हा कुणी केलाय, का केलाय, गुन्हेगार किती आहेत, त्यामागे आणखी कुणी आहे का, आपण चुकून निर्दोष व्यक्तीस तर सजा देत नाही ना अशा अनेक मुद्द्यांचा विचार होण्यासाठी न्यायप्रक्रिया महत्त्वाची असते, तर मग साक्ष गोळा करणारा तपास पोलीस अधिकारी या न्याय प्रक्रियेच्या साखळीची एक कडी नसतो का..? न्याय संस्थेमध्ये काळे कोट घालून मोठमोठ्याने भांडण करणारे कायदेतज्ज्ञ आणि त्यांना समजावून थकलेले न्यायमूर्ती फक्त यांचाच समावेश असतो का..? काहींनी तर याला 'जंगलराज' सारखे गोंडस नाव दिले. तर मग जेंव्हा अश्या घटना घडतात तेंव्हा काय 'रामराज्य' असतं देशात..? देशाच्या स्वातंत्र्यापासून कोणी जंगलराज निर्माण केलं असा प्रश्न एखदा विचाराल स्वतःला..? बलात्कारी बहुमतांच्या जोरावर संसदेत बसलेला चालतो, तर मग बहुमतांनी मान्य केलेला न्यायव्यवस्थेवरील अविश्वास कसा काय चालतं नाही.? लोकांच्या व्यवस्थेवरील अविश्वासाला भावनेच लेबल लावण्याचा आपल्याला कोणी अधिकार दिला..?

काही प्रश्न सोसिएल मीडिया वर फिरत होती जसे की, गुन्ह्यामागे आणखी कोणती कारणे होती का ? पकडले गेलेले आरोपी हे त्या गुन्ह्यातील दोषी गुन्हेगारच असतात याची खात्री आहे का? असे प्रश्न निर्माण करणाऱ्याच्या विचारांची दाद देतो. कारण असे प्रश्न सर्वाना संविधानाच्या मर्यादेची आठवण करून देतात. पण घटनेला 4-5 दिवस उलटून गेले आहेत. म्हणजे या सर्व प्रश्नांची शहानिशा 24 तासांच्या आत दंडाधिकाऱ्या समोर केलेली असते. गुन्हेगारांची वैद्यकीय चाचणी झालेली असते, आरोपींची DNA , रक्त तपासणी आणि त्याची उलट तपासणी ही दंडाधिकाऱ्या समोर मांडलेली असते. त्यामुळं या प्रश्नांना अर्थ उरतं नाही. आणि बलात्कार आणि आतंकवाद ही वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत म्हणून, काही प्रश्न एकाचं पारड्यात तोलता येत नाहीत. अशा काही तुलनात्मक प्रश्नाची उखल मीच काय जगातला कोणीही कायदेतज्ज्ञ देऊ शकत नाही.

ज्यावर सर्वांनी पूर्वग्रहदूषित बाजूला ठेवून विचार केलाच पाहिजे असा एक प्रश्न उरतोच. की, सर्वच प्रकारच्या गुन्ह्यातील संशयित आरोपींना न्यायालयासमोर उभं करण्याऐवजी एन्काऊंटरमध्ये मारलं जावं का? आणि याच उत्तर गायरानात गायी हाकणारा पण देऊ शकतो. 'नाही'. ते त्या गुन्ह्याची गंभीरता, गुन्हेगाराची पार्श्वभूमी, तपास करतेवेळी गुन्हेगारांची वागणूक इ. गोष्टीवर अवलंबून असते. त्यामूळ अश्या प्रकरणात आग्रस्ताळेपणा करण्यापेक्षा पोलिसांची बाजू ऐकून घेणं खूप महत्त्वाचं असतं. पोलिसांनी त्यांची बाजू मांडली, त्यातून हे सिद्ध होत की, एन्काऊंटर हा पर्याय नाही तर वेळेची गरज होती. आता मनात प्रश्न येणे साहजिक आहे की, पोलिसांच्या कथाकथनेवर कसा विश्वास ठेवायचा. याच उत्तर मात्र एक प्रश्न आहे की आपल्या देशात संविधानानुसार सटीक कोण चालतो..? याचाचं विचार करून संविधानात जबाबदार अधिकाऱ्याला विवेकाधीन शक्ती बहाल केली आहे. ती दोन परिस्थिती अधिकारी वापरू शकतात. एक, स्वतःच्या संरक्षणासाठी आणि दुसरी, मृत्यूदंड किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होईल अशा एखाद्या गुन्ह्याच्या आरोपीस अटक करणे आवश्यक असल्यास. (CrPC कलम 46). हैद्राबादच्या पोलिसांनी केलेले कायदेशीर कृत्य आहे किंवा नाही हा येणारा काळचं ठरवेल,पण त्यांनी लाखो करोडो लोकांच्या मनात सुरक्षेची भावना जोपासण्याला हातभार लावलेला आहे हे मात्र नक्कीचं..!

देशात आज पर्यंत लाखो गुन्हे झाले, मग त्या तुलनेत पोलिसांनी किती जणांचे एन्काऊंटर केले..? टक्केवारीत आकडा उलगडला तर ते प्रमाण 0.01 च्या आसपास येईल. गुन्हा करूनसुद्धा न्यायालयातून निर्दोष सुटणाऱ्यांचं प्रमाण काढलं तर तो आकडा 'आभाळा' एवढा भासेल. Extra judicial killing ला माझा पाठिंबा आहे असं बिलकुल नाही, मी फक्त मिडियापुढं बडबडणाऱ्या बुद्धिवंतांच्या सत्येतला विरोधाभास दाखवतोय. काही जणांना वाटतं की आता कायद्याचे राज्य जाऊन बंदुकीच्या नोकवर राज्याचा गाडा हाकला जाईल. हा विचार फक्त आकांडतांडव आहे. भीतीच्या पडद्या आडून वैचारिक सहानुभूती मिळवण्याचा अट्टाहास आहे बाकी काही नाही. कारण या आगोदरही पोलीस एन्काऊंटर झालेत. त्यात काही चुकीची सुद्धा होती हे नाकारता येत नाही. पण तरीही देश कायद्यानचं चालला. कायद्याबाहेर जाऊन एक समांतर व्यवस्था निर्माण करणं कोणालाही शक्य नाही. हे आपण आणीबाणीतही धडा शिकलो आहोत. पोलीस चुकतात हे आपण सर्वच मान्य करतो. पण प्रत्येक वेळी पोलीसचं चुकतात हे कुणाच्याच बुध्दीला पटतं नाही. म्हणून जनता या प्रकरणात पोलिसांच्या बाजूने आहे. त्यांच्या तुमच्यावरच्या अविश्वासाचा आणि त्यांच्या न्यायासाठी लढण्याच्या मताचं स्वागत करु. कारण न्याय म्हणजे कायद्यानुसार झालेला निर्णय नसतो, लोकांना ज्यातून 'अन्याय दुर झाला' असे वाटते वा अनुभूती येते, त्याला न्याय म्हणतात. शेवटी प्रत्येकाने स्वतःला फक्त एकचं प्रश्न विचारा की, सामान्य जनतेचा दिवसेंदिवस न्यायिक प्रक्रियेवरील विश्वास का डळमळीत होतो आहे.? आणि मला सापडलेलं कारण एवढंच की, कुठल्याही देशाचा कायदा हा माणसांच्या रक्षणासाठी असतो, माणुसकी सोडलेल्या पशूंसाठी नाही.!

- © अनिलराव जगन्नाथ

Dailyhunt
Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Dailyhunt. Publisher: Marathisrushti
Top