भारतात चेक हे आजही पेमेंटचे एक महत्त्वाचे साधन आहे. मात्र, जेव्हा चेक 'बाऊन्स' होतो, तेव्हा त्याचे परिणाम गंभीर असू शकतात. चेक अनादर (Dishonour) होणे हा केवळ आर्थिक वाद नाही, तर तो फौजदारी गुन्ह्याचा विषय ठरू शकतो.
खात्यात पुरेशी रक्कम न ठेवल्यास एका छोट्या चुकीमुळे तुम्हाला कायदेशीर नोटीस, कोर्टाच्या फेऱ्या आणि गंभीर परिस्थितीत कारावासाची शिक्षाही भोगावी लागू शकते.
कलम १३८ (Section 138) नक्की काय आहे?
'निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्ट'च्या (Negotiable Instruments Act) कलम १३८ नुसार, खालील कारणांमुळे चेक अनादर होणे हा फौजदारी गुन्हा मानला जातो:
खात्यात अपुरा निधी (Insufficient Funds) असणे.
चेक वटण्यापूर्वी संबंधित बँक खाते बंद करणे.
कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय पेमेंट थांबवणे (Stopping Payment).
तांत्रिक अडचणी, स्वाक्षरी न जुळणे इ.
या कायद्याचा उद्देश स्पष्ट आहे: चेक देणाऱ्या व्यक्तीने व्यवहाराची विश्वासार्हता जपावी आणि घेणाऱ्या व्यक्तीच्या हिताचे रक्षण व्हावे.
कलम १३८ लागू होण्यासाठी आवश्यक अटी
१. चेक जारी केल्याच्या तारखेपासून ३ महिन्यांच्या आत बँकेत जमा करणे आवश्यक आहे.
२. बँक चेक न वटवता 'रिटर्न मेमो'सह परत करते.
३. चेक घेणाऱ्या व्यक्तीने (Payee) ही घटना घडल्यापासून ३० दिवसांच्या आत कायदेशीर नोटीस पाठवणे गरजेचे आहे.
४. नोटीस मिळाल्यापासून चेक देणाऱ्याकडे पैसे देण्यासाठी १५ दिवसांचा वेळ असतो.
५. जर या काळात पैसे दिले नाहीत, तर १५ दिवसांची मुदत संपल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत तक्रार दाखल केली जाऊ शकते.
शिक्षा आणि कायदेशीर परिणाम
चेक बाऊन्सच्या प्रकरणात कायदेशीर प्रक्रिया कशा प्रकारे पार पडते आणि त्याचे काय परिणाम होतात, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. जर तुम्ही नोटीस कालावधीतच सर्व थकबाकी भरली, तर हे प्रकरण तिथेच संपू शकते आणि खटला टाळता येतो. मात्र, तुम्ही कायदेशीर नोटीसकडे दुर्लक्ष केले, तर तुमच्या विरोधात न्यायालयीन खटला सुरू केला जातो.
जर न्यायालयात तुमचा गुन्हा सिद्ध झाला आणि तुम्ही दोषी आढळलात, तर तुम्हाला दोन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. शिक्षेसोबतच तुमच्यावर आर्थिक दंडही लावला जाऊ शकतो, जो चेकवरील मूळ रकमेच्या दुप्पट असू शकतो. तरीही, या कायद्यात तडजोडीचा पर्याय उपलब्ध आहे; जर दोन्ही पक्ष सहमत असतील, तर संमतीने हे प्रकरण न्यायालयात मिटवता येते.
स्वतःचा बचाव कसा करावा?
चेक बाऊन्सच्या प्रकरणांपासून वाचण्यासाठी खालील गोष्टींचे पालन करा:
खात्यात पुरेशी रक्कम असेल तरच चेक जारी करा.
तुमच्या बँक खात्यावर आणि चेक क्लिअरन्स प्रक्रियेवर लक्ष ठेवा.
कधीही कोणाला सहजपणे 'ब्लँक चेक' किंवा 'पोस्ट-डेटेड चेक' देऊ नका.
कायदेशीर नोटीस मिळाल्यास त्वरित प्रतिसाद द्या; उशीर करणे महागात पडू शकते.
गरज भासल्यास त्वरित कायदेशीर सल्ला घ्या.
कलम १३८ ची व्यापकता
कलम १३८ हे केवळ शिक्षेसाठी नसून पैसे वसुलीचे एक प्रभावी साधन आहे.
अंतिम निकाल लागण्यापूर्वीच न्यायालय 'मध्यवर्ती पेमेंट'चे (Interim Payment) आदेश देऊ शकते, ज्यामुळे तात्काळ आर्थिक ताण येऊ शकतो.
चेक बाऊन्स प्रकरणासोबतच दिवाणी वसुलीचा (Civil Recovery) खटलाही चालू शकतो, ज्यामुळे मानसिक आणि आर्थिक भार वाढतो.
अशा प्रकरणांमुळे तुमचा सिबिल स्कोअर (Credit Score) खराब होतो, परिणामी भविष्यात कर्ज मिळण्यात अडचणी येतात आणि तुमची बँकिंग क्षेत्रातील प्रतिष्ठा मलिन होते.
थोडक्यात सांगायचे तर चेक बाऊन्स होणे म्हणजे केवळ तांत्रिक चूक नसून ती तुमची विश्वासार्हता धोक्यात आणणारी बाब आहे. चेकचा वापर जबाबदारीने करणे आणि कायदेशीर नोटिशीला त्वरित उत्तर देणे हाच यातून वाचण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे.
Updated : 2 May 2026 9:01 PM IST
Tags: Cheque Bounce Rules in India Cheque Bounce Max MaharashtraFollow
Next Story
भारतात चेक हे आजही पेमेंटचे एक महत्त्वाचे साधन आहे. मात्र, जेव्हा चेक 'बाऊन्स' होतो, तेव्हा त्याचे परिणाम गंभीर असू शकतात. चेक अनादर (Dishonour) होणे हा केवळ आर्थिक वाद नाही, तर तो फौजदारी गुन्ह्याचा विषय ठरू शकतो. खात्यात पुरेशी रक्कम न ठेवल्यास एका छोट्या चुकीमुळे तुम्हाला कायदेशीर नोटीस, कोर्टाच्या फेऱ्या आणि गंभीर परिस्थितीत कारावासाची शिक्षाही भोगावी लागू शकते.
कलम १३८ (Section 138) नक्की काय आहे?
खात्यात अपुरा निधी (Insufficient Funds) असणे.
चेक वटण्यापूर्वी संबंधित बँक खाते बंद करणे.
कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय पेमेंट थांबवणे (Stopping Payment).
तांत्रिक अडचणी, स्वाक्षरी न जुळणे इ.
कलम १३८ लागू होण्यासाठी आवश्यक अटी
२. बँक चेक न वटवता 'रिटर्न मेमो'सह परत करते.
शिक्षा आणि कायदेशीर परिणाम
स्वतःचा बचाव कसा करावा?
चेक बाऊन्सच्या प्रकरणांपासून वाचण्यासाठी खालील गोष्टींचे पालन करा:
खात्यात पुरेशी रक्कम असेल तरच चेक जारी करा.
तुमच्या बँक खात्यावर आणि चेक क्लिअरन्स प्रक्रियेवर लक्ष ठेवा.
गरज भासल्यास त्वरित कायदेशीर सल्ला घ्या.
कलम १३८ ची व्यापकता

