कायदा व सुव्यवस्था राखणे सरकारचे कर्तव्य असले, तरी बळाचा वापर हा शेवटचा पर्याय असला पाहिजे. जेव्हा शांततापूर्ण आंदोलनांवर कठोर दडपशाही झाल्याचे आरोप होतात, तेव्हा त्या विभागाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारणे अपेक्षित असते. त्यामुळे अशा घटनांनंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि महाराष्ट्राचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशी मागणी अनेक स्तरांतून होत आहे. हा केवळ राजकीय नव्हे, तर लोकशाही मूल्यांशी निगडित प्रश्न आहे.

याच पार्श्वभूमीवर जेफ्री एपस्टीन प्रकरणाकडे पाहिले, तर नैतिकतेचा प्रश्न अधिक तीव्रतेने समोर येतो. एपस्टीन प्रकरणामुळे जगभरातील प्रभावशाली व्यक्तींच्या वर्तनावर संशय निर्माण झाला. काही दस्तऐवजांमध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि तत्कालीन केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांच्या नावांचा उल्लेख झाल्यानंतर विरोधकांनी स्पष्टीकरणाची मागणी केली. केंद्र सरकारने हे संदर्भ स्पष्टपणे फेटाळून लावले असून आजपर्यंत त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही दोषसिद्धी झालेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

परंतु प्रश्न केवळ कायदेशीर दोषसिद्धीचा नाही; तो नैतिक उत्तरदायित्वाचाही आहे. इतर नेत्यांवर आरोप झाले की तातडीने नैतिकतेचे धडे देणारे सत्ताधारी स्वतःबाबत मात्र मौन का बाळगतात? जनतेसमोर सविस्तर खुलासा, स्वतंत्र चौकशीची तयारी किंवा संसदेत निवेदन देणे यामुळे लोकांचा विश्वास अधिक दृढ झाला असता. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्याचे सरसंघचालक मोहन भागवत हे सार्वजनिक जीवनात नैतिकतेचा आग्रह धरणारे म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळे अशा प्रसंगी त्यांनीही स्पष्ट सार्वजनिक भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा अनेक नागरिकांची आहे. मात्र या संदर्भात त्यांची ठोस भूमिका दिसून आली नाही. त्यामुळे नैतिकतेचे निकष सर्वांसाठी समान आहेत की केवळ विरोधकांसाठी, हा प्रश्न अधिक तीव्रतेने उपस्थित होतो.

लोकशाहीमध्ये कोणालाही पुराव्याशिवाय दोषी ठरविणे योग्य नाही; परंतु सत्ताधाऱ्यांनी स्वतःला अधिक कठोर नैतिक कसोटीवर उभे करणे आवश्यक असते. पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि समान नैतिक निकष हीच लोकशाहीची खरी ओळख आहे. अन्यथा नैतिकतेची भाषा ही केवळ राजकीय सोयीपुरती वापरली जाते, अशी जनतेची भावना अधिक बळकट होण्याचा धोका आहे.

Updated : 2 Aug 2026 6:00 PM IST

Follow

वयाच्या 19व्या वर्षापासून आजपर्यंत ज्येष्ठ पत्रकार, लेखक, पर्यटक, गिर्यारोहक, संशोधक, धर्म आणि विज्ञान विषयातील तज्ञ अशा विविध भूमिकेतून कार्यरत असणारे डॉक्टर सुभाष के देसाई हे बहुआयामी व्यक्तिमत्व आहे. गुलमोहर आर्ट गॅलरी येथे संस्थापक आहेत दैनिक सिंहवाणीचे संस्थापक संपादक, पीटीआय, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, लोकसत्ता, सकाळ, पुढारी अशा विविध वृत्तपत्रात लिखाण केले अकॅडमी ऑफ रिलीज युनिटी या विविध धर्मांना एकत्र आणणाऱ्या संस्थेचे ते संस्थापक आहेत. शिवाजी विद्यापीठात वृत्तपत्र विद्या विभागात त्यांनी 25 वर्षे योगदान केलेले आहे. जवळजवळ 30 देशांमध्ये, साऱ्या हिमालयात त्यांनी भ्रमंती केली आहे. अनेक देशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये शोधनिबंध सादर केले जगातील आणि देशातील अनेक महत्त्वपूर्ण व्यक्तींशी त्यांचा संपर्क आला याशिवाय स्वामी विवेकानंद या व्यक्तिमत्त्वाचा त्यांच्यावर आजन्म प्रभाव राहिला ते अविवाहित असून बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हे त्यांनी जीवनाचे ध्येय ठेवले.

Next Story

लोकशाही व्यवस्थेमध्ये नागरिकांवर, विशेषतः आंदोलक युवक-युवतींवर लाठीमार, अश्रुधुराच्या नळकांड्या आणि पॅलेट गनचा वापर करणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखणे सरकारचे कर्तव्य असले, तरी बळाचा वापर हा शेवटचा पर्याय असला पाहिजे. जेव्हा शांततापूर्ण आंदोलनांवर कठोर दडपशाही झाल्याचे आरोप होतात, तेव्हा त्या विभागाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारणे अपेक्षित असते. त्यामुळे अशा घटनांनंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि महाराष्ट्राचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशी मागणी अनेक स्तरांतून होत आहे. हा केवळ राजकीय नव्हे, तर लोकशाही मूल्यांशी निगडित प्रश्न आहे.