दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी विशेष पॅकेज जाहीर करा; किसान सभेची मागणी

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने ठोस आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी किसान सभेने केली आहे. केंद्र सरकारच्या दुष्काळ संहितेअंतर्गत 'फर्स्ट ट्रिगर' लागू झाल्याने राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. मात्र या संदर्भात जारी करण्यात आलेल्या शासनादेशामध्ये शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष आर्थिक दिलासा देणाऱ्या उपाययोजनांचा पुरेसा समावेश नसल्याचा दावा किसान सभेने केला आहे.

सलग दोन खरीप हंगाम हातचे गेले

मागील वर्षी अतिवृष्टीमुळे राज्यातील अनेक भागांतील खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले. यंदा पावसाअभावी आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे पुन्हा खरीप पिकांवर संकट आले आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे सलग दोन खरीप हंगाम उद्ध्वस्त झाले आहेत. उत्पादन घटले किंवा हातातून गेले, उत्पन्नाचे साधन कमी झाले; मात्र शेतीचा खर्च, कर्जाचा बोजा आणि कुटुंबाच्या दैनंदिन गरजा कायम आहेत. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी सरकारने स्वतंत्र आणि विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी किसान सभेने केली आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीमध्ये २०२५ पर्यंतच्या कर्जाचा विचार करण्यात आला आहे. मात्र त्यानंतरचा खरीप हंगाम अतिवृष्टीमुळे आणि सध्याचा खरीप हंगाम दुष्काळामुळे उद्ध्वस्त झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर २०२५ नंतर थकीत झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांचाही कर्जमाफीमध्ये समावेश करावा, अशी किसान सभेची मागणी आहे.

त्याचबरोबर नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही दिलासा देण्याची गरज असल्याचे किसान सभेने म्हटले आहे. अशा शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंतची मदत न देता किमान २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी किंवा कर्जसवलत द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

एनडीआरएफच्या मदतीतून प्रत्यक्ष नुकसान भरून निघणार?

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना केंद्राच्या एनडीआरएफ निकषांनुसार मदत दिली जाईल, असे सरकारकडून सांगितले जात आहे. मात्र या निकषांनुसार कोरडवाहू पिकांसाठी ८,५०० रुपये प्रति हेक्टर, बागायती पिकांसाठी १७,००० रुपये प्रति हेक्टर आणि बहुवर्षिक फळपिकांसाठी २२,५०० रुपये प्रति हेक्टर इतकी मदत मिळते. प्रत्यक्ष शेती उत्पादनाचा खर्च आणि झालेल्या नुकसानीच्या तुलनेत ही मदत अपुरी असल्याचे किसान सभेचे म्हणणे आहे. या रकमेतून पिकासाठी झालेला निविष्ठांचा खर्चही पूर्णपणे भरून निघत नाही. उत्पादन आणि अपेक्षित उत्पन्नाचे नुकसान तसेच पुढील हंगामासाठी शेतकऱ्याची आर्थिक क्षमता यांचाही विचार मदत निश्चित करताना व्हायला हवा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

पीकविम्याची संरक्षित रक्कम किमान भरपाईचा आधार ठरवा

दुष्काळामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाल्यास केवळ एनडीआरएफच्या निकषांनुसार भरपाई मर्यादित ठेवू नये, अशी किसान सभेची मागणी आहे. शेतकऱ्याने पीकविमा काढताना संबंधित पिकासाठी निश्चित केलेली 'विमा संरक्षित रक्कम' ही त्या पिकाच्या उत्पादनमूल्याशी संबंधित असते. त्यामुळे संबंधित पिकाचे मोठे नुकसान झाल्यास या संरक्षित रकमेला किमान भरपाईचा आधार मानावा, असे किसान सभेने म्हटले आहे. प्रत्यक्ष नुकसान विमा संरक्षित रकमेपेक्षा अधिक असल्यास त्यानुसार अतिरिक्त भरपाई देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने स्वीकारावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

पीकविम्याचे ट्रिगर पुन्हा लागू करण्याची मागणी

किसान सभेने पीकविम्याशी संबंधित काढून टाकलेले ट्रिगर पुन्हा लागू करण्याची मागणीही केली आहे. दुष्काळी परिस्थितीचा थेट परिणाम पिकांच्या उत्पादनावर होत असल्याने शेतकऱ्यांना विमा संरक्षणाचा प्रभावी लाभ मिळणे आवश्यक असल्याचे किसान सभेने म्हटले आहे.

'दुष्काळ जाहीर करणे ही पहिली पायरी'

किसान सभेच्या मते, २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करणे ही केवळ पहिली पायरी आहे. या घोषणेनंतर शेतकऱ्यांच्या हातात प्रत्यक्ष आर्थिक मदत किती आणि किती लवकर पोहोचते, यावर सरकारच्या उपाययोजनांची परिणामकारकता ठरणार आहे.

किसान सभेने राज्य सरकारकडे पुढील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत

२६५ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांसाठी तातडीने विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे.

२०२५ नंतर थकीत झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी.

नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांना किमान २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जसवलत द्यावी.

पीकविम्याचे काढून टाकलेले ट्रिगर पुन्हा लागू करावेत.

पीकविम्याची संरक्षित रक्कम किमान भरपाईचा आधार मानावा.

प्रत्यक्ष नुकसान अधिक असल्यास त्यानुसार अतिरिक्त भरपाई द्यावी.

दुष्काळाची घोषणा झाली असली तरी संकटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी कायम आहेत. त्यामुळे घोषणेपलीकडे जाऊन तातडीने ठोस आर्थिक मदत देण्याची गरज असल्याचे किसान सभेने म्हटले आहे. सलग दोन खरीप हंगाम उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासनांवर न ठेवता प्रत्यक्ष आर्थिक आधार द्यावा, अशी मागणी किसान सभेने केली आहे.

Maharashtra drought 2026, 265 talukas drought, Maharashtra farmers, Kisan Sabha, farmer loan waiver, drought relief Maharashtra, crop insurance compensation, NDRF drought relief, Maharashtra agriculture crisis, drought affected farmers, farmer compensation, crop loss Maharashtra, Kharif crop loss, Maharashtra drought news, farmer loan relief, crop insurance Maharashtra, drought relief package, Maharashtra government drought decision, farmers crisis Maharashtra

Updated : 26 Sept 2026 2:50 PM IST

राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करतानाच, केवळ दुष्काळ जाहीर करून सरकारची जबाबदारी संपत नाही, अशी भूमिका किसान सभेने घेतली आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने ठोस आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी किसान सभेने केली आहे. केंद्र सरकारच्या दुष्काळ संहितेअंतर्गत 'फर्स्ट ट्रिगर' लागू झाल्याने राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. मात्र या संदर्भात जारी करण्यात आलेल्या शासनादेशामध्ये शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष आर्थिक दिलासा देणाऱ्या उपाययोजनांचा पुरेसा समावेश नसल्याचा दावा किसान सभेने केला आहे.