ग्रामपंचायत निवडणूक: 'तेरी भी चूप,मेरी भी चूप'

याची चर्चा करण्यातही अर्थ नाही.

मी बघतोय... गावं दिवसेंदिवस अधिक बकाल होताहेत...पाणी, स्वच्छता आणि रस्त्यावरची लाईट देण्याची कुवतही यांची नाही... लाखो रूपयांचा निधी पंचायत खाऊन टाकते... तरीही ग्रामसभेत याचा जाब विचारला जात नाही... दोष कोणाला देणार? कमी-जास्त सगळेच सहभागी आहेत यात. सन्माननीय अपवाद सोडले तर, एकही गाव खऱ्या अर्थाने हागणदारी मुक्त नाही. लोकांना नियमित पिण्याचं पाणी मिळत नाही. एकाही गावचा मसणवाटा मृतात्म्यांना शांती देणारा नाही... तरीही गावात लोकशाही पध्दतीने ग्रामपंचायत अस्तित्वात येते ते कमी आहे काय?

आपापले पक्षाचे,जातीचे झेंडे उंचावून उच्च स्वरात... जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही चा विजय असो..अशी घोषणा द्या! माझ्या एका मित्रानं मला ग्रामपंचायत निकालावर माझं मत विचारलं, तेव्हा मी हे मत त्याला सांगीतलं. हे ऐकून तो म्हणाला, तु फारच नकारात्मक बोलतो आहेस? मी म्हटलं, सकारात्मक बोलण्यासारखं बरचं आहे. लोकांनी पैसे घेताना भेदभाव केला नाही. सगळ्यांकडून पैसे घेतले. पैसे घेतले त्यालाच मत दिलं असंही नाही. अनेक गावात "अ" प्रमुख पुढाऱ्यांना पराभूत केले,अनेक तरूण,नवे चेहरे निवडून दिले... पण याने काय फरक पडणार?

मित्र म्हणाला, नवी पोरं काहीतरी चांगलं करतीलच की? मी म्हटलं, हा आशावाद प्रत्येक निवडणुकीनंतर व्यक्त होत असतो. निवडूण आलेल्या किती तरूणांची प्रेरणा गावचा विकास करावा अशी आहे. तशी ती असती तर त्यांनी लाखो रूपये निवडणुकीवर कशाला खर्च केले असते? निवडणूक खर्चांचे चर्चीले जात असलेले आकडे डोळे फिरवणारे आहेत. एवढे पैसे खर्च करून निवडून येण्याचा खटाटोप कशासाठी? मुळात गावातील राजकारण विकासकेंद्री नाही तर व्यक्तीकेंद्री, गटा-तटाचे, जातीचे आहे. ज्या वार्डात, ज्या जातीचा प्रभाव, त्याच जातीचा उमेदवार कसा निवडून येतो?

याचं कारण लोकांच्या डोक्यात जात पक्की बसलेली आहे. जातीचं राजकारण करणारे, विकासाचं राजकारण करू शकत नाहीत.. एवढं हे साधं आहे. गावातील पक्षीय राजकारणालाही तसा फारसा अर्थ नाही. तो त्या पक्षात म्हणून हा दुसऱ्या पक्षात... कोण कधी गट बदलेल त्याची खात्री नाही. त्यामुळं कुठल्या पक्षाचे,आघाडीचे किती निवडून आले, या दाव्यांना व्यवहारात अर्थ नाही. राजकीय पक्षांची लेबल ही सोयीसाठी आहेत.

खरं तर विकास हा पुढाऱ्यांनी चावून चोथा केलेला शब्द आहे. ग्रामपंचायतींना प्रचंड निधी येतो. त्याचा विनियोग किती ग्रामपंचायतीत होतो. किती गावात खऱ्या अर्थाने ग्रामसभा होतात? गावातील पाण्याच्या दूरवस्थेबद्दल, स्वच्छतेबद्दल लोक का बोलत नाहीत? मतदान करताना पैसे मिळाले म्हणजे, आपला वाटा संपला,असं लोकांना वाटत असावं. आज कुठल्याच गावात करवसुली का होत नाही, याचे कारण पंचायतीत निवडून आलेल्या लोकांची वसुलीची हिंमत होत नाही. नागरी सुविधाच नीट देत नाही, तर कर कोणत्या तोंडाने मागणार? शिवाय गावच्या विकासासाठी आलेला निधी कामावर खर्च न होता, पंचायतचे सरपंच, सदस्य, ग्रामसेवक वाटून खातात, हे ही लोकांना माहित असते. त्यामुळे दोन्ही बाजुने, 'तेरी भी चूप,मेरी भी चूप' अशी भूमिका असते... वर्षांनुवर्षे अशीच परिस्थिती आहे.ही परिस्थिती बदलणार आहे का? याचे उत्तर नकारार्थी येते.