गडचिरोली : राज्यात विविध विकास आणि औद्योगिक प्रकल्पांच्या नावाखाली आदिवासींचे हक्क, वन्यजीव, जंगल आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीसमोर नवी आव्हाने उभी राहत असताना आता गडचिरोलीतील वनक्षेत्रही खनिज शोधकामासाठी वळवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यातील वेलमागड आणि ब्लॉक फॉरेस्ट परिसरातील तब्बल 623.920 हेक्टर वनजमीन लोहखनिजाच्या शोधकामासाठी वापरण्यास महाराष्ट्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. या क्षेत्रात 78 ठिकाणी बोअरहोल्स घेऊन लोहखनिजाचे सर्वेक्षण आणि संभाव्य साठ्यांचा शोध घेतला जाणार आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकल्पाला स्थानिक ग्रामस्थांनी विरोध केल्यानंतर गडचिरोलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित क्षेत्रातून 16.08 हेक्टर वनजमीन वगळली. मात्र, त्यानंतरही उर्वरित 623.920 हेक्टर वनक्षेत्र खासगी कंपनीच्या खनिज शोधकामासाठी वापरण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे.
नेमका कोणाला आणि कशासाठी दिला परवाना?
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने 30 ऑक्टोबर 2026 रोजी यासंदर्भातील शासन आदेश जारी केला आहे. शासन निर्णय क्रमांक FLD-36A24/C.R.146/F-10 नुसार, मेसर्स ओमसाईराम स्टील्स अँड अलॉयज प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला गडचिरोली जिल्ह्यातील वेलमागड आणि ब्लॉक फॉरेस्ट परिसरात लोहखनिजाच्या शोधासाठी वनजमीन वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी सुरुवातीला 640 हेक्टर वनजमिनीचा प्रस्ताव होता. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या नागपूर प्रादेशिक कार्यालयाने 25 जून 2025 रोजी तत्त्वतः मंजुरी दिली होती. त्यानंतर आवश्यक अटींची पूर्तता केल्याचा अहवाल सादर झाल्यानंतर 29 जानेवारी 2026 रोजी अंतिम मंजुरी देण्यात आली. यानंतर राज्य सरकारने वनजमीन वळवण्याचा आदेश जारी केला.
ग्रामस्थांचा विरोध; 16 हेक्टर जमीन वगळली
या प्रकल्पासंदर्भातील शासन आदेशातील सर्वात महत्त्वाचा उल्लेख म्हणजे वेलमागडमधील ग्रामस्थांचा विरोध. ग्रामस्थांच्या विरोधामुळे गडचिरोलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित 640 हेक्टर क्षेत्रातून 16.08 हेक्टर क्षेत्र वगळले. त्यानंतर अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, 2006 अंतर्गत 623.90 हेक्टर वनजमिनीसाठी प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले.
जंगलात सहा वनखंडांमध्ये होणार ड्रिलिंग
शासन आदेशाच्या चौथ्या पानावरील अनुसूचीनुसार, एकूण 623.920 हेक्टर वनजमीन सहा वनखंडांमध्ये विभागण्यात आली आहे.
यामध्ये SE 216 या वनखंडातील सर्वाधिक 331.070 हेक्टर, तर SE 217 मधील 190.200 हेक्टर क्षेत्राचा समावेश आहे. म्हणजेच, लोहखनिजाच्या शोधासाठी मोठ्या प्रमाणावर वनक्षेत्रात प्रत्यक्ष ड्रिलिंग आणि सर्वेक्षण केले जाणार आहे.
वनजमीन वापरण्याची परवानगी देताना राज्य सरकारने कंपनीवर काही अटी घातल्या आहेत.
- जंगलाच्या क्षेत्रात मजुरांसाठी कोणतेही कॅम्प उभारता येणार नाहीत.
- ड्रिलिंगचे काम केवळ दिवसा करता येईल.
- सर्वेक्षणासाठी नवीन रस्ते किंवा पायवाटा तयार करता येणार नाहीत.
- सर्वेक्षणाची कामे अंतिम मंजुरीच्या तारखेपासून एका वर्षात पूर्ण करावी लागतील.
- ड्रिलिंग पूर्ण झाल्यानंतर वापरात नसलेली बोअरहोल्स तातडीने बुजवावी लागतील.
- वन अधिकाऱ्यांना तपासणीसाठी संबंधित क्षेत्रात निर्बंधांशिवाय प्रवेश द्यावा लागेल.
या अटींचे पालन होत आहे की नाही, याची जबाबदारी भामरागडच्या उपवनसंरक्षकांवर आणि गडचिरोलीच्या मुख्य वनसंरक्षकांवर सोपवण्यात आली आहे. अटींचे उल्लंघन झाल्यास वनजमीन वापरण्याची परवानगी मागे घेण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
शोधकामाची मंजुरी म्हणजे खाणकामाची परवानगी नाही! या संपूर्ण प्रकरणातील एक महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा म्हणजे ही मंजुरी थेट लोहखनिज उत्खननासाठी देण्यात आलेली नाही. शासन आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, सर्वेक्षण आणि ड्रिलिंगसाठी परवानगी मिळाली म्हणजे संबंधित कंपनीला भविष्यात या जमिनीवर खाणकामाची किंवा वनजमिनीची अंतिम मंजुरी मिळण्याचा अधिकार प्राप्त होत नाही. प्रत्यक्ष प्रकल्प सुरू करण्यासाठी वैध लीज, इतर आवश्यक वैधानिक परवानग्या, निर्धारित निधी जमा करणे आणि न्यायालयीन आदेशांचे पालन करणे बंधनकारक असेल. म्हणजेच, सध्या कंपनीला लोहखनिजाचे साठे शोधण्यासाठी आणि त्यांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी वनजमीन वापरण्याची परवानगी मिळाली आहे. भविष्यातील खाणकामासाठी स्वतंत्र मंजुरीची प्रक्रिया आवश्यक असेल.
आदिवासींचे जंगल, विकासाचा प्रश्न आणि खाण प्रकल्प
गडचिरोली जिल्हा हा जंगल, आदिवासी संस्कृती आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रदेश आहे. या भागातील जंगलांवर स्थानिक आदिवासी आणि पारंपरिक वननिवासींचे जीवन, उपजीविका आणि सांस्कृतिक अस्तित्व अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत 623.920 हेक्टर वनजमिनीवर खनिज शोधकामाला मंजुरी मिळणे हा केवळ औद्योगिक विकासाचा विषय राहत नाही. त्यातून वनहक्क, ग्रामसभांची संमती, पर्यावरणीय परिणाम आणि स्थानिक समुदायांच्या भविष्याचा प्रश्नही पुढे येतो. विशेष म्हणजे, शासन आदेशात ग्रामस्थांच्या विरोधाची नोंद असतानाही उर्वरित वनक्षेत्र कंपनीला उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकल्पात स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे कितपत विचारात घेतले गेले, वनहक्क कायद्याच्या तरतुदींची अंमलबजावणी कशी झाली आणि प्रत्यक्ष सर्वेक्षणादरम्यान जंगलाचे संरक्षण कसे केले जाणार, हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत.
लोहखनिजाच्या शोधासाठी 78 बोअरहोल्स घेण्याची परवानगी मिळाली असली, तरी गडचिरोलीच्या जंगलांचे आणि तेथील आदिवासींच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे. विकासाच्या नावाखाली जंगल आणि स्थानिक समुदायांच्या हक्कांवर किती परिणाम होणार, याचे उत्तर आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतून मिळणार आहे.
Gadchiroli forest land, Gadchiroli iron ore exploration, Maharashtra forest clearance, Etapalli mining project, Welmagad forest, tribal land rights, forest rights act 2006, Omsairam Steels and Alloys, 78 boreholes, forest land diversion Maharashtra, Gadchiroli tribal protest, environmental concerns, Maharashtra mining news, Adivasi forest rights, iron ore exploration India.
Updated : 16 Nov 2026 4:50 AM IST
Follow

Next Story
गडचिरोली : राज्यात विविध विकास आणि औद्योगिक प्रकल्पांच्या नावाखाली आदिवासींचे हक्क, वन्यजीव, जंगल आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीसमोर नवी आव्हाने उभी राहत असताना आता गडचिरोलीतील वनक्षेत्रही खनिज शोधकामासाठी वळवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यातील वेलमागड आणि ब्लॉक फॉरेस्ट परिसरातील तब्बल 623.920 हेक्टर वनजमीन लोहखनिजाच्या शोधकामासाठी वापरण्यास महाराष्ट्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. या क्षेत्रात 78 ठिकाणी बोअरहोल्स घेऊन लोहखनिजाचे सर्वेक्षण आणि संभाव्य साठ्यांचा शोध घेतला जाणार आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकल्पाला स्थानिक ग्रामस्थांनी विरोध केल्यानंतर गडचिरोलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित क्षेत्रातून 16.08 हेक्टर वनजमीन वगळली. मात्र, त्यानंतरही उर्वरित 623.920 हेक्टर वनक्षेत्र खासगी कंपनीच्या खनिज शोधकामासाठी वापरण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे.
नेमका कोणाला आणि कशासाठी दिला परवाना?
ग्रामस्थांचा विरोध; 16 हेक्टर जमीन वगळली
जंगलात सहा वनखंडांमध्ये होणार ड्रिलिंग
वनजमीन वापरण्याची परवानगी देताना राज्य सरकारने कंपनीवर काही अटी घातल्या आहेत.
- जंगलाच्या क्षेत्रात मजुरांसाठी कोणतेही कॅम्प उभारता येणार नाहीत.
- ड्रिलिंगचे काम केवळ दिवसा करता येईल.
आदिवासींचे जंगल, विकासाचा प्रश्न आणि खाण प्रकल्प

