बँका आणि वित्तीय कंपन्यांकडून (NBFCs) कर्जवसुलीसाठी होणारा ग्राहकांचा छळ रोखण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) एक अत्यंत मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. नवीन नियमांनुसार, जर एखाद्या ग्राहकाने कर्जाचा हप्ता (EMI) बुडवला, तर बँका किंवा वित्तीय कंपन्या त्याचा मोबाईल किंवा टॅबलेट ब्लॉक करू शकतात; मात्र त्यासाठी अतिशय कडक अटी घालण्यात आल्या आहेत.

RBI ने स्पष्ट केले आहे की, डिव्हाइस ब्लॉक करण्याची कारवाई केवळ आणि केवळ तेव्हाच करता येईल, जेव्हा तो मोबाईल किंवा टॅबलेट खरेदी करण्यासाठीच संबंधित बँकेकडून कर्ज घेतलेले असेल आणि कर्ज करारात (Loan Contract) तशी स्पष्ट अट समाविष्ट असेल. इतर कोणत्याही वैयक्तिक किंवा गृहकर्जाच्या वसुलीसाठी ग्राहकाचा मोबाईल ब्लॉक करता येणार नाही.

मोबाईल ब्लॉक करण्यापूर्वी नोटीस देणे बंधनकारक

कर्जवसुली आणि रिकव्हरी एजंट्सच्या वर्तनाबाबत जारी केलेल्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये RBI ने ग्राहकांना मोठा कायदेशीर दिलासा दिला आहे. बँकांना आता थेट कारवाई करता येणार नाही:

पहिली नोटीस

जर ग्राहकाने ६० दिवस कर्जाचा हप्ता भरला नाही, तर बँक त्याला पहिली नोटीस पाठवेल. थकबाकी भरण्यासाठी ग्राहकाला किमान २१ दिवसांचा वेळ द्यावा लागेल.

दुसरी नोटीस

हा कालावधी संपल्यानंतरही पैसे न भरल्यास, बँकेला दुसरी नोटीस द्यावी लागेल. यामध्ये ग्राहकाला आणखी ७ दिवसांची मुदत दिली जाईल.

इंटरनेट आणि इनकमिंग कॉल्स बंद होणार नाहीत!

RBI ने बँकांना टप्प्याटप्प्याने (Graduated Approach) कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. मोबाईल ब्लॉक केला तरी ग्राहकाच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येणार नाही. कोणत्याही परिस्थितीत खालील अत्यावश्यक सेवा बंद करता येणार नाहीत:

इंटरनेट ऍक्सेस (Internet Access)

येणारे फोन (Incoming Calls)

आपत्कालीन सेवा (Emergency SOS)

सरकारी किंवा सार्वजनिक सुरक्षेशी संबंधित संदेश (Government Notifications)

चुकीच्या कारवाईवर बँकेला ताशी २५० रुपये दंड!

मोठा नियम: जर बँकेने ग्राहकाचा मोबाईल चुकीच्या पद्धतीने ब्लॉक केला, किंवा ग्राहकाने थकबाकी भरल्यानंतरही मोबाईल अनलॉक करण्यास उशीर केला, तर बँकेला ग्राहकाला प्रति तास २५0 रुपये या दराने भरपाई द्यावी लागेल.

कर्ज पूर्ण फेडल्यानंतर मोबाईलमधील हे ब्लॉक करणारे तंत्रज्ञान (Software) पूर्णपणे काढून टाकावे (Uninstall) लागेल. तसेच, वसुलीसाठी ग्राहकाच्या मोबाईलमधील खाजगी डेटा गोळा करण्यास किंवा वापरण्यास RBI ने पूर्णपणे बंदी घातली आहे.

रिकव्हरी एजंट्सच्या दादागिरीला बसणार लगाम

बँका आपल्या रिकव्हरी एजंट्सच्या त्रासापासून वाचू शकत नाहीत, हे लक्षात घेऊन RBI ने कडक नियमावली तयार केली आहे:

वेळेची मर्यादा

रिकव्हरी एजंट ग्राहकांना सकाळी ८ ते संध्याकाळी ७ या वेळेतच संपर्क करू शकतील.

पूर्वसूचना आवश्यक

एजंट ग्राहकाच्या घरी किंवा कार्यालयात जाण्यापूर्वी किमान एक दिवस आधी एसएमएस (SMS) किंवा ईमेलद्वारे माहिती देणे बंधनकारक असेल. डिजिटल संपर्क उपलब्ध नसल्यास ३ दिवस आधी पत्राद्वारे कळवावे लागेल.

गैरवर्तनावर बंदी

ग्राहकांना धमकावणे, शिवीगाळ करणे, वारंवार मेसेज करणे, सोशल मीडियावर बदनामी करणे किंवा मानसिक त्रास देणे यावर पूर्णपणे बंदी असेल.

कॉल रेकॉर्डिंग अनिवार्य

वसुलीसाठी केलेले सर्व कॉल्स रेकॉर्ड करावे लागतील आणि हे रेकॉर्ड ६ महिन्यांपर्यंत सुरक्षित ठेवावे लागतील.

तक्रार असल्यास वसुली थांबणार

जर ग्राहकाने बँकेकडे तक्रार नोंदवली असेल, तर तिचा निकाल लागेपर्यंत ते प्रकरण रिकव्हरी एजन्सीकडे सोपवता येणार नाही.