शुक्रवार, १५ मे. एकाच पानावर दोन बातम्या होत्या.

पहिली NEET-UG २०२६ रद्द. वीस लाखांहून अधिक मुलांनी दिलेली परीक्षा. ४१० पैकी अंदाजे १२० प्रश्न परीक्षेआधीच एका 'गेस पेपर'मध्ये फिरत होते.

दुसरी सर्वोच्च न्यायालयात, एका सुनावणीदरम्यान, खुद्द सरन्यायाधीशांनी बेरोजगार तरुण वकिलांविषयी जे सोशल मीडिया आणि RTI कडे वळताहेत असे म्हटले की हे 'झुरळांसारखे तरुण' आहेत, समाजावरचे परजीवी.

एकाच सकाळी, एकाच पानावर छापून आलेली ही दोन वाक्यं आपण आपल्या तरुण पिढीसाठी काय उभं केलं आहे, याचं पुरेसं चित्र देतात.

परीक्षांचा कारखाना

जरा थांबून पाहा. आजच्या सतरा वर्षांच्या मुलाला आयुष्य सुरू होण्याआधी काय काय द्यायचं असतं? दहावी. बारावी. मग NEET, किंवा JEE मेन आणि अ‍ॅडव्हान्स्ड, किंवा CLAT, किंवा CUET. त्यावर राज्य पातळीवरचे CET. त्यावर खाजगी विद्यापीठांच्या परीक्षा. चोवीस महिन्यांत चार ते सहा निर्णायक परीक्षा.

कोटा आणि हैदराबादला एक समांतर अर्थव्यवस्था उभी राहिली आहे फक्त ही चिंता विकण्यासाठी. आई-वडील घर गहाण ठेवतात. मुलं वाचणं सोडतात, खेळणं सोडतात, घरात पालकांशी रँकशिवाय दुसरं काही बोलणंच सोडतात. आणि आपल्याला यात विचित्र वाटायचं कधीच बंद झालं आहे.

खरी किंमत कुणी मोजली?

खरंतर एंट्रन्स परीक्षेची कल्पना मूळची चांगली होती राज्यांमधल्या वेगवेगळ्या बोर्ड्ससाठी आणि मर्यादित जागांसाठी एक सामायिक मापदंड हवा होता. पण व्यवस्था त्या हेतूशी प्रामाणिक राहिली नाही.

आज ज्याला आपण गुणवत्ता म्हणतो, ती खरं तर 'कोचिंग परवडलं' याची गुणवत्ता आहे. एक पेपर, एक सकाळ आणि AIIMS दिल्ली आणि दोन कोटी जास्त फी असलेलं खाजगी मेडिकल कॉलेज यांतला फरक ठरतो. एका पेपरवर एवढं अवलंबून असेल, तर पेपर फुटणं हे अपघात नाही ती व्यवस्थेची नैसर्गिक देणगी आहे. NEET २०१५, २०२४, २०२६, व्यापम, SSC. कारण बदलत नाही, म्हणून पद्धतही बदलत नाही.

आणि खरी किंमत? ती कुठल्याच ताळेबंदात लिहिली जात नाही. कोटातल्या आत्महत्या, मानसिक आरोग्याची घसरण, एका तरुण आयुष्यातली दोन सर्वात महत्त्वाची वर्षं सतत परीक्षेच्या दहशतीत.

अभ्यासक्रमातला खरा प्रश्न

जर CUET ही पदवीसाठीची प्रवेशपरीक्षा ठरते, तर मग बारावी बोर्ड नेमकं काय करते? जर NEET च मेडिकल प्रवेश पूर्णपणे ठरवते, तर बारावी विज्ञान बोर्ड कशासाठी?

दोन समांतर निर्णायक परीक्षा यंत्रणा एकाच वेळी चालू आहेत, आणि त्यांचा एकमेकांशी संवाद नाही. कुठल्याही चांगल्या कराराच्या मसुद्यात, दोन कलमं एकच काम करत असतील तर एक कलम काढून टाकावं लागतं. इथेही तेच करायला हवं.

एक मार्ग निवडा आणि तो राज्यांकडे सोपवा

आपण प्रामाणिकपणे दोनपैकी एक पर्याय निवडायला हवा. एक तर बारावी बोर्ड हीच खरी प्रवेशपरीक्षा करा. राष्ट्रीय पातळीवर एकसमान दर्जा. वर एक छोटा विषयाधारित अ‍ॅप्टिट्यूड टेस्ट. आणि ही समांतर एंट्रन्स इंडस्ट्री बंद करा. किंवा एंट्रन्स परीक्षा हीच मुख्य प्रवेशद्वार ठेवा, आणि दहावी-बारावीला फक्त पास-नापास प्रमाणपत्र बनवा. दोन्ही एकत्र चालवणं म्हणजे काटेकोरपणा नाही ती निव्वळ नकल आहे, आणि या नकलेची किंमत एका पिढीच्या मानसिक आरोग्याने मोजली जाते आहे.

पण यापेक्षा मोठा मुद्दा वेगळा आहे. कुठलाही पर्याय निवडा पण ही व्यवस्था दिल्लीतून चालवू नका. भारत म्हणजे १४० कोटी लोक, अठ्ठावीस राज्यं, बावीस अधिकृत भाषा. इतक्या वैविध्यातून दोन कोटी मुलांना एका सकाळी, एका पेपरसाठी एकत्र बसवणं हे शारीरिकदृष्ट्या अशक्य आहे. राजस्थानात पेपर फुटला, तर तामिळनाडूतला मुलगाही पुन्हा शून्यावर येतो.

अमेरिका आपल्यापेक्षा कितीतरी पटीने लहान देश बार आणि मेडिकल लायसन्सिंग राज्या-राज्यांत घेते, एका समान राष्ट्रीय चौकटीत. आपणही तेच करू शकतो. NMC, AICTE, BCI, UGC यांनी समान अभ्यासक्रम आणि दर्जा ठरवावा. परीक्षा प्रत्येक राज्याने आपापली घ्यावी. जबाबदारीही त्या राज्यावरच. ब्लॅक होल देशाएवढं नाही, राज्याएवढं उरतं.