POCSO कायद्यातील 'बालस्नेही प्रक्रिया' म्हणजे नेमकं काय?

कायद्यात "प्रक्रियांना बालस्नेही करणे" म्हणजे केवळ दयाळूपणे वागणे नव्हे, तर बालकाचे मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षित ठेवून त्याला योग्य न्याय मिळवून देण्यासाठी विशिष्ट कायदेशीर नियमांचे आणि पद्धतींचे तंतोतंत पालन करणे होय.

खालीलप्रमाणे POCSO कायदा आणि त्याअंतर्गत प्रक्रियांमध्ये पोलीस आणि न्यायालयाकडून अपेक्षित असणाऱ्या बालस्नेही पद्धती आणि विशेष काळजीची सविस्तर माहिती दिली आहे.

"प्रक्रियांना बालस्नेही करणे" म्हणजे नेमके काय?

बालस्नेही पद्धतींचा मुख्य उद्देश बालकाचा कायदा, पोलीस आणि न्यायालय या यंत्रणांवरील विश्वास टिकवणे आणि त्याला निर्भय वातावरणात आपले म्हणणे मांडता येणे हा आहे. यात पुढील महत्त्वाचे निकष समाविष्ट होतात:

· प्रभावित बालकाच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य (Best Interest of the Child): प्रत्येक टप्प्यावर बालकाचे शारीरिक व मानसिक हित लक्षात घेणे.

· दुय्यम मानसाघात रोखणे (Prevention of Secondary Trauma): तपासाच्या किंवा साक्षीच्या नावाखाली बालकाला तीच वेदनादायक घटना पुन्हा पुन्हा सांगण्यास भाग न पाडणे.

· सन्मान आणि गोपनीयता (Dignity and Confidentiality): बालकाची ओळख गोपनीय ठेवणे आणि त्याच्याशी आदराने व संवेदनशीलतेने वागणे.

· बालकाचा सहभाग आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य: बालकाला त्याच्या वयानुसार समजेल अशा भाषेत माहिती देणे आणि त्याचे मत ऐकून घेणे.

पोलीस तपासादरम्यान अपेक्षित असणाऱ्या बालस्नेही पद्धती (कलम २४ आणि २५)

POCSO कायद्याच्या कलम २४ अनुसार, पोलीस तपासात खालील विशेष नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे:

गणवेश नसणे आणि महिला पोलिसांची उपस्थिती:

· बालकाचा जबाब नोंदवण्यासाठी जाणारे पोलीस अधिकारी गणवेशात नसावेत (साध्या कपड्यांत असावेत), जेणेकरून बालकाच्या मनात भीती निर्माण होणार नाही.

· प्रभावित बालक मुलगी असल्यास तिचा जबाब केवळ महिला पोलीस अधिकाऱ्यानेच नोंदवला पाहिजे.

जबाब नोंदवण्याचे ठिकाण व वातावरण:

· बालकाचा जबाब शक्यतो त्याच्या घरी किंवा त्याच्या पसंतीच्या अथवा सोयीच्या ठिकाणी नोंदवावा.

· बालकाला पोलीस ठाण्यात बोलावू नये. अत्यंत अपरिहार्य कारणास्तव पोलीस ठाण्यात आणावे लागल्यास, त्याला Lock-up (कोठडी) किंवा नेहमीच्या गुन्हेगारांच्या संपर्कात येऊ देऊ नये.

पालक किंवा विश्वासू व्यक्तीची उपस्थिती:

· जबाब नोंदवताना बालकाचे आई-वडील, पालक, किंवा बालकाला ज्याच्यावर विश्वास आहे अशी व्यक्ती (जसे की, समुपदेशक किंवा Childline प्रतिनिधी) तेथे उपस्थित असणे आवश्यक आहे.

व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आणि कमीत कमी वेळा जबाब:

· बालकाचा जबाब नोंदवताना त्याची व्हिडिओ रेकॉर्डिंग (Audio-Video Recording) करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून बालकाला वारंवार जबाब द्यावा लागणार नाही.

· बालकाला एकाच गोष्टीबद्दल पुन्हा पुन्हा प्रश्न विचारून त्रास दिला जाऊ नये.

आरोपीशी प्रत्यक्ष संपर्क टाळणे:

· तपासाच्या कोणत्याही टप्प्यावर (जसे की ओळख पटवणे किंवा घटनास्थळ पाहणी) बालकाचा आरोपीशी थेट सामना किंवा संपर्क येऊ दिला जात नाही.

वैद्यकीय तपासणीतील काळजी (कलम २७):

· वैद्यकीय तपासणी ही बालकाच्या पालकांच्या किंवा विश्वासू व्यक्तीच्या उपस्थितीतच केली पाहिजे.

· जर प्रभावित बालक मुलगी असेल, तर वैद्यकीय तपासणी महिला डॉक्टरांकडूनच झाली पाहिजे.

· वैद्यकीय तपासणीदरम्यान बालकाच्या प्रतिष्ठेला तडा जाणार नाही याची दक्षता घेतली पाहिजे.

विशेष न्यायालये (Special Courts) आणि न्यायालयाकडून अपेक्षित काळजी (कलम ३३ ते ३८)

POCSO कायद्याअंतर्गत स्थापन झालेली विशेष न्यायालये बालकांसाठी भयमुक्त आणि सुरक्षित वातावरण तयार करण्यासाठी खालील उपाययोजना करतात:

आरोपीशी थेट दृष्टीक्षेप टाळणे (Curtain / Single-way Mirror / Video Conferencing):

· न्यायालयात साक्ष नोंदवताना बालकाला आरोपी थेट दिसणार नाही याची व्यवस्था केली जाते. यासाठी पडदा, वन-वे मिरर किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा वापर केला जातो.

बालस्नेही न्यायालयीन वातावरण:

· विशेष न्यायालये नेहमीच्या कोर्टासारखी आक्रमक आणि भयानक नसावीत. न्यायाधीशांनी आणि वकिलांनी न्यायालयात नेहमीचा गणवेश किंवा काळा कोट घालणे बंधनकारक नसते.

· बालकाला बसण्यासाठी आरामदायी जागा आणि शांत वातावरण दिले जाते.

थेट आणि आक्रमक ज उलटतपासणीस (Cross-Examination) बंदी:

· आरोपीचा वकील बालकाला थेट आक्रमक किंवा लज्जास्पद प्रश्न विचारू शकत नाही.

· वकिलाने आपले प्रश्न प्रथम न्यायाधीशांना सांगावेत आणि न्यायाधीश ते प्रश्न बालकाला समजेल अशा सोप्या भाषेत विचारतात.

· बालकाचे चारित्र्य किंवा चारित्र्यहीनतेबाबत प्रश्न विचारण्यास सक्त मनाई आहे.

वारंवार न्यायालयात बोलावणे टाळणे:

· बालकाची साक्ष शक्यतो एकाच फेरीत पूर्ण केली पाहिजे. बालकाला वारंवार न्यायालयात फेऱ्या मारायला लावणे कायद्याला मंजूर नाही.

· खटल्याची सुनावणी In-Camera (बंद खोलीत / गोपनीयतेने) चालवली जाते, जिथे सर्वसामान्यांना प्रवेश नसतो.

विनामूल्य कायदेशीर मदत आणि सहाय्यक व्यक्ती (Support Person):

· प्रभावित बालकाला कायदेशीर प्रक्रियेत मदत करण्यासाठी विनामूल्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडून वकील उपलब्ध करून दिला जातो.

· याशिवाय, प्रक्रियेदरम्यान बालकाला मानसिक पाठबळ देण्यासाठी जिल्हा बाल संरक्षण युनिटतर्फे (DCPU) Support Person (सहाय्यक व्यक्ती/समुपदेशक) नेमला जातो.

मुदतीचे तंतोतंत पालन (Time-Bound Process)

ओळख गोपनीय ठेवणे (Confidentiality - कलम २३)

बालकाची ओळख जाहीर होणे ही त्याच्या उर्वरित आयुष्यासाठी सामाजिक आणि मानसिकदृष्ट्या घातक ठरू शकते. त्यामुळे:

· मीडिया, वृत्तपत्रे किंवा सोशल मीडियावर बालकाचे नाव, पत्ता, शाळा किंवा ओळख उघड होईल अशी कोणतीही माहिती प्रकाशित करण्यास सक्त मनाई आहे.

· या नियमाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थेवर ६ महिने ते १ वर्षापर्यंतच्या कैदेची शिक्षा होऊ शकते.

POCSO कायद्यात नमूद केलेल्या बालस्नेही पद्धती या केवळ कागदोपत्री नियम नसून प्रभावित बालकाच्या हक्कांचे आणि पुनर्वसनाचे प्रमुख साधन आहेत. पोलीस आणि न्यायव्यवस्थेने या प्रक्रियेकडे केवळ कायदेशीर कर्तव्य म्हणून न पाहता, अत्यंत संवेदनशीलतेने आणि मानवीय दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे. बालकाला न्याय मिळवून देताना त्याच्या मानसिक आरोग्याला आणि भविष्याला कोणतीही आच येणार नाही, याची काळजी घेणे हीच POCSO कायद्याची खरी भावना आहे

(संतोष शिंदे : बाल संरक्षण विषयक अभ्यासक आणि विधायक भारती संस्थेचे संस्थापक विश्वस्त आहेत.)

POCSO Act, Child-Friendly Process, POCSO Act 2012, Child Protection, Child Rights, Sexual Offences Against Children, Child-Friendly Investigation, Child-Friendly Court, POCSO Law, Child Safety, Child Justice, Protection of Children, India Child Protection, POCSO Procedures, Child Victim Support

Updated : 14 Sept 2026 4:09 PM IST

लेखक बाल संरक्षण विषयक तज्ञ अभ्यासक

लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा, २०१२ (POCSO Act, 2012) अंतर्गत प्रभावित बालकाचा (Survivor/Victim) पोलीस तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतील अनुभव पुनरुज्जीवित होणाऱ्या मानसाघातजन्य (Retraumatization) नसावा, या संकल्पनेतून "बालस्नेही" (Child-Friendly) पद्धतीची रचना करण्यात आली आहे. कायद्यात "प्रक्रियांना बालस्नेही करणे" म्हणजे केवळ दयाळूपणे वागणे नव्हे, तर बालकाचे मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षित ठेवून त्याला योग्य न्याय मिळवून देण्यासाठी विशिष्ट कायदेशीर नियमांचे आणि पद्धतींचे तंतोतंत पालन करणे होय.