दिवाळीचा उत्सव नुकताच संपला आहे. त्यानिमित्ताने चार-आठ दिवसांच्या सुट्टीवर अर्थात आपल्या मूळ गावी गेलेले शहरी नोकरदार आपापल्या कामांवर परत रूजू झाले आहे. त्यामुळे मधल्या काळात किमान आठवडभर ओस पडलेली शहरं पुन्हा एकदा गजबजून गेली आहेत.
पण गावांकडून परतलेली मंडळी चिंतेत आहेत. कारण गावी त्यांनी कोरडा दुष्काळ अनुभवला आहे. एरव्ही शहराच्या वनबीएचके किंवा टूबीएचकेच्या हॉलमध्ये बसून ४४ इंची टीव्हीवर दुष्काळाचे पहिलेले व्हिज्युवल्स यंदा त्यांनी प्रत्यक्षात अनुभवले आहेत. परिणामी, यंदाच्या दिवाळीत त्यांना कोरड्या दुष्काळाच्या झळा सहन कराव्या लागल्या आहेत. पाण्याची वणवण, ओस पडलेली शेती, चारा नसल्याने हवालदिल झालेली मुकी जनावरे, हाताला काम नसल्याने चिंताग्रस्त असलेले बालमित्र, गावाच्या चौकात ऐकायला मिळालेली दुष्काळी दाहकता, आई आणि वडिलांसह भावांचे सुतकी चेहरे, रोजगाराच्या शोधात शहरांकडे धावणारी कुटुंबे, असं सगळं बघून आल्यामुळे शहरी नोकरदार सुध्दा चिंताग्रस्त झाले आहेत.
त्यापैकीच काही मंडळीशी गेली दोन दिवस बोलतो आहे. टीव्ही चॅनल्सच्या व्हिज्युवल्समध्ये नसलेल्या बाबी समजून घेतो आहे. कोलमडलेली ग्रामीण अर्थव्यवस्था ऐकून घेतो आहे. १९७२ पेक्षाही भयानक दुष्काळ आहे, अशी गावोगावी चर्चा सुरू असल्याचेही ऐकतो आहे. गावाहून परतलेले नोकदार सांगताहेत की, गावात शेती आहे. शेतात राबणारे हात आहेत. कष्ट करण्याची तयारी आहे. पण त्या हातांना कामच नाही. दिवसभर कामाच्या प्रतीक्षेत बसायचे आणि संध्याकाळी रिकाम्या हाताने घरी परतायचे. विशेषत: ही व्यथा केवळ एका शेतमजुराची किंवा एका गावाची नाही, तर मराठवाड्यातील अनेक गावांमधील ग्रामीण वास्तव बनले आहे. आणि म्हणूनच पोटाची खळगी भरण्यासाठी आता गाव सोडण्याची वेळ शेतमजूर कुटुंबांवर आली आहे. निसर्गाची ही अवकृवा किंवा नियतीचा हा फेरा किती वाईट आहे, की पिढ्यानपिढ्या ज्यांच्या घामावर गावोगावी शेती उभी राहते, त्यांच्याच घरात चुल पेटवण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
यंदाच्या खरीप हंगामाने केवळ मराठवाडाच नव्हे, तर जवळपास संबंध महाराष्ट्रातील सर्वच शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा टाकली आहे. पावसाच्या अनियमिततेने आणि दोनदा पडलेल्या पावसाच्या खंडाने पिकांचे मोठे नुकसान झाले. सोयाबीन, कापूस, तूर यांसारख्या पिकांच्या उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. अनेक शेतकऱ्यांना उत्पादनातून लागवडीचा खर्चही वसूल करता आलेला नाही. शेतीचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. आणि त्याचा सर्वाधिक फटका मात्र शेतमजूर वर्गाला बसू लागला आहे. कारण शेतकऱ्याच्या शेतात पीक असेल, तरच मजुराच्या हाताला काम मिळते. पण शेतीच अडचणीत आली की, शेतमजुराच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण होतो.
आपल्या कृषीप्रधान भारतात शेती ही केवळ शेतकऱ्याची उपजीविका नाही. तर ती ग्रामीण भागातील असंख्य कुटुंबांच्या जगण्याचा आधार आहे. पेरणीपासून कापणीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर शेतमजुरांचे योगदान असते. नांगरणी, पेरणी, निंदणी, खुरपणी, फवारणी, कापणी आणि मळणी अशा प्रत्येक कामात त्यांच्या श्रमांचा वाटा असतो. परिणामी शेतातील पीक वाढते, तेंव्हा मजुराच्या घरातील चूलही पेटत असते. परंतु यंदा शेतात कामेच कमी झाली आहेत. त्यामुळे रोजंदारीवर जगणाऱ्या कुटुंबांचे आर्थिक चक्र सुध्दा पूर्णत: थांबले आहे.
म्हणूनच शेतमजुरांची परिस्थिती अधिक वेदनादायी आहे. कारण त्यांच्याकडे उत्पन्नाचा दुसरा कोणताही खात्रीशीर स्रोत नाही. शेती स्वतःची नाही. नियमित पगाराची नोकरी नाही. बँकेत बचत नाही. हातावर पोट असलेली ही माणसे रोज काम मिळेल, या आशेवर जगतात. मात्र एखाद्या दिवशी काम मिळाले नाही, तर त्या दिवसाचा घरखर्च कसा भागवायचा, हा प्रश्न त्यांच्यासमोर असतो. सध्या आठवड्यातून दोन-तीन दिवसही काम मिळणे कठीण झाले आहे. अशा परिस्थितीत मुलांचे शिक्षण, किराणा, वीजबिल, औषधोपचार आणि इतर कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पार पाडायच्या कशा? हा त्यांच्या जगण्याचा संघर्ष आहे.
यंदा खरीप हंगाम संपला की रब्बी हंगामातून काहीतरी रोजगार मिळेल, अशी अपेक्षा मजुरांना होती. मात्र, पावसाने पुरेशी साथ न दिल्याने जमिनीतील ओलावा कमी झाला आहे. विहिरी, बोअरवेल आणि इतर जलस्रोतांमध्ये पुरेसे पाणी उपलब्ध नाही. परिणामी गहू, हरभरा, ज्वारी यांसारख्या रब्बी पिकांच्या पेरणीवरही मर्यादा आल्या आहेत. काही भागांत पेरणी झाली असली, तरी अनेक ठिकाणी पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार शेतकऱ्यांनी हात आखडता घेतला आहे. त्यामुळे रब्बी हंगामाकडून मिळणाऱ्या रोजगाराच्या आशाही मावळू लागल्या आहेत. आणि म्हणूनच खरीपने दगा दिला आणि रब्बीनेही साथ सोडली, तर मजुरांनी जगायचे कसे? हा मुलभूत प्रश्न निर्माण झाला आहे.
विशेषत: मराठवाड्याचे हे संकट केवळ पावसाच्या कमतरतेपुरते मर्यादित नाही. कारण हा प्रश्न ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या रचनेशी जोडलेला आहे. मराठवाड्यातील बहुतांश ग्रामीण भाग आजही शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायांवर अवलंबून आहे. पाऊस चांगला झाला, तर शेतात कामे वाढतात. बाजारात पैसा फिरतो. गावातील छोटी दुकाने, सेवा व्यवसाय आणि इतर व्यवहारांना चालना मिळते. पण पाऊस कमी झाला, पीक हातचे गेले आणि शेतकऱ्याच्या हातात पैसा उरला नाही, तर त्याचा परिणाम संपूर्ण गावावर होतो. शेतमजुरापासून किराणा दुकानदारापर्यंत प्रत्येक घटकाला त्याची झळ बसते. म्हणूनच शेतीचे संकट हे केवळ शेतकऱ्याचे संकट नसते. तर ते संपूर्ण ग्रामीण समाजजीवनाचे संकट असते.
आणि म्हणूनच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेकडे शेतमजुरांच्या आशा लागल्या आहेत. ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध करून देणे, स्थलांतर रोखणे आणि गरजू कुटुंबांना आर्थिक आधार देणे, हा या योजनेचा मूलभूत उद्देश आहे. मात्र, अनेक गावांमध्ये मागणी असूनही पुरेशी कामे सुरू नसल्याच्या तक्रारी आहेत. ग्रामपंचायत स्तरावर रोजगाराची मागणी नोंदविणे, कामांचे नियोजन करणे आणि प्रत्यक्ष कामे सुरू करणे यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. केवळ कागदोपत्री योजना असून उपयोग नाही. मजुरांच्या हाताला प्रत्यक्ष काम मिळाले पाहिजे. मागणी केल्यानंतर निर्धारित कालावधीत काम उपलब्ध करून देण्याची कायदेशीर जबाबदारीही यंत्रणेने गांभीर्याने पार पाडली पाहिजे. त्यामुळे रोजगार हमीची कामे वेळेत सुरू झाली, तर अनेक कुटुंबांना गावातच आधार मिळू शकतो.
आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, वर्षांनुवर्ष मराठवाड्याचे नेतृत्व करणाऱ्यांना मंडळींना मग ते आताचे सत्ताधारी असो, किंवा विरोधक या प्रत्येकाची वेळोवेळी सत्ता असताना सुध्दा मराठवाड्यात रोजगाराचे पर्यायी साधन निर्माण करण्यात अपेक्षित यश मिळालेले नाही. अनेक जिल्ह्यांमध्ये औद्योगिक विकासाच्या घोषणा झाल्या. एमआयडीसी उभारल्या गेल्या. उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याच्या योजना जाहीर झाल्या. मात्र, स्थानिक तरुणांना आणि अकुशल कामगारांना पुरेशा रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या का? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. औद्योगिक क्षेत्र केवळ भूखंड, इमारती आणि फलकांपुरते मर्यादित आहेत, हेही वास्तव नाकारता येणार नाही. पण त्यातून प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण झाला पाहिजे. स्थानिक लोकांना प्राधान्य मिळाले पाहिजे. लघुउद्योग, अन्नप्रक्रिया उद्योग, कृषीपूरक व्यवसाय आणि ग्रामीण उद्योजकतेला चालना मिळाली पाहिजे. अन्यथा रोजगाराच्या शोधात गाव सोडण्याची वेळ प्रत्येक पिढीवर येत राहील.
आज अनेक कुटुंबे कामाच्या शोधात पुणे, मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, सोलापूर आणि इतर औद्योगिक शहरांकडे स्थलांतर करत आहेत. काहीजण वीटभट्ट्यांवर जातात. काहीजण बांधकामावर मजुरी करतात. तर काहीजण कारखान्यांमध्ये मिळेल ते काम स्वीकारतात. या स्थलांतरामागे कोणतीही हौस नसते. असते ती केवळ पोटाची आग. गावात काम नाही, म्हणून घरदार सोडायचे. लहान मुलांना घेऊन अनोळखी ठिकाणी राहायचे. तात्पुरत्या निवाऱ्यात संसार थाटायचा. मिळेल त्या मजुरीवर दिवस काढायचे. अनेकदा या स्थलांतरात मुलांचे शिक्षण खंडित होते. महिलांनाही असुरक्षित परिस्थितीत काम करावे लागते. कुटुंबाच्या आरोग्यापासून सामाजिक सुरक्षिततेपर्यंत अनेक प्रश्न निर्माण होतात.
या स्थलांतराची आणखी एक गंभीर बाजू आहे. आणि ती म्हणजे गावातील तरुण आणि कष्टकरी माणसे बाहेर गेली की, गावातील सामाजिक आणि आर्थिक जीवनावरही परिणाम होतो. शेतीच्या हंगामात मजुरांची उपलब्धता कमी होते. गावातील पारंपरिक कौशल्ये आणि स्थानिक व्यवसाय मागे पडतात. मुलांच्या शिक्षणात खंड पडतो. कुटुंबातील ज्येष्ठ व्यक्ती गावात एकट्या राहतात. रोजगाराच्या अभावामुळे सुरू झालेले स्थलांतर हळूहळू ग्रामीण जीवनाच्या स्थैर्यालाच धक्का देऊ लागते. त्यामुळे विकासाचा अर्थ केवळ शहरांमध्ये उंच इमारती उभ्या राहणे असा होत नाही, तर गावातील माणसाला गावातच सन्मानाने जगता येणे, हाही विकासाचा महत्त्वाचा निकष आहे. पण तो प्रत्यक्षात दिसत नाही.
म्हणूनच राज्य सरकारने या परिस्थितीकडे केवळ नैसर्गिक आपत्ती म्हणून पाहून चालणार नाही. कारण पावसाचा लहरीपणा आणि हवामानातील बदल ही भविष्यातील मोठी आव्हाने आहेत. त्यामुळे ग्रामीण रोजगाराचे नियोजनही दीर्घकालीन असले पाहिजे. जलसंधारण, शेततळी, नाला खोलीकरण, बंधारे, पाणलोट विकास आणि मृदसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेतली पाहिजेत. या कामांमुळे एकीकडे मजुरांना रोजगार मिळेल, तर दुसरीकडे भविष्यातील शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता वाढविण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर फळप्रक्रिया, दुग्धव्यवसाय, शेळीपालन, कुक्कुटपालन आणि इतर कृषीपूरक व्यवसायांना आर्थिक पाठबळ दिले पाहिजे. कारण रोजगार आणि जलसुरक्षा यांची सांगड घातल्याशिवाय मराठवाड्यातील ग्रामीण संकटावर कायमस्वरूपी उपाय सापडणार नाही.
ही गंभीर परिस्थिती किंवा दाहकता लक्षात घेऊन आता प्रशासकीय अधिकारी अर्थात सरकारी बाबूनी सुध्दा कागदावरील आकडेवारीच्या पलीकडे जाऊन गावागावांतील परिस्थिती समजून घेण्याची गरज आहे. किती मजुरांकडे काम नाही? किती कुटुंबांना स्थलांतर करावे लागत आहे? किती गावांमध्ये रोजगार हमीची कामे सुरू आहेत? किती मजुरांची मजुरी प्रलंबित आहे? या प्रश्नांची प्रत्यक्ष माहिती संकलित केली पाहिजे. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, तहसील आणि जिल्हा प्रशासनाने समन्वयाने तातडीची कृती योजना तयार केली पाहिजे. शिवाय रोजगार हमीच्या कामांची उपलब्धता, मजुरीचे वेळेवर वितरण, गरजू कुटुंबांना शासकीय योजनांचा लाभ आणि स्थलांतरित मुलांच्या शिक्षणाची व्यवस्था यांना प्राधान्य दिले पाहिजे. कारण अशाच संकटाच्या काळात प्रशासनाची खरी परीक्षा होते.
शेवटी शेतात राबणाऱ्या हातांना काम नसेल, तर ग्रामीण विकासाच्या दाव्यांना अर्थ काय? अन्नधान्य पिकवणाऱ्या शेतकऱ्याचे उत्पन्न संकटात असेल आणि त्याच्या शेतात घाम गाळणाऱ्या मजुराच्या घरात चूल पेटत नसेल, तर विकासाची खरी कसोटी कुठे आहे? शेतकरी आणि शेतमजूर हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे दोन अविभाज्य घटक आहेत. एकाचे जगणे दुसऱ्याच्या श्रमांशी जोडलेले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबरोबरच शेतमजुरांच्या रोजगाराचा प्रश्नही तितक्याच संवेदनशीलतेने हाताळला पाहिजे.
कारण गावातील एखाद्या घरातून रोजगारासाठी निघालेली माणसे केवळ मजुरीच्या शोधात बाहेर पडत नाहीत. तर त्यांच्या मागे राहतात वृद्ध आई-वडील, शाळेत जाणारी मुले, अपूर्ण राहिलेली स्वप्ने आणि उद्याची अनिश्चितता. तसंही गाव सोडताना त्यांच्या मनात एकच आशा असते. कुठेतरी काम मिळेल आणि दोन वेळच्या भाकरीची सोय होईल. ही वेळ त्यांच्यावर येऊ नये, एवढीच अपेक्षा आहे. कारण शेतमजुरांच्या हाताला काम मिळणे ही केवळ आर्थिक गरज नाही, तर त्यांच्या जगण्याच्या अधिकाराचा आणि सन्मानाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे वर्षांनुवर्ष विविध अडचणी, समस्या, राजकीय उदासीनता, सावकारी पाश, भ्रष्टाचार आणि राजकीय आश्वासनांच्या महाकाय गर्दीत सापडलेल्या मराठवाड्यातील कोणत्याही कष्टकरी माणसाला पोटाची खळगी भरण्यासाठी आपले गाव, आपली माणसे आणि आपली माती सोडावी लागू नये, असंही मनोमन वाटतंय. म्हणूनच विकासाच्या प्रत्येक धोरणाच्या केंद्रस्थानी फक्त आणि फक्त माणूस असला पाहिजे. कारण गाव जगले, शेत जगले आणि शेतमजुरांच्या घरची चूल पेटली, तरच खऱ्या अर्थाने ग्रामीण महाराष्ट्र समृद्ध होईल. हो ना?
Maharashtra drought, farm labourers migration, rural employment crisis, agricultural labourers, drought-hit Maharashtra, Marathwada drought, rural livelihood crisis, farmer distress, seasonal migration, unemployment in rural Maharashtra, agricultural crisis, labour migration India, MGNREGA, rural poverty, drought impact on farm workers, Maharashtra agriculture, farm workers livelihood, climate change agriculture, rural economy crisis, drought and unemployment, migration for work
Updated : 21 Nov 2026 7:48 AM IST
Follow

हे एम.ए., एम.फिल. आणि पत्रकारितेतील पदविकाधारक असून, सध्या पुण्यातील एका पीआर एजन्सीत कार्यरत आहेत. विविध वर्तमानपत्रे, मासिके आणि दिवाळी अंकांमधून त्यांचे लेखन प्रसिद्ध झाले आहे. महाराष्ट्रासह राज्याबाहेरील शेकडो वक्तृत्व, वादविवाद, काव्यवाचन आणि निबंधलेखन स्पर्धांमध्ये त्यांनी यश संपादन केले आहे. राज्यभरातील विविध वक्तृत्व स्पर्धांचे परीक्षक म्हणूनही त्यांनी काम केले असून, विविध विषयांवर व्याख्याने देतात.
Next Story
दिवाळीचा उत्सव नुकताच संपला आहे. त्यानिमित्ताने चार-आठ दिवसांच्या सुट्टीवर अर्थात आपल्या मूळ गावी गेलेले शहरी नोकरदार आपापल्या कामांवर परत रूजू झाले आहे. त्यामुळे मधल्या काळात किमान आठवडभर ओस पडलेली शहरं पुन्हा एकदा गजबजून गेली आहेत. पण गावांकडून परतलेली मंडळी चिंतेत आहेत. कारण गावी त्यांनी कोरडा दुष्काळ अनुभवला आहे. एरव्ही शहराच्या वनबीएचके किंवा टूबीएचकेच्या हॉलमध्ये बसून ४४ इंची टीव्हीवर दुष्काळाचे पहिलेले व्हिज्युवल्स यंदा त्यांनी प्रत्यक्षात अनुभवले आहेत. परिणामी, यंदाच्या दिवाळीत त्यांना कोरड्या दुष्काळाच्या झळा सहन कराव्या लागल्या आहेत. पाण्याची वणवण, ओस पडलेली शेती, चारा नसल्याने हवालदिल झालेली मुकी जनावरे, हाताला काम नसल्याने चिंताग्रस्त असलेले बालमित्र, गावाच्या चौकात ऐकायला मिळालेली दुष्काळी दाहकता, आई आणि वडिलांसह भावांचे सुतकी चेहरे, रोजगाराच्या शोधात शहरांकडे धावणारी कुटुंबे, असं सगळं बघून आल्यामुळे शहरी नोकरदार सुध्दा चिंताग्रस्त झाले आहेत.

