आजकाल चहाच्या टपरीपासून ते मोठ्या मॉलपर्यंत प्रत्येक जण पेमेंट करण्यासाठी खिशातून कॅश काढण्याऐवजी मोबाईल काढून UPI स्कॅन करणे पसंत करतो. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून 'UPI पेमेंटवर चार्ज लागणार का?'
या भीतीने सर्वसामान्यांची धाकधूक वाढवली होती. जर तुम्हीही फोनपे (PhonePe), गुगल पे (GPay), पेटीएम (Paytm) किंवा इतर कोणतंही UPI ॲप वापरत असाल, तर तुमच्यासाठी एक अत्यंत आनंदाची आणि महत्त्वाची बातमी आहे. भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने (Finance Ministry) डिजिटल पेमेंटबाबत एक मोठी घोषणा करत देशातील कोट्यवधी युजर्सना मोठा दिलासा दिला आहे.
काय आहे अर्थ मंत्रालयाचा निर्णय?
अर्थ मंत्रालयाने देशातील सर्व बँका आणि पेमेंट सिस्टीम प्रोव्हायडर्सना कडक शब्दांत निर्देश दिले आहेत की, २,००० रुपयांपर्यंतच्या UPI ट्रान्झॅक्शन आणि रुपे डेबिट कार्ड (RuPay Debit Card) द्वारे होणाऱ्या पेमेंटवर कोणत्याही प्रकारचे शुल्क (Charges) आकारले जाऊ शकत नाही. याचा सरळ अर्थ असा की, जर तुम्ही २ हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम कोणालाही पाठवली (Send) किंवा कोणाकडूनही स्वीकारली (Receive), तर तुमच्या खात्यातून एकही रुपया अतिरिक्त (Extra Charge) कापला जाणार नाही.
महत्त्वाचे मुद्दे एका दृष्टिक्षेपात (Top Highlights)
शून्य शुल्क: २,००० रुपयांपर्यंतच्या UPI आणि RuPay कार्ड ट्रान्झॅक्शनवर कोणताही थेट किंवा अप्रत्यक्ष चार्ज लावण्यास बँकांना सक्त मनाई.
दोन्ही बाजूंना दिलासा: पैसे पाठवणारा (Payer) आणि पैसे स्वीकारणारा (Payee) या दोघांवरही कोणताही कर लादला जाणार नाही.
कायदेशीर बदल: अर्थ मंत्रालयाने 'पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम ॲक्ट, २००७' (Payment and Settlement Systems Act, 2007) अंतर्गत ही अधिसूचना जारी केली आहे.
P2P पेमेंट पूर्णपणे मोफत: सर्वसामान्यांचे एकमेकांना केलेले पेमेंट (Person-to-Person) कायम मोफत राहणार आहे.
MDR च्या अफवा आणि सरकारचे स्पष्टीकरण:
ऑगस्ट महिन्यात अशी चर्चा होती की, सरकार काही मोठ्या व्यापाऱ्यांच्या (Merchant Transactions) ट्रान्झॅक्शनवर नाममात्र 'MDR' (मर्चंट डिस्काउंट रेट) लागू करू शकते. यावरून सोशल मीडियावर विविध अफवा पसरल्या होत्या. मात्र, सरकारने स्पष्ट केले आहे की, जरी मोठ्या व्यापारी ट्रान्झॅक्शनवर भविष्यात काही निर्णय झाला, तरी सर्वसामान्यांचे रोजचे व्यवहार आणि पर्सन-टू-पर्सन (P2P) पेमेंट्स पूर्णपणे मोफतच राहतील. तसेच, या धोरणात्मक बदलांमध्ये कोणताही 'बाह्य दबाव' असल्याच्या अफवांनाही अर्थ मंत्रालयाने सडेतोड उत्तर देत "या बातम्या पूर्णपणे खोट्या, दिशाभूल करणाऱ्या आणि निराधार आहेत" असे म्हटले आहे.
डिजिटल इंडियाला बळ!
भारताची डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टीम आज जगात नंबर वन आहे. वाढत्या ट्रान्झॅक्शन व्हॉल्युमला सपोर्ट करण्यासाठी सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करत आहे. या नव्या स्पष्टीकरणामुळे सामान्य माणसाचा डिजिटल पेमेंटवरचा विश्वास अधिक घट्ट होणार आहे.
UPI charges, UPI payment charges, UPI transaction fees, UPI payment latest news, UPI charges 2026, ₹2000 UPI transactions, UPI zero charges, PhonePe UPI, Google Pay UPI, Paytm UPI, RuPay debit card charges, Finance Ministry UPI, UPI payment rules, digital payments India, UPI latest update, UPI news India, MDR charges, UPI transaction fee, digital payment charges, UPI users relief
Updated : 15 Sept 2026 5:28 PM IST
Follow
Next Story
आजकाल चहाच्या टपरीपासून ते मोठ्या मॉलपर्यंत प्रत्येक जण पेमेंट करण्यासाठी खिशातून कॅश काढण्याऐवजी मोबाईल काढून UPI स्कॅन करणे पसंत करतो. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून 'UPI पेमेंटवर चार्ज लागणार का?' या भीतीने सर्वसामान्यांची धाकधूक वाढवली होती. जर तुम्हीही फोनपे (PhonePe), गुगल पे (GPay), पेटीएम (Paytm) किंवा इतर कोणतंही UPI ॲप वापरत असाल, तर तुमच्यासाठी एक अत्यंत आनंदाची आणि महत्त्वाची बातमी आहे. भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने (Finance Ministry) डिजिटल पेमेंटबाबत एक मोठी घोषणा करत देशातील कोट्यवधी युजर्सना मोठा दिलासा दिला आहे.
काय आहे अर्थ मंत्रालयाचा निर्णय?
महत्त्वाचे मुद्दे एका दृष्टिक्षेपात (Top Highlights)
MDR च्या अफवा आणि सरकारचे स्पष्टीकरण:
डिजिटल इंडियाला बळ!