त्यामुळे प्रवाशांनी आधीच पर्यायी व्यवस्था करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

राज्य सरकारच्या ड्रायव्हर वेल्फेअर योजनेत सहभागी होण्यासाठी प्रत्येक चालकाला 500 रुपये नोंदणी शुल्क आणि 300 रुपये वार्षिक शुल्क भरावे लागते, म्हणजे एकूण 800 रुपये. संघटनांच्या मते हे शुल्क जास्त असून, इतर वेल्फेअर बोर्डमध्ये फक्त 1 रुपयात नोंदणी केली जाते. त्यामुळे ही योजना खरोखर चालकांच्या फायद्यासाठी आहे का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

संघटनेचे नेते शशांक राव यांनी सांगितले की, चालकांवर आधीच परवाने, देखभाल आणि इतर खर्चांचा मोठा भार आहे. त्यात अशा प्रकारचे शुल्क लावणे अन्यायकारक आहे.

संघटनांनी असा आरोप केला आहे की, काही ठिकाणी चालकांना 800 रुपये भरल्याशिवाय फिटनेस सर्टिफिकेट किंवा इतर कागदपत्रे मंजूर केली जात नाहीत. म्हणजेच, पैसे भरले नाहीत तर कागदपत्रे अडकवली जातात, असा आरोप आहे. संघटनांनी याला जबरदस्ती आणि वसुलीचा प्रकार म्हटले आहे.

महाराष्ट्रात सुमारे 15 लाख ऑटो चालक आहेत. या शुल्कातून सरकारला सुमारे 120 कोटी रुपयांचा निधी मिळू शकतो, असा अंदाज संघटनांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे या योजनेच्या उद्देशावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

विशेषतः पश्चिम उपनगरांमध्ये ऑटोवर पूर्ण अवलंबून राहू नका

कॅब, बस किंवा मेट्रोचा पर्याय वापरा

शाळा, ऑफिस किंवा हॉस्पिटलसाठी लवकर निघा

7 एप्रिलपर्यंत संघटनांच्या अपडेट्सवर लक्ष ठेवा

एकूणच, या आंदोलनामुळे मुंबईतील दैनंदिन प्रवासावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांनी आधीच नियोजन करणे गरजेचे आहे.