तथापि, न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, ही परवानगी केवळ प्रकल्पाच्या राष्ट्रीय महत्त्वामुळे दिली जात आहे आणि याकडे उदाहरण म्हणून पाहिले जाऊ नये.

न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, भविष्यात बाधित क्षेत्रापासून दूर असलेल्या ठिकाणी भरपाई म्हणून वृक्षारोपणास परवानगी दिली जाणार नाही.

बुलेट ट्रेन (bullet train) प्रकल्पाला वीजपुरवठा करणारी पारेषण वाहिनी टाकण्यासाठी, 1.9656 हेक्टर खारफुटीच्या जंगलासह 3.3561 हेक्टर वनजमिनीचे पाणी वळवण्याची परवानगी मागणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेडने (MSETCL) दाखल केलेल्या याचिकेवर हा आदेश आला आहे.

"एखाद्या प्रकल्पासाठी तोडलेल्या झाडांची केवळ संख्यात्मक भरपाई करणे हा भरपाई वृक्षारोपणाचा उद्देश नाही. त्याचा उद्देश पर्यावरणीय पुनर्संचयन आहे," असे न्यायालयाने म्हटले.

त्यात पुढे म्हटले आहे की, वृक्षारोपण त्याच पर्यावरणीय प्रदेशात किंवा ते शक्य नसल्यास, जवळच्या लगतच्या परिसरात केले तरच पुनर्संचयन अर्थपूर्ण ठरते.

"शेकडो किलोमीटर दूर केलेले वृक्षारोपण सांख्यिकीय आवश्यकता पूर्ण करू शकते, परंतु बाधित परिसराचे पर्यावरणीय फायदे पुनर्संचयित करण्यात ते अयशस्वी ठरते," असे खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले.

मंजूर योजनेअंतर्गत, एमएसईटीसीएल पालघर जिल्ह्यातील पांचाली, देहाणे आणि आसागाव येथे सहा हेक्टर क्षेत्रावर 26,664 खारफुटीची रोपे लावणार आहे. त्यासोबतच भरती-ओहोटीसाठी कालवे बांधणे, कुंपण घालणे आणि 10 वर्षांसाठी त्यांची देखभाल करण्याची जबाबदारीही घेणार आहे.

तोडण्यात येणाऱ्या 196 खारफुटी नसलेल्या झाडांच्या बदल्यात, वन विभाग सोलापूर जिल्ह्यातील कातफळ गावातील 6.71 हेक्टर पडीक वनजमिनीवर 7,457 झाडे लावून भरपाई म्हणून वनीकरण करणार आहे.

बॉम्बे एन्व्हायर्नमेंटल ॲक्शन ग्रुपने या प्रस्तावाला विरोध केला आणि असा युक्तिवाद केला की, सुमारे 500 किमी दूर होणारी वृक्षारोपणं डहाणूमधील पर्यावरणीय हानीची भरपाई करू शकणार नाहीत.

ही चिंता मान्य करूनही, उच्च न्यायालयाने एक-वेळचा अपवाद म्हणून याला परवानगी दिली, कारण सर्व वैधानिक मंजुऱ्या मिळवल्या होत्या आणि हा प्रकल्प राष्ट्रीय दृष्टीने महत्त्वाचा होता.

वनीकरणासाठी भू-बँका तयार करणे, वृक्षारोपणाच्या तपशिलासह सार्वजनिक पोर्टल चालवणे आणि पारदर्शक देखरेख यंत्रणा स्थापन करणे यांसारख्या आपल्या पूर्वीच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल खंडपीठाने राज्य सरकारवर टीका केली आणि या निष्क्रियतेला "प्रशासकीय अनास्था" म्हटले.

मुख्य सचिव आणि वरिष्ठ वन अधिकाऱ्यांना चार आठवड्यांच्या आत अनुपालन सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले.

एमएसईटीसीएल व वन प्राधिकरणांना पुढील 10 वर्षांसाठी दर सहा महिन्यांनी स्थिती आणि लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले, तसेच कसूर केल्यास अवमान कारवाई केली जाईल असा इशाराही दिला.