या आकडेवारीमुळे शेती क्षेत्रातील संकट, नुकसानभरपाई नाकारण्याचे प्रकार आणि जिल्हावार माहिती उघड न करण्याच्या धोरणाबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.

राज्य सरकारच्या मदत व पुनर्वसन विभागाच्या माहितीनुसार, 8,945 प्रकरणे आर्थिक मदतीसाठी पात्र ठरली आहेत. तसेच 4,042 प्रकरणे अपात्र ठरवण्यात आली आहेत आणि 941 प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे.

पात्र ठरलेल्या प्रकरणांपैकी 8,650 कुटुंबांना प्रत्येकी 1 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मिळाली आहे, तर 295 कुटुंबे अजूनही मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

'यंग विसलब्लोअर्स फाऊंडेशन'चे कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी यावर आक्षेप नोंदवला आहे. माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज करूनही, विभागाने जिल्हावार आणि महिनानिहाय आकडेवारी देण्यास नकार दिला आहे, ज्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

जानेवारी 2022 ते जून 2026 या कालावधीतील मदत व पुनर्वसन विभागाने दिलेली आकडेवारी आहे.

तपशील

एकूण घटना

एकूण शेतकरी आत्महत्या

13,928

भरपाईसाठी पात्र

8,945

भरपाईसाठी अपात्र

4,042

चौकशीधीन प्रकरणे

941

ज्या कुटुंबांना भरपाई मिळाली

8,650

भरपाईच्या प्रतिक्षेत असलेली पात्र कुटुंबे

295

पात्र कुटुंबासाठी भरपाई रक्कम

1 लाख रुपये

8,650 कुटुंबांना वितरित केलेली एकूण भरपाई

86.50 कोटी रुपये

दररोज नोंदवलेले सरासरी मृत्यू

8 हून अधिक

नाकारण्यात आलेली 4,042 प्रकरणे ही एकूण 13,928 नोंदवलेल्या प्रकरणांपैकी सुमारे 29% आहेत. या आकडेवारीमुळे दाव्यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पात्रतेच्या निकषांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

तसेच अर्ज नाकारण्यामागची कारणे संबंधित कुटुंबांना पुरेशा स्पष्टतेने सांगितली जात आहेत का, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. माहिती अधिकारांतर्गत (RTI) अपील करूनही जिल्हावार आकडेवारी मिळवण्यात अपयश आले.

घाडगे यांनी 54 महिन्यांच्या कालावधीतील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची जिल्हावार आणि महिनावार आकडेवारी मागितली होती, जेणेकरून भौगोलिक कल आणि शेती क्षेत्रातील संकट किती गंभीर होत आहे, हे समजून घेता येईल.

24 जुलै रोजी, विभागाच्या जनमाहिती अधिकारी, स्नेहल सावंत यांनी त्यांना कळवले की, ही माहिती संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडे उपलब्ध आहे आणि त्यांनी त्या कार्यालयांशी संपर्क साधावा, असा सल्ला दिला.

तसेच त्यानंतर, 18 ऑगस्ट रोजी घाडगे यांनी प्रथम अपील दाखल केले. 8 सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर, विभागाने संपूर्ण राज्यासाठी एकत्रित आकडेवारी दिली, परंतु विनंती केलेली जिल्हावार माहिती उघड केली नाही.

घाडगे यांच्या मते, गेल्या दशकात पहिल्यांदाच विभागाने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची जिल्हावार माहिती देण्यास नकार दिला आहे. त्यांनी असा आरोपही केला की, वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी ही माहिती न देण्यासाठी विभागावर दबाव आणला होता.

अधिकाऱ्यांवर दबाव आणल्याचा हा आरोप स्वतंत्रपणे पडताळून पाहता आलेला नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची जिल्हावार आकडेवारी का महत्त्वाची आहे?

जिल्हास्तरावरील माहिती उपलब्ध नसल्यामुळे, महाराष्ट्रातील कोणत्या भागात शेती क्षेत्रातील संकट सर्वाधिक तीव्र आहे, हे निश्चित करणे कठीण होते.

जिल्हावार आणि महिनावार आकडेवारी धोरणकर्त्यांना आणि संशोधकांना खालील गोष्टींसाठी मदत करू शकते:

ज्या भागांत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण सातत्याने जास्त आहे, अशा क्षेत्रांची ओळख पटवणे.

हंगामी कल आणि संकटाचे नवीन प्रकार शोधणे. सरकारी मदत योजनांची व्याप्ती आणि परिणामकारकता तपासणे.

गरजू शेतकरी समुदायांपर्यंत आर्थिक मदत पोहोचवणे आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे.

भरपाई मंजूर होण्यातील तफावत, अर्ज नाकारले जाण्याचे प्रमाण आणि भरपाई मिळण्यास होणारा विलंब यांचा अभ्यास करणे.

अशा माहितीच्या अभावामुळे, सरकारी उपाययोजना किती प्रभावी आहेत हे तपासणे कठीण होते आणि सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या कार्यवाहीवर सार्वजनिक देखरेख ठेवणेही मर्यादित होते.

नाकारण्यात आलेली 4,042 प्रकरणे आणि प्रलंबित असलेली 295 भरपाई प्रकरणे, पात्रतेचे निकष पारदर्शक असणे, वेळेवर निर्णय घेणे आणि बाधित कुटुंबांशी स्पष्ट संवाद साधणे किती महत्त्वाचे आहे, हे अधोरेखित करतात.

जून 2023 मध्ये, घाडगे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून, ज्या शेतकरी कुटुंबांचे नुकसान भरपाईचे दावे फेटाळले गेले आहेत, त्यांना राज्य सरकारने आर्थिक मदत द्यावी, अशी विनंती केली.

या अहवालात नमूद केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2023 मध्ये 6,667 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. यात दुष्काळग्रस्त मराठवाडा विभागातील 217 मृत्यूंचाही समावेश आहे.

अहवालात उद्धृत केलेल्या सरकारी आकडेवारीमध्ये 4,150 शेतकरी, 2519 शेतमजूर आणि 77 महिला शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.

या वर्गवारीनुसार एकूण संख्या 6,746 भरते, जी 6,667 पेक्षा वेगळी आहे; त्यामुळे ही तफावत प्रकाशित करण्यापूर्वी मूळ सरकारी नोंदींशी पडताळून पाहणे आवश्यक आहे.

घाडगे यांनी 'गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजने'चा विस्तार करून त्यात शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रकरणांचाही समावेश करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.

यानुसार, मृत्यूचे कारण काहीही असले तरी, बाधित कुटुंबाला 2 लाख रुपयांची मदत मिळावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

तसेच त्यांनी तालुकास्तरावर समित्या स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे, ज्यामध्ये प्रामुख्याने सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश असावा.

तसेच त्यांच्या मते, अशा समित्या संकटग्रस्त शेतकरी कुटुंबांची ओळख पटवून, त्यांची परिस्थिती अधिक बिघडण्यापूर्वी त्यांना सरकारी कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यात मदत करू शकतात.

घाडगे यांच्या म्हणण्यानुसार, मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाने त्यांचा ईमेल कृषी विभागाकडे पाठवला होता, परंतु त्यांना त्याबाबत कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.