अमेरिकेचे नागरिक आणि ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक असलेल्या इम्रान खान यांनी परदेशी प्रादेशिक नोंदणी कार्यालयाने (FRRO) जारी केलेल्या नोटीसला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

मुंबईत 10 ऑक्टोबर रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनात सहभागी होऊन इमिग्रेशन नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. या प्रकरणी त्यांना 28 ऑक्टोबरपर्यंत भारत सोडण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हे या प्रकरणात युक्तिवाद करण्यासाठी उपलब्ध नसल्याचे सांगत सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केली. त्यानंतर केंद्र सरकारने पुढील सुनावणीपर्यंत नोटिशीवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नसल्याची तोंडी हमी न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने ही हमी नोंदवून घेतली.

इम्रान खान यांनी आपल्या याचिकेत ही नोटीस बेकायदेशीर, मनमानी आणि केलेल्या आरोपांच्या तुलनेत अवाजवी असल्याचे म्हटले आहे.

कथित उल्लंघन नेमके कोणते आहे, याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली नाही. तसेच आरोपांच्या समर्थनार्थ पुरावे सादर केले नाहीत आणि भारत सोडण्याचे निर्देश देण्यापूर्वी आपली बाजू मांडण्याची संधीही दिली नाही, असा दावा त्यांनी केला आहे.

शांततापूर्ण आंदोलनात सहभागी होण्यास OCI कार्डधारकांना कायद्याने स्पष्टपणे बंदी घातलेली नाही, असा युक्तिवादही इम्रान खान यांनी याचिकेत केला आहे.

भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी इम्रान खान यांनी आंदोलनात सहभागी होऊन इमिग्रेशन नियमांचे उल्लंघन केल्याची तक्रार केली होती. त्यानंतर FRRO ने त्यांना भारत सोडण्याची नोटीस बजावली होती.

उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे इम्रान खान यांना 28 ऑक्टोबरच्या मुदतीत भारत सोडण्याची आवश्यकता राहणार नाही. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 2 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.