या निर्णयामुळे संरक्षण निर्बंधांमुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेले जुन्या इमारतींचे पुनर्विकास प्रकल्प आता मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.

केंद्र सरकारने 3 ऑगस्ट 2026 रोजी वर्क्स ऑफ डिफेन्स अॅक्ट, 1903 च्या कलम 3 अंतर्गत नवी अधिसूचना जारी केली. या अधिसूचनेद्वारे 15 मे 1976 रोजी जारी करण्यात आलेली एस.आर.ओ. 150 अधिसूचना रद्द करण्यात आली आहे.

नव्या अधिसूचनेनुसार, जुहू येथील सिग्नल ट्रान्समिटिंग स्टेशनच्या बाह्य तटबंदीपासून (Outer Parapet) केवळ 100 मीटर परिसरातच कलम 7(क) अंतर्गत बांधकामावरील निर्बंध लागू राहतील. ही अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून लागू झाली आहे.

या निर्णयाचे स्वागत करताना 81 वर्षीय जुहू रहिवासी बी. बी. लकडावाला यांनी समाधान व्यक्त केले. गेल्या दहा वर्षांपासून त्यांनी संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार तसेच राष्ट्रपतींकडे अनेक पत्रे पाठवून या निर्बंधांचा फेरविचार करण्याची मागणी केली होती.

लकडावाला म्हणाले, "अखेर आमच्या प्रार्थनांना यश आले. या निर्णयामुळे अनेक जीर्ण आणि धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास होईल आणि रहिवाशांना सुरक्षित घरे मिळतील."

भाजपचे आमदार अमित साटम यांनीही या निर्णयाचे स्वागत करताना सांगितले की, "हा जुहूकरांसाठी मोठा दिलासा आहे. अनेक वर्षांपासून जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास संरक्षण निर्बंधांमुळे अडकून पडला होता. आता हा मोठा अडथळा दूर झाला असून शेकडो रहिवाशांना याचा फायदा होईल."

लकडावाला यांनी सांगितले की, जुहूमधील लष्करी वायरलेस सिग्नल ट्रान्समिटिंग स्टेशन हे दुसऱ्या महायुद्धापूर्वीचे भारतीय लष्कराचे सिग्नल केंद्र आहे. गेल्या काही दशकांत संचार तंत्रज्ञानात मोठी प्रगती झाली असून आता उपग्रह-आधारित (Satellite-based) तंत्रज्ञानाचा वापर होत आहे. त्यामुळे पूर्वीइतके मोठे निर्बंध ठेवण्याची गरज उरलेली नाही, असे त्यांनी नमूद केले.

मात्र संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, संरक्षण केंद्राभोवतीचा 100 मीटरचा सुरक्षा परिसर कायम राहणार आहे. या क्षेत्रात कोणतेही बांधकाम किंवा अडथळे निर्माण होऊ नयेत, यासाठी हे निर्बंध आवश्यक असल्याचे अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.

या निर्णयामुळे मुंबईतील जुहू परिसरातील अनेक जुन्या गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार असून, गेल्या दशकभरापासून रखडलेले अनेक प्रकल्प आता गती घेण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.