1 जून रोजी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, 30 एप्रिलच्या ई-केवायसी अंतिम मुदतीनंतर योजनेतील लाभार्थींची संख्या 2.4 कोटींवरून सुमारे 1.7 कोटींवर आली आहे. मात्र केवळ ई-केवायसी न केल्यामुळेच नव्हे तर पात्रतेच्या अटी पूर्ण न करणाऱ्या महिलांनाही अपात्र ठरवण्यात आले आहे.

सरकारने लाभार्थींना ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी आठ महिन्यांचा कालावधी दिला होता. त्यापैकी सुमारे 50 ते 55 लाख महिलांनी प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. तर दोन ते तीन लाख महिलांनी या काळात अर्जातील चुका दुरुस्त केल्या.

अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, जवळपास 12 लाख महिला आयकरदाते असल्याचे आढळले. त्यांचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त होते. तसेच 4.5 लाखांहून अधिक महिलांचे वय 65 वर्षांपेक्षा जास्त असल्याचे समोर आले. याशिवाय सुमारे पाच लाख महिला आधीपासूनच नमो शेतकरी योजनेचा लाभ घेत होत्या.

ई-केवायसी पूर्ण करूनही काही महिलांचे हप्ते थांबल्याच्या तक्रारींबाबत अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, प्रत्यक्ष पात्र लाभार्थ्यांची अंतिम संख्या आठवडाभरात स्पष्ट होईल आणि तक्रारींची पडताळणी सुरू आहे. केवळ ई-केवायसी न केल्यामुळेच 80 लाख महिलांना वगळण्यात आल्याचेही त्यांनी नाकारले.

दरम्यान, जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी राज्य सरकार गंभीर आर्थिक संकटात असल्याचा आरोप केला. 2024 विधानसभा निवडणुकांपूर्वी महायुती सरकारने ही योजना सुरू केली होती. मात्र आता राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिघडल्याने लाभार्थी कमी केले जात असल्याचा दावा त्यांनी केला.

राज्याच्या तिजोरीवरील वाढता ताण आणि जागतिक आर्थिक मंदीमुळे परिस्थिती आणखी गंभीर झाल्याचेही त्यांनी म्हटले.

त्याचप्रमाणे रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनीही सरकारवर टीका करत, ई-केवायसी हा केवळ बहाणा असून टप्प्याटप्प्याने लाभार्थी कमी करून अखेरीस योजना बंद करण्याचा सरकारचा हेतू असल्याचा आरोप केला.

निवडणुकांपूर्वी योग्य पडताळणी न करता योजना राबवली गेली का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. तसेच लाभार्थी महिलांकडून पैसे वसूल करण्याचा किंवा त्यांना त्रास देण्याचा प्रयत्न केल्यास तीव्र विरोध केला जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.