असा सवाल पक्षाने उपस्थित केला.

महाराष्ट्र कधीकाळी महिलांसाठी तुलनेने सुरक्षित राज्य मानलं जात होतं. मात्र, आता महिलांविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याचा दावा सामनाच्या अग्रलेखातून करण्यात आला. तसेच राज्यातील एकूण गुन्हेगारीच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात आठव्या क्रमांकावर असल्याचा मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केलेल्या वक्तव्याचाही संदर्भ देण्यात आला.

पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातील पिंपळवंडी गावातील नऊ वर्षांच्या मुलीवरील कथित अत्याचार आणि हत्येच्या प्रकरणाचा अग्रलेखात विशेष उल्लेख करण्यात आला.

सायकल शिकवण्याच्या बहाण्याने 25 वर्षीय आरोपीने मुलीला घरातून नेलं आणि जवळच्या ऊसाच्या शेतात तिच्यावर अत्याचार करून तिची हत्या केल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर मृतदेह लपवून आरोपी स्वतः मुलीच्या शोधात सहभागी झाल्याचंही तपासात समोर आल्याचा दावा करण्यात आला.

सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पोलिसांनी आरोपीची ओळख पटवली. या प्रकरणात 15 दिवसांत आरोपपत्र दाखल करून फास्ट ट्रॅक कोर्टात खटला चालवण्याची माहिती पुणे ग्रामीण पोलिसांनी दिली आहे.

मात्र, वेगवान तपास आणि जलद शिक्षा यामुळे भविष्यातील गुन्हे थांबतील का? असा सवाल शिवसेना UBT ने उपस्थित केला.

भोर तालुक्यातील नसरापूर येथील एका प्रकरणाचा दाखला देत पक्षाने सरकारला आणखी प्रश्न विचारले. या प्रकरणात 65 वर्षीय आरोपीला 58 दिवसांत फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आल्याचा उल्लेख अग्रलेखात करण्यात आला.

जर जलद कारवाई आणि कठोर शिक्षेचा धाक असेल, तर त्यानंतरही मुलींवरील अत्याचाराच्या घटना का घडत आहेत, असा सवाल पक्षाने केला.

'सामना'च्या अग्रलेखात हिंगोली, नालासोपारा, भाईंदर आणि पुण्यातील वाकड येथील कथित अत्याचाराच्या घटनांचाही उल्लेख करण्यात आला.

हिंगोलीच्या हट्टा परिसरात 13 ऑगस्ट रोजी एका दिव्यांग मुलीला बिस्किटांचं आमिष दाखवून ऊसाच्या शेतात नेऊन चार जणांनी अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात तीन आरोपींना अटक झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

नालासोपाऱ्यात 14 वर्षीय मुलीवरील कथित अत्याचाराचा व्हिडिओ रेकॉर्ड करून सोशल मीडियावर प्रसारित केल्याचा आरोप दोन तरुणांवर आहे. तर भाईंदरमध्ये 14 वर्षीय मुलीवरील कथित अत्याचाराच्या प्रकरणात सहा आरोपी असल्याचा उल्लेख करण्यात आला.

पुण्यातील वाकडमध्ये 10 वर्षांच्या मुलीवरील कथित अत्याचाराच्या प्रकरणात 65 वर्षीय व्यक्तीला अटक करण्यात आल्याचाही संदर्भ देण्यात आला.

शिवसेना UBT ने गुन्हेगारांना कथित राजकीय संरक्षण मिळत असल्याचा आरोपही केला आहे. मात्र, या आरोपाची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नाही.

पक्षाच्या दाव्यानुसार, गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात तरुण मुलं आणि मुलींवरील हिंसाचार आणि हत्येशी संबंधित 23 हजारांहून अधिक गुन्हे दाखल झाले आहेत.

शिवसेना UBT ने सरकारला केवळ अटक आणि न्यायालयीन कारवाईपुरतं मर्यादित न राहता प्रतिबंधात्मक पोलिसिंग, संवेदनशील घटकांचं संरक्षण आणि गुन्हेगारांमध्ये प्रभावी कायद्याचा धाक निर्माण करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.

महिला आणि मुलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा गंभीर असून, गुन्हा घडल्यानंतरची कारवाई महत्त्वाची आहेच; मात्र गुन्हा घडण्याआधी तो रोखण्यासाठी सरकार काय करतंय, हा शिवसेना UBT चा मुख्य सवाल आहे.