8 नोव्हेंबर 2023 ते 31 मार्च 2026 या कालावधीत बीएमसीच्या (bmc) दुकाने व आस्थापना विभागाने मराठीत (marathi) नामफलक न लावल्याबद्दल 3774 व्यावसायिक आस्थापनांविरुद्ध दंडाधिकारी न्यायालयात खटले दाखल केले आहेत.

या दंडात्मक कारवाईतून पालिकेने 1,91,48,975 रुपयांचा दंड आकारला आहे.

बीएमसीच्या 24 प्रभागांमधील सहाय्यकांनी (पूर्वी निरीक्षक म्हटले जायचे) या तीन वर्षांत एकूण 1,58,116 आस्थापनांना भेट दिली आणि कायद्यानुसार 5,020 आस्थापनांनी नामफलक लावलेले नसल्याचे आढळून आले.

महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना (रोजगार आणि सेवाशर्तींचे नियमन) अधिनियम, 2017 अन्वये आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऑक्टोबर 2023 च्या आदेशानुसार, मुंबईतील (mumbai) सर्व दुकाने आणि आस्थापनांना मराठी देवनागरी लिपीतील नामफलक (signboards) लावणे बंधनकारक आहे.

"केवळ लिपीच नव्हे, तर तिचा आकारही महत्त्वाचा आहे. दुकानांवर गुजराती, उर्दू किंवा राज्यभाषा असलेल्या मराठीपेक्षा मोठ्या आकाराची कोणतीही लिपी असू शकत नाही. आमचे सहाय्यक सध्या केवळ मुख्य रस्त्यांवरील दुकानांनाच भेट देतात आणि कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे आम्ही अद्याप अंतर्गत रस्त्यांवर आणि शॉपिंग सेंटर्समध्ये कठोर तपासणी सुरू केलेली नाही," असे पालिकेच्या दुकाने व आस्थापना विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

व्यावसायिक आस्थापनांकडून मराठी नामफलक लावण्यात येणारी अपयश किंवा हेतुपुरस्सर टाळण्याचा मुद्दा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) वेळोवेळी समोर आणला आहे.