या अभियानांतर्गत महापालिका आणि सरकारी शाळांची पाहणी करून पाणी, स्वच्छतागृहे, शिक्षण आणि इतर मूलभूत सुविधांची स्थिती तपासण्याचा CJPचा दावा आहे.

बुधवारी CJPच्या कार्यकर्त्यांनी कुलाब्यातील मुंबई पब्लिक स्कूलची पाहणी केली. त्यानंतर गुरुवारी वडाळ्यातील नाडकर्णी पार्क महापालिका शाळेत जाण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, पूर्वपरवानगी घेतली नसल्याने CJPच्या वरिष्ठ सदस्यांना शाळेत प्रवेश नाकारण्यात आला.

या प्रकरणावर शुक्रवारी CJPच्या प्रतिनिधींची महापालिकेचे शिक्षण अधिकारी कीर्तिवर्धन किरीटकुडवे यांच्यासोबत बैठक झाली.

CJPचे राज्य समन्वयक प्रणय आहिरे यांनी सार्वजनिक शाळांची परिस्थिती जाणून घेण्याचा आणि त्यावर प्रश्न उपस्थित करण्याचा नागरिकांना अधिकार असल्याचे म्हटले. पाणी, स्वच्छतागृहे, अध्यापन आणि इतर मूलभूत सुविधांमधील त्रुटी शोधण्यासाठी हे अभियान असल्याचा दावा त्यांनी केला.

CJPने आपल्या अभियानाचा संबंध घटनेतील कलम 21A आणि शिक्षणाच्या अधिकाराच्या कायद्याशी (RTE Act) जोडला आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता आणि शाळेतील नियमित कामकाज लक्षात घेता अनधिकृत प्रवेशाला परवानगी देता येणार नसल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे.

महापालिकेने CJPला या अभियानात सहभागी असलेल्या सर्व संघटनांचा, त्यात All India Students' Federation (AISF)चाही समावेश असलेला, एकत्रित प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले आहे. प्रस्ताव मिळाल्यानंतर निर्णय घेतला जाईल, असे महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. CJPने प्रस्ताव सादर करण्यास सहमती दर्शवत 48 तासांत उत्तर देण्याची मागणी केली आहे.

दरम्यान, शुक्रवारी परेल पोईबावडी महापालिका शाळेच्या इमारतीतील मुंबई पब्लिक स्कूलमध्ये AISFच्या प्रतिनिधींनाही प्रवेश नाकारण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. शाळेच्या मुख्याध्यापकांची भेट घेण्यासाठी गेलेल्या प्रतिनिधींना बाहेरच थांबवण्यात आले. त्यानंतर शाळा प्रशासनाने पोलिसांना बोलावल्याचे AISFचे म्हणणे आहे.

AISFचे मुंबई अध्यक्ष आमिर काझी यांनी सार्वजनिक सोशल ऑडिटसाठी परवानगी आणि नागरिक व विद्यार्थ्यांना महापालिका शाळांबाबत तक्रारी मांडण्यासाठी अधिकृत यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे.

मात्र, या संपूर्ण वादात विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता, गोपनीयता आणि शाळेतील नियमित वातावरण हेदेखील महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले जात आहे. विद्यार्थी आणि शिक्षकांचे पालकांच्या परवानगीशिवाय फोटो, व्हिडिओ किंवा वक्तव्ये घेतली जाऊ नयेत, अशी भूमिका शिक्षक-कार्यकर्ते भाऊसाहेब चासकर यांनी मांडली.

तसेच, अशा अभियानादरम्यान विद्यार्थ्यांसमोर शिक्षक किंवा मुख्याध्यापकांचा अपमान होऊ नये, याचीही काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.

त्यामुळे आता महापालिका शाळांमध्ये सार्वजनिक पाहणी आणि सोशल ऑडिटला परवानगी देताना विद्यार्थ्यांची सुरक्षा, गोपनीयता आणि शाळेचे नियमित कामकाज यांचा समतोल कसा साधला जाणार, याकडे लक्ष लागले आहे.