या भूखंडांपैकी काही जागा पूर्वी उद्याने, मनोरंजनाची मैदाने, नैसर्गिक मोकळ्या जागा, सार्वजनिक सुविधा, भायखळा प्राणिसंग्रहालय, महालक्ष्मी रेसकोर्सचा काही भाग आणि मिठागरांच्या जमिनींसाठी राखीव होत्या.
विशेष म्हणजे, यातील अनेक बदल 2023 ते 2025 या काळात झाले. या काळात मुंबई महापालिकेची निवडणूक पुढे ढकलण्यात आल्या. यामुळे महापालिकेत निवडून आलेली सर्वसाधारण सभा अस्तित्वात नव्हती आणि प्रशासकीय कारभार नियुक्त अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून सुरू होता.
काँग्रेस नेते आणि ज्येष्ठ नगरसेवक अशरफ आझमी यांनी एप्रिलमध्ये माहिती मागितल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने ही माहिती उपलब्ध करून दिली.
नोंदीनुसार, 17 पैकी 8 भूखंड उद्याने, मनोरंजनाची ठिकाणं किंवा नैसर्गिक मोकळ्या जागांसाठी राखीव होते. तर उर्वरित भूखंड शाळा, रुग्णालयं, महापालिका कार्यालयं, वाहतूक डेपो आणि डांबर प्लांट यांसारख्या सार्वजनिक सुविधांसाठी राखीव होते.
यातील काही बदल विशेष चर्चेत आले आहेत.
ऑक्टोबर 2024 मध्ये महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या एका भागाचं आरक्षण व्यावसायिक वापरासाठी बदलण्यात आलं.
तर फेब्रुवारी 2024 मध्ये भायखळ्यातील वीरमाता जिजाबाई भोसले वनस्पती उद्यान आणि प्राणिसंग्रहालयाच्या विस्तारासाठी राखीव असलेला भूखंड निवासी वापरासाठी बदलण्यात आला.
याशिवाय माझगावमधील मिठागराची जमीन VVPAT साठवणूक केंद्र आणि सरकारी कार्यालयासाठी, तर दहिसरमधील मनोरंजनासाठी राखीव भूखंड कम्युनिटी हॉलसाठी बदलण्यात आला. नाहूरमध्ये मनोरंजनाच्या मैदानासाठी राखीव जमीन एव्हियरी अर्थात पक्षी उद्यानासाठी बदलण्यात आली.
महालक्ष्मी रेसकोर्स आणि भायखळा प्राणिसंग्रहालयाच्या जमिनीच्या आरक्षणातील बदलावर अशरफ आझमी यांनी विशेष आक्षेप घेतला आहे.
रेसकोर्सची जागा सर्वसामान्यांसाठी खुली ठेवली जाईल आणि तिथे विकासाला परवानगी दिली जाणार नाही, असं सरकारकडून सांगण्यात आलं होतं. मग रेसकोर्सच्या काही भागाचं आरक्षणच व्यावसायिक वापरासाठी का बदलण्यात आलं, असा सवाल आझमी यांनी उपस्थित केला आहे.
मात्र, महापालिकेच्या विकास नियोजन विभागाने आरक्षण बदललं म्हणजे जमीन थेट खासगी व्यक्ती किंवा संस्थेला दिली जाते, असा अर्थ होत नाही, असं स्पष्ट केलं आहे.
शहरातील उपलब्ध जमीन योग्य पद्धतीने वितरित राहावी आणि सार्वजनिक गरजा पूर्ण करता याव्यात, यासाठी वेळोवेळी आरक्षणात बदल केले जाऊ शकतात, असं महापालिका प्रशासनाचं म्हणणं आहे.
मात्र, मुंबईसारख्या शहरात मोकळ्या जागा आणि सार्वजनिक सुविधांसाठी उपलब्ध जमीन मर्यादित असताना, गेल्या चार वर्षांत 17 भूखंडांच्या आरक्षणात नेमके कोणते बदल झाले आणि त्यामागचा उद्देश काय होता, यावरून आता नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.