चालकांनी प्रत्येकाला मराठी भाषा येणे आवश्यक असल्याचे मान्य केले आहे. मात्र, या व्यवसायात वेगवेगळ्या वयोगटातील लोक काम करत असल्याने सर्वांना कमी कालावधीत मराठी शिकणे कठीण असल्याचे चालकांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले.

चालकांनी मराठी शिकण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी देण्याची योजना सरकारसमोर मांडली. त्यांची ही मागणी राज्य सरकारने मान्य केली असून, या काळात कोणतीही कारवाई केली जाणार नसल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी राज्यातील सर्व ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना कामचलाऊ पातळीवर मराठीचे ज्ञान असणे आवश्यक असल्याचे सांगितले होते.

मराठी भाषेचे आवश्यक ज्ञान नसलेल्या चालकांवर कारवाई करण्याची तरतूदही प्रस्तावित करण्यात आली होती. सुरुवातीला चालकाचा परवाना एका महिन्यासाठी निलंबित करण्याची कारवाई केली जाऊ शकते, असे सांगण्यात आले होते.

त्यानंतरही चालकाने मराठीचे आवश्यक ज्ञान मिळवले नाही, तर नियमांनुसार त्याचा बॅज रद्द करण्याची कारवाई होऊ शकते, अशी भूमिका परिवहन विभागाने घेतली होती.

मराठी भाषेच्या या नियमाला महाराष्ट्रातील काही ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांनी विरोध केला होता. मराठी शिकण्यास आपला विरोध नसून त्यासाठी अधिक वेळ देण्यात यावा, अशी चालकांची मागणी होती.

या मागणीसाठी काही ठिकाणी चालकांनी आंदोलनही केले. मराठीचे ज्ञान नसल्यास बॅज निलंबित किंवा रद्द करण्याची प्रस्तावित कारवाई अन्यायकारक असल्याचा दावा आंदोलक चालकांनी केला.

आता सरकारने चालकांना एक वर्षाची मुदत आणि या कालावधीत कारवाईपासून संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्याने हा वाद काही प्रमाणात शांत होण्याची शक्यता आहे.

एक वर्षानंतर मराठीच्या नियमाची अंमलबजावणी नेमकी कशी केली जाणार आणि त्यासाठी चालकांची परीक्षा किंवा अन्य कोणती प्रक्रिया असेल, याकडे आता लक्ष लागले आहे.