कारण उत्सवाची तयारी आधीच मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाली आहे आणि बहुतेक मूर्तींचे उत्पादनही पूर्ण झाले आहे.

'प्लास्टर ऑफ पॅरिस'च्या (POP) मूर्तींच्या वापराबाबतच्या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान, राज्याने सांगितले की ते पर्यावरणीय उद्दिष्टांनुसार पर्यावरणपूरक मातीच्या मूर्तींच्या वापरास प्रोत्साहन देण्याचे समर्थन करते.

मात्र, सरकारने असा युक्तिवाद केला की, या वर्षी मातीच्या मूर्तींचा वापर अनिवार्य केल्यास हजारो मूर्तिकार आणि उत्सवाची तयारी पूर्ण केलेल्या भाविकांवर याचा गंभीर परिणाम होईल.

मातीच्या मूर्तींकडे वळण्याची प्रक्रिया ही त्वरित बंदी घालण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने राबवली जावी, असेही सरकारने नमूद केले.

'केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळा'च्या (CPCB) PoP मूर्तींबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना या केवळ सल्लावजा आहेत आणि त्यांची अंमलबजावणी करताना व्यावहारिक बाबींचा विचार केला जावा, असेही सरकारने स्पष्ट केले.

मूर्ती विसर्जनादरम्यान विद्यमान पर्यावरणीय नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासोबतच, जनजागृती मोहिमेद्वारे पर्यावरणपूरक मातीच्या मूर्तींच्या वापराला प्रोत्साहन देणे सुरूच ठेवले जाईल, अशी ग्वाही राज्याने न्यायालयाला दिली.

पर्यावरणपूरक गणेशमूर्तींच्या नियमांची कडक अंमलबजावणी आणि विसर्जनादरम्यान होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी उपाययोजनांची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात (bombay high court) सध्या सुनावणी सुरू आहे. हे प्रकरण अद्याप न्यायालयीन विचाराधीन आहे.