मात्र, राऊत यांनी OBC प्रवर्गातून निवडणूक लढवण्यासाठी सादर केलेलं जात प्रमाणपत्रच आता जात पडताळणी समितीने अधिकारक्षेत्राच्या कारणावरून अवैध ठरवलं आहे.

आता समितीचा अहवाल मुंबई महापालिका आयुक्तांकडे पाठवला जाणार असून, त्यानंतर महापालिकेच्या निवडणूक विभागाकडून अपात्रतेचा आदेश काढला जाऊ शकतो. हा आदेश महापालिका सचिवांकडे सादर झाल्यानंतर पुढील महापालिका सभेत महापौरांकडून त्याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, विशाखा राऊत यांनी या निर्णयामागे सत्ताधारी महायुतीकडून जात पडताळणी समितीवर दबाव आणल्याचा आरोप केला आहे. आपली कागदपत्रं योग्य असल्याचा दावा करत, पालघरच्या SDO यांना त्यांचं जात प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार नसल्याच्या कारणावरून प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

विशाखा राऊत यांनी तक्रारदार आणि शिंदे गटाच्या उमेदवार प्रिया सरवणकर यांच्या जात प्रमाणपत्रावरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सरवणकर आणि त्यांचे वडील मुंबईत जन्मलेले असताना त्यांनी वैभववाडी येथून जात प्रमाणपत्र कसं मिळवलं, असा सवाल राऊत यांनी केला आहे.

राऊत यांना या निर्णयाविरोधात वरिष्ठ प्राधिकरणाकडे दाद मागून स्थगिती मिळवण्याचा मार्ग खुला आहे. त्यांनी आव्हान दिलं नाही, तर त्यांचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार नगरसेवकपदासाठी दावा करू शकतात. न्यायालयाने नियुक्तीच्या बाजूने निर्णय दिल्यास प्रतिस्पर्धी नगरसेवक होऊ शकतात; अन्यथा प्रभागात पोटनिवडणूक होण्याची शक्यता आहे.

विशेष म्हणजे, जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने अपात्र ठरणाऱ्या राऊत या विरोधकांच्या पाचव्या नगरसेवक ठरण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी शिवसेना ठाकरे गटाचे दीपक सावंत, AIMIMचे समीर रमजान पटेल आणि रोशन शेख तसेच राष्ट्रवादीच्या बुशरा नदीम मलिक यांच्यावरही अशाच प्रकारची कारवाई झाली आहे.