सुरुवातीला अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतलेल्या हाकेंनी, राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि विशेषतः सुनेत्रा पवार यांच्या विनंतीला मान देऊन हा निर्णय घेतल्याचे जाहीर केले. “मी कुठल्याही पक्षाचा सदस्य नसून एक विद्रोही ओबीसी आंदोलक आहे, भटक्या-विमुक्त जातींच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी मला ही निवडणूक एक संधी वाटत होती,” असे स्पष्टीकरण त्यांनी यावेळी दिले.

ही माघार घेताना हाके यांनी सरकारवर निशाणा साधण्यासही मागे-पुढे पाहिले नाही. ओबीसींच्या मागण्यांसाठी घोषित केलेल्या १८ महामंडळांना अद्याप अध्यक्ष आणि कार्यालये मिळालेली नाहीत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी घेतलेली भेट आणि महायुतीच्या वरिष्ठ नेत्यांनी केलेले वारंवार फोन यानंतर हाके यांनी आपला निर्णय बदलला. “ज्यावेळी माणूस प्रामाणिकपणे काम करतो, त्यावेळी त्याला कशाचीही भीती नसते. ही निवडणूक केवळ १०-१५ दिवसांची असली तरी, इथून पुढचा काळ मी माझ्या समाजाचे प्रश्न मांडण्यासाठीच वापरणार आहे,” असे सांगत त्यांनी आपल्या चळवळीचा मार्ग कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट केले.

थोडक्यात सांगायचे तर बारामतीत सध्या असलेल्या सहानुभूतीच्या लाटेत आपल्या समाजाचे प्रश्न मांडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या लक्ष्मण हाके यांनी अखेर राजकीय ‘फिल्डिंग’समोर नमतं घेतलं आहे. मात्र, त्यांची ही माघार म्हणजे प्रश्नांशी तडजोड नसून संघर्षाची नवी दिशा असल्याचे त्यांनी सूचित केले आहे.