मुंबईतील मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे आणि दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत एकूण सात निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली असून, राज्याच्या विकासाला चालना देणारा व्यापक आराखडा मांडण्यात आला आहे.

सर्वात लक्षवेधी निर्णय म्हणजे 'महाराष्ट्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) धोरण 2026'ची घोषणा. या धोरणामुळे राज्यात १० हजार कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक अपेक्षित असून, सुमारे दीड लाख रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच, राज्यभर एआय क्षेत्राचा समतोल विकास साधण्यासाठी सहा उत्कृष्टता केंद्रे आणि पाच इनोव्हेशन सिटीज उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने अध्यासन स्थापन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. यामुळे त्यांच्या विचारांचा जागतिक स्तरावर प्रसार होईल आणि संशोधनासाठी शिष्यवृत्तीही उपलब्ध होईल.

पर्यावरण संवर्धनासाठी 'हरित महाराष्ट्र आयोग' स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली असून, राज्यात ३०० कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ऊर्जा क्षेत्रात 'मॅजेस्टिक' योजनेअंतर्गत हरित ऊर्जेचा वापर वाढवण्यासाठी जागतिक बँकेच्या सहकार्याने प्रकल्प राबवला जाणार आहे. याशिवाय, दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत वाढ करून त्यांच्या शिक्षणाला चालना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. रत्नागिरीतील नाचणे येथे केंद्रीय विद्यालयासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच आदिवासी आश्रमशाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित प्रगती योजना लागू करण्यासही मंजुरी देण्यात आली. या सर्व निर्णयांमुळे राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.