परीक्षा गैरप्रकार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या खटल्यांची जलदगतीने सुनावणी घेण्यासाठी राज्यभरात आणखी २३ विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत.

उच्च न्यायालयाचे कार्यवाह मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी १ ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, या विशेष न्यायालयांसाठी संबंधित न्यायाधीशांची नियुक्ती देखील करण्यात आली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, पुणे, ठाणे, नाशिक, कोल्हापूर, बीड, जळगाव, सातारा, सोलापूर आणि चंद्रपूर यांसारख्या प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये ही विशेष न्यायालये कार्यरत असणार आहेत. याशिवाय, मुंबई सत्र न्यायालय आणि मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाला देखील विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालयाचा दर्जा देण्यात आला आहे.

देशभरात गाजलेल्या ‘नीट’ (NEET) परीक्षा पेपरफुटीच्या आंदोलनानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अशा प्रकरणांसाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार आता महाराष्ट्रातही ही यंत्रणा प्रत्यक्षात आली आहे. या निर्णयामुळे संवेदनशील प्रकरणांचा निकाल कमी कालावधीत लागून दोषींवर कठोर कारवाई होईल, ज्यामुळे सार्वजनिक परीक्षा प्रणालीवरील विद्यार्थ्यांचा विश्वास अधिक बळकट होण्यास मोठी मदत होणार आहे.