नाशिकमधील कथित भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणावरून सुरू झालेला वाद आता राजकीय आणि कायदेशीर पातळीवर पोहोचला असून, राज्याच्या राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चांना तोंड फुटले आहे. राज्य महिला आयोगाच्या माजी सदस्या आशा मिरगे यांनी एका सार्वजनिक चर्चासत्रादरम्यान राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्याबाबत केलेल्या वक्तव्यांमुळे हा वाद अधिकच चिघळला.
मिरगे यांनी केलेले आरोप आणि त्यानंतर उमटलेल्या प्रतिक्रिया यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापले असून, या प्रकरणाची चर्चा विविध स्तरांवर सुरू आहे.
या वक्तव्यांनंतर रुपाली चाकणकर यांनी आशा मिरगे यांना कायदेशीर नोटीस पाठवून त्यांच्या विधानांबाबत स्पष्टीकरण मागितले होते. मात्र, संबंधित नोटिसा स्वीकारण्यात आल्या नसल्याची माहिती समोर आल्यानंतर चाकणकर यांनी न्यायालयीन मार्ग स्वीकारला. त्यांनी मुंबईतील माझगाव न्यायालयात फौजदारी अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला असून, न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेत आशा मिरगे यांना २ जुलै २०२६ रोजी न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे समन्स बजावले आहे.
दरम्यान, या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी रुपाली चाकणकर स्वतः न्यायालयात उपस्थित राहिल्याने या प्रकरणाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आशा मिरगे यांची पुढील भूमिका काय असेल, न्यायालयात कोणते युक्तिवाद मांडले जातील आणि या प्रकरणाचा राज्याच्या राजकारणावर नेमका काय परिणाम होईल, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे. या वादामुळे आगामी काळात राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचे सत्र आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.