सुनील मेहरोत्रानवी दिल्ली : उत्तरपत्रिकांच्या डिजिटल मूल्यमापनाशी किंवा 'ऑन-स्क्रीन मार्किंग'शी संबंधित वादाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने आज (02 मे) एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे (CBSE) अध्यक्ष राहुल सिंग आणि मंडळाचे सचिव हिमांशू गुप्ता यांची बदली करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, या संपूर्ण प्रणालीसाठी आवश्यक सेवांच्या खरेदीशी संबंधित बाबींची चौकशी करण्यासाठी सरकारने एका सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे.

सीबीएसईने या वर्षाच्या सुरुवातीलाच इयत्ता 12वीच्या उत्तरपत्रिकांचे मूल्यमापन पूर्णपणे डिजिटल 'ऑन-स्क्रीन मार्किंग' प्रणालीवर आधारित करण्याचा निर्णय घेतला होता. तथापि, या प्रणालीची अंमलबजावणी होताच, त्याभोवती वादाचे मोहोळ उठले. मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांनी अशी तक्रार केली की, त्यांना उपलब्ध करून दिलेल्या त्यांच्या उत्तरपत्रिकांच्या स्कॅन केलेल्या प्रती अत्यंत अस्पष्ट दिसत होत्या. काही प्रकरणांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिकांमधून काही पाने पूर्णपणे गायब होती, तर इतर काही प्रकरणांमध्ये विद्यार्थ्यांना चक्क इतरच व्यक्तींच्या उत्तरपत्रिका दाखवण्यात आल्या होत्या.

दरम्यान, विद्यार्थ्यांनी आपल्या उत्तरपत्रिकांच्या प्रती मिळवण्यासाठी मोठ्या संख्येने अर्ज दाखल केले. त्यानंतर विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शुल्क भरताना अडचणी येऊ लागल्या आणि प्रणालीमध्ये वारंवार तांत्रिक बिघाड (glitches) उद्भवू लागल्याने या परिस्थितीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आयआयटी आणि आयआयएममधील तज्ज्ञांची मदत घेण्यात आली. सरकार सध्या या संपूर्ण प्रकरणाची गांभीर्याने चौकशी करत आहे. याचपार्श्वभूमीवर आता सरकारने सीबीएसईचे अध्यक्ष राहुल सिंग आणि मंडळाचे सचिव हिमांशू गुप्ता यांची बदली केली आहे. तसेच या संपूर्ण प्रणालीसाठी आवश्यक सेवांच्या खरेदीशी संबंधित बाबींची चौकशी करण्यासाठी सरकारने 'क्षमता विकास आयोगा'च्या (Capacity Building Commission) अध्यक्षा एस. राधा चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे.