मुंबई : राज्य शासनाच्या भाषा संचालनालयाने राज्याच्या सेवेत असलेल्या राजपत्रित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी भाषा परीक्षा घेण्याची घोषणा केली होती. 28 जून रोजी ही परीक्षा होणार होती.

परंतु, भाषा संचालनालयाच्या या निर्णयाला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्ष आणि शिवसेना ठाकरे गटाने तीव्र विरोध केला. सोबतच, मराठी भाषा अभ्यास केंद्राचे डॉ. दीपक पवार यांनीही विरोध दर्शवला. जबरदस्ती केली गेली तर 28 जूनला परीक्षा केंद्रावर जो काही तमाशा होईल, त्याला राज्य शासन जबाबदार असेल, असा इशारा मनसेचे संदीप देशपांडे यांनी दिला होता. ज्यानंतर या परीक्षेला वाढता विरोधत पाहात राज्याचे मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी सावध भूमिका घेत आज बुधवारी (ता. 6 मे) मोठी घोषणा केली. हिंदी भाषा परीक्षा स्थगित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी प्रसार माध्यमांसमरो जाहीर केले.

हिंदी परीक्षेचा निर्णय घेण्याबाबत जाहीर करताना राज्याचे मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, भविष्यात सरकारी अधिकाऱ्यांना हिंदी परीक्षेची गरज आहे की नाही याची पडताळणी केली जाईल. तूर्त सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी आयोजित करण्यात आलेली हिंदी भाषेची परीक्षा रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयाविषयी मी स्वतः विभागाच्या सचिवांशी चर्चा केली आहे. 1976 च्या नियमावलीनुसार, दरवर्षी ही परीक्षा घेतली जाते. आता या परीक्षेची गरज आहे का? 1976 चे नियम काय आहेत? याची पडताळणी केली जाणार आहे, असे ते म्हणाले. त्यानंतर या घोषणेचे मराठी भाषा अभ्यास केंद्राचे डॉ. दीपक पवार यांनी स्वागत केले.