देशभरात नागरिकत्व (सुधारणा) विधेयकाविरोधात वातावरण निर्माण झालेलं असताना काही राज्य सरकारांनी देखील या विधेयकाविरोधात भूमिका घेतली आहे. या राज्यांमध्ये केरळ हे सर्वात पहिलं राज्य आहे. केरळमध्ये सध्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात माकपच्या नेतृत्वाखालील डाव्या पक्षांचं सरकार आहे. या सरकारने नागरिकत्व विधेयक अर्थात सीएए मंजूर झाल्यानंतर त्याचा विरोध केला होता. तसेच, केरळमध्ये हा कायदा लागू केला जाणार नाही असं केंद्र सरकारला बजावलं होतं. मात्र, आता केरळ राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यातला हा वाद पुढच्या स्तरावर जाऊन पोहोचला आहे.

सरकारच्या निर्णयावर राज्यपाल नाराज

केरळ सरकारने तिथल्या विधानसभेमध्ये सीएए कायदा राज्यात लागू न करण्यासंदर्भात विधेयक पारित केलं आहे.

मात्र, तरीदेखील केंद्र सरकारकडून कायदा लागू करण्यासंदर्भात सक्ती होऊ नये, म्हणून या राज्याने कायद्याविरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. मात्र, केरळमधल्या माकप सरकारच्या या निर्णयामुळे केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान नाराज झाले आहेत. त्यामुळे त्यांनी 'मला सांगितल्याशिवाय तुम्ही नागरिकत्व (सुधारणा) विधेयकाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेलातच कसे?' असा सवाल राज्य सरकारला केला आहे.

सरकारला अहवाल सादर करण्याचे आदेश

पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी केरळ सरकारच्या मुख्य सचिवांना यासंदर्भात विचारणा केली आहे. रविवारी राज भवनातून मुख्य सचिवांना यासंदर्भात अहवाल सादर करण्याचे आदेश मिळाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे आता या कायद्यावरून केरळचे राज्यपाल आणि केरळ सरकार यांच्यामध्ये वाद सुरू होण्याची चिन्ह आहेत.