नाशिकमध्ये म्हाडाच्या घरकुल योजनेंतर्गत बनावट कागदपत्रे, खोटे शिक्के आणि सह्यांचा वापर करून सुमारे ४९ बिल्डरांनी कोट्यवधींची फसवणूक केल्याचा मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. गरिबांसाठीचा गृहनिर्माण कोटा टाळण्यासाठी हा प्रकार करण्यात आला, प्रकरणी ४९ बांधकाम व्यावसायिकांवर सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल आहेत. या प्रकरणाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आवश्यकतेनुसार ईडीकडे या प्रकरणाचा तपास सोपविण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे संकेत राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. याप्रकरणात एकही बड्या मासा सुटणार नाही असा इशाराही बावनकुळे यांनी दिला. नाशिक येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

नियमांनुसार कोणत्याही बांधकाम व्यावसायिकाने ४ हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या क्षेत्रावर गृहप्रकल्प उभारताना त्या प्रकल्पातील २० टक्के घरांचा कोटा म्हाडासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक असते. या योजनेचा उद्देश आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना परवडणार्‍या दरात घर उपलब्ध करून देणे हा आहे. मात्र नाशिकमधील काही बांधकाम व्यावसायिकांनी हा नियम टाळण्यासाठी गृहप्रकल्पाचे क्षेत्रफळ मुद्दाम कमी दाखवले, तसेच बनावट कागदपत्रे आणि खोट्या सही-शिक्क्यांच्या माध्यमातून शासनाची दिशाभूल केल्याचे तपासात समोर आले आहे.

याशिवाय काही प्रकरणांमध्ये प्रकल्पातील पोटहिस्से २०१३ पूर्वीचे असल्याचा आभास निर्माण करून शासनाला देय असलेले २० टक्के फ्लॅट जमा करण्यात आले नसल्याचेही तपासात स्पष्ट झाले आहे. भूमी अभिलेख कार्यालयाने केलेल्या पडताळणीत एकूण १२८ प्रकरणांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी ४९ प्रकरणांमध्ये शासनाची फसवणूक झाल्याचे उघड झाल्याने भूमी अभिलेख विभागाच्या तक्रारीवरून सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. भूमी अभिलेख विभागाने दिलेल्या तक्रारीनुसार या प्रकरणात भूमी अभिलेख, महसूल विभाग आणि म्हाडा या तिन्ही विभागांची फसवणूक झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. याप्रकरणी काही बांधकाम व्यावसायिकांनी अटकपूर्व जामीन मिळवला असला तरी शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी तसेच गरीबांची हक्काची घरे लाटल्याप्रकरणी त्यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे.

एकही बडा मासा सुटणार नाही

याप्रकरणी बोलताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, या प्रकरणाचा तपास एसआयटी करते आहे. गरीबांचा गळा दाबवणारे, गरीबांचा हक्क हिरावून घेणारे लोक यातून सुटणार नाहीत. कितीही बडा मासा असला तरी त्याला सोडणार नाही. या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल पंधरा दिवसात आपल्याला प्राप्त होईल. लाचलुचपत विभागाकडे हे प्रकरण तर देवूच, परंतु 'ईडी' मार्फत या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. गोरगरीबांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी या प्रकरणातील व्यावसायिकांकडून मालमत्ता वसूल केली जाईल असा इशाराही महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला.