नवी मुंबई : 'नवी मुंबई महानगरपालिका ६.०' चा पहिला १०० दिवसांचा सेवाकाळ पूर्ण झाल्याबद्दल सत्ताधारी भाजपच्यावतीने बुधवारी (ता.२०) शंभर दिवसांचा लेखाजोखा मांडण्यात आला. १०० दिवसांमध्ये वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या मार्गदर्शनाखाली नवी मुंबईकरांना अधिक सक्षमपणे सोयी सुविधा देण्याबरोबर महासभेने जनहिताचे निर्णय तसेच विकास कामे केल्याचा दावा महापौर सुजाता पाटील यांनी केला आहे.

१०० दिवसांच्या कार्यकालाच्या निमित्ताने महापौर पाटील यांनी संवाद साधला. यावेळी उपमहापौर दशरथ भगत, सभागृहनेते सागर नाईक, माजी महापौर जयवंत सुतार, आरोग्य समिती सभापती डॉ.जयाजी नाथ, जेष्ठ नगरसेवक रामचंद्र घरत, नगरसेविका शुभांगी पाटील, नगरसेवक सूरज पाटील आदी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ नुसार महानगरपालिकेचे कामकाज पारदर्शक, शिस्तबद्ध आणि लोकाभिमुख पद्धतीने चालवले जात आहे. जनतेच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत प्रत्येक निर्णय कायदेशीर चौकटीत, उत्तरदायित्वाच्या भावनेतून आणि शहर विकासाच्या स्पष्ट दृष्टीकोनातून घेतला जात आहे. शहराच्या विविध महत्त्वाच्या विषयांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यासाठी महापालिकेच्या विविध तदर्थ समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे या समित्यांच्या माध्यमातून निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकता अधिक मजबूत करण्यात आली आहे, अशी माहिती महापौर पाटील यांनी दिली.
हेही वाचा…Arvind Kejriwal : केजरीवाल यांच्यासह पत्रकाराविरुद्ध अवमान खटला; न्यायाधीशांची प्रतिमा मलिन केल्याचा आरोप
शहर विकासाच्या दृष्टीने, विशेषतः पायाभूत सुविधा, शिक्षण, पर्यावरण संवर्धन आणि महिला सक्षमीकरणाच्या क्षेत्रात अनेक ऐतिहासिक व महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. हा केवळ सुरुवातीचा टप्पा असून, नवी मुंबईच्या सर्वांगीण विकासासाठी, जनहितासाठी आणि आगामी काळातही विकासकामांचा वेग अधिक गतीने , अधिक प्रभावी आणि अधिक जनकेंद्री ठेवत या निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा निर्धार कायम राहील, असे प्रतिपादन सभागृह नेते सागर नाईक यांनी केले.
हेही वाचा…Maharashtra : यंदाच्या खरीप हंगामावर एलनिनो आणि खत तुटवड्याचे सावट; फडणवीसांकडून भीती व्यक्त

१०० दिवस कार्यकाळात घेतलेले महत्वाची निर्णय:

• स्थायी समितीच्या माध्यमातून अर्थसंकल्पाची निर्मिती : पारंपरिक पद्धतीने पालिका प्रशासनाच्या माध्यमातून पालिकेचे बजेट तयार न करता स्थायी समितीच्या माध्यमातून अर्थसंकल्पाची निर्मिती करण्यात आली.
• कोणतीही करवाढ नाही : नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील मालमत्ता कर व पाणी पट्टीमध्ये कोणतीही करवाढ न करण्याचा महत्वपुर्ण निर्णय घेण्यात आला. वनमंत्री नामदार गणेश नाईक यांनी मागील २५ वर्षे कोणतीही करवाढ करणार नाही असा शब्द जनतेला दिला होता. तो त्यांनी पाळला. पुढील २० वर्षे देखील करवाढ होणार नाही असे आश्वासन त्यांनी दिले होते. त्या अनुषंगाने हा जनतेला दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला.
• गरजेपोटी घरांवरील शास्ती ३००% वरून फक्त ५ % : नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील गावठाण भागात गरजेपोटी केलेली व एलआयजी बांधकामांना शास्ती न्युनतम 5% करण्याबाबतचा दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला.
• वायु प्रदूषण नियंत्रण धोरण मंजूर : सर्वसमावेशक वायू प्रदूषण निर्मूलन व वायू गुणवत्ता सुधारणा धोरण मंजूर करण्यात आले. या धोरणाच्या अमलबाजावणीतून नवी मुंबईला प्रदूषण मुक्त ठेवण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे.
• शिक्षण रूपांतरण धोरणास मान्यता : नवी मुंबई महानगरपालिका शाळांमधून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी शिक्षण रुपांतरण धोरण-२०२६ मंजूर करण्यात आले. मराठी विषय कायम ठेवून मराठी माध्यम शाळांना इंग्रजी माध्यम शिक्षणात रूपांतरित करण्याचा एक महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेण्यात आला. या वर्षीपासून नर्सरी पासून इंग्लिश माध्यमाच्या शाळा सुरू होणार आहेत. या निर्णयाचे पालक आणि विद्यार्थ्यांकडून स्वागत करण्यात आले आहे.
• एनएमएमटी मध्ये महिलांसाठी रोजगाराच्या संधी : महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी परिवहन सेवेमध्ये "बसचालक" म्हणून पहिल्या टप्प्यात ३०० महिलांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्याबाबत ठोस पाऊल उचलण्यात आले आहे.
• पायाभूत सुविधांचे निर्माण : नवी मुंबईतील वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी महानगरपालिका क्षेत्रात सिटी मोबीलिटी प्लॅन अंतर्गत ठाणे-बेलापुर मार्गावर उड्डाणपूल उभारणे व तसेच महापालिका मुख्यालय समोर भुयारी मार्ग निर्माण करणे याविषयी महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला.
• शिक्षण मंडळाची स्थापना : पालिका शाळांमधून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी नवी मुंबई महानगरपालिका शिक्षण मंडळ स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मंजुर करण्यात आला.
• पाणी पट्टी शुल्कावर दंडात सवलत : नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या पाणीपट्टी शुल्कावरील थकीत दंडात ९० % सवलत देण्यास मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे एकीकडे नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे तर दुसरीकडे थकीत करभरणा वाढल्याने पालिकेच्या उत्पन्नातही वाढ होणार आहे.
• रुग्ण सहाय्यता कॉल सेंटर / डॅशबोर्ड : नवी मुंबई महानगरपालिकेतील आरोग्य विभागात रुग्ण सहाय्यता कॉल सेंटर / डॅशबोर्ड सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या अंतर्गत पालिका रुग्णालयामधून उपलब्ध सुविधा आणि खाटांची माहिती नागरिकांना सहज एक क्लीकवर मिळणार आहे.
• मानधन/करार पध्दतीवरील कर्मचाऱ्यांचे समायोजन : नवी मुंबई महानगरपालिकेतील ठोक मानधन/करार पध्दतीवरील कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करणेबाबत निर्णय घेत या कामगारांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
• नमुंमपा व सार्वजनिक बांधकाम संयुक्त समिती : नवी मुंबई महापालिका व सार्वजनिक बांधकाम विभाग यामध्ये संयुक्त समन्वय समिती स्थापन करणेबाबत निर्णय घेण्यात आला असून पालिका हद्दीतून जाणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्यांची देखभाल पालिका करणार आहे. त्या मोबदल्यात पालिकेला या रस्त्यांवरील जाहिरातीचे हक्क प्राप्त होणार आहेत.
• एनएमएमटी कामगारांची वेतनवाढ : नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन (NMMT) कार्यरत कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ देत या कामगारांना न्याय देण्यात आलेला आहे.
• विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती व प्रशिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य : नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती व प्रशिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य योजना मंजूर करण्यात आहे.
• राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना : 'राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना' लागू करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात येत असून याव्दारे महापालिका कर्मचा-यांचा निवृत्तीवेतनाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे.

सहा वर्षांच्या प्रशासकीय कार्यकाळानंतर फेब्रुवारी २०२६ मध्ये लोकप्रतिनिधी सभागृह अस्तित्वात आहे. मागील १०० दिवसात लोककल्याणाचे आणि शहर विकासाचे महत्वाचे निर्णय घेतले. या पुढील काळात या निर्णयांची प्रभावी अमल बजावणी केली जाणार आहे. कंत्राटी कामगारांच्या वेतन वाढीचा निर्णय विधान परिषद निवडणूक आचार संहितेमुळे या महिन्यात होऊ शकला नाही मात्र निवडूक आचार संहिता संपताच हा निर्णय घेण्यात येईल.

-सागर नाईक, सभागृह नेते नवी मुंबई महापालिका