भरमसाठ मान्यतांमुळे विद्यार्थी कमी आणि महाविद्यालये अधिक असे विषम चित्र निर्माण झाले. आयटीआय, पदविका अभ्यासक्रमांकडे कल वाढल्याने पारंपरिक शाखा ओस पडताहेत. स्वयंअर्थसहाय्यित इंग्रजी शाळांचा आलेख वाढतोय, त्यामुळे अनुदानित शाळा बंद पडण्याचा धोका आहे. मास्टर प्लॅनशिवाय दिल्या जाणार्‍या मान्यता, अपुरा पगार, गुणवत्तेचा र्‍हास यामुळे गरीबांच्या शिक्षणाची दारे बंद होण्याची भीती आहे.

राज्यात दहावी-बारावीचा निकाल लागला. अकरावीचे प्रवेश सुरू झाले आहेत. गेली दोन वर्षे अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन केल्यामुळे स्थानिक पातळीवर प्रवेश शुल्काच्या नावाखाली चालणार्‍या गोरखधंद्याला काहीसा आळा बसला आहे. त्याचबरोबर अनेक कनिष्ठ महाविद्यालयांना विद्यार्थ्यांसाठी मोठी धावाधाव करावी लागत असल्याचे चित्र यानिमित्ताने समोर आले. अलीकडे ग्रामीण भागातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये पंचवीस-तीस विद्यार्थीही नाहीत हे वास्तवही ऑनलाईन प्रक्रियेतून पुढे आले. एका अर्थाने शिक्षणात नेहमीच चर्चेचा विषय असलेल्या बोगस प्रवेश प्रक्रियेला यामुळे आळा बसला आहे. त्याचवेळी पालकांकडून देणगी, शासनमान्यतेशिवाय परस्पर ठरवलेले शुल्क वसूल केले जात होते. त्यालाही या निमित्ताने आळा बसला आहे. संकेतस्थळावरच शुल्क नोंदवले जात असल्याने त्याचा लाभ पालकांना झाला आहे. अर्थात अशी लूटमार शहरी भागात अधिक होत होती. ग्रामीण भागात तर याउलट चित्र आहे. अनेक ठिकाणी शाळा-महाविद्यालये पैसे भरत असतात. एकीकडे विद्यार्थी मिळावेत म्हणून धावाधाव केली जात आहे. यामागील कारणे आणि परिणाम समजून घेण्याची गरज आहे.

सध्या विद्यार्थी कमी आणि प्रवेश क्षमता अधिक असे विषम चित्र कनिष्ठ महाविद्यालयापासून ते वरिष्ठ महाविद्यालयापर्यंत कायम आहे. यावर्षी राज्यात अकरावीच्या सुमारे ७ लाख जागा रिक्त राहणार असल्याचा अंदाज आहे. राज्यातील विद्यार्थी संख्या, शाळा-महाविद्यालये, तुकड्यांच्या मान्यता यांचा काही ताळमेळ असायला हवा. तो इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील रिक्त जागा पाहिल्यावर आहे की नाही असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. अशा विषमतेचा परिणाम सरकारी तिजोरीवर जसा होतो, त्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांची ससेहोलपट होण्यावरदेखील होतो. भरमसाठ मान्यता दिल्याने गुणवत्तेवरही त्याचा विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे हे चित्र बदलण्याची गरज आहे. त्याकरिता राज्याने शैक्षणिक क्षेत्रात शाळा-मान्यतेचे निकष आणि धोरण ठरवताना किमान मास्टर प्लॅन विकसित करण्याची गरज आहे. पूर्वी याप्रमाणे मास्टर प्लॅन करूनच मान्यता दिली जात होती. कोणत्याही मास्टर प्लॅनशिवाय सरकार मान्यता देत राहिले तर उद्या या राज्यातील अनुदानित शिक्षण व्यवस्था कोलमडून पडण्याचा धोका आहे. अनुदानित व्यवस्था कोलमडली तर गरीबांसाठीचे शिक्षणाचे दरवाजे कायमचेच बंद पडतील. त्याचबरोबर मान्यता देत गेल्याने आज ना उद्या अनुदानाचा प्रश्न गंभीर बनत जाणार आहे. त्यातून सरकारच्या तिजोरीवर भार पडत जाईल आणि त्याचप्रमाणे व्यवस्थेत काम करणारी माणसे अस्वस्थ राहिल्याने आंदोलने, मोर्चे, उपोषण यासारखे मार्ग अनुसरल्याने शिक्षण क्षेत्र सतत चर्चेत राहते. ही अस्वस्थता समाज म्हणून प्रगतीला अडथळे निर्माण करणारी आहे.

या मान्यतांच्या सत्रामुळे राज्यातील लाखो तरुणांची फसवणूक होते. निवृत्तीच्या जवळ येईपर्यंत वेतन मिळेल या आशेवर अनेक तरुण काम करत राहतात. मात्र वृद्धत्वाकडे झुकत गेल्यानंतरही अनेकांच्या हाती वेतन मिळत नाही. त्यातून शिक्षण क्षेत्राविषयी संताप वाढत जातो. ही अस्वस्थ माणसे गुणवत्तेची वाट कशी काय चालू शकतील? तसे घडले तर आपल्या राज्याला ते परवडणारे नाही. शेवटी शिक्षणाचे दरवाजे बंद होणे, शिक्षण संस्थांची बजबजपुरी निर्माण होणे, केवळ मान्यता देत राहिल्याने आपल्या गुणवत्तेच्या वाटा अधिक काळोखात जाण्याची शक्यता असते. त्यामुळे वाढणारी विषमता समाज आणि राष्ट्राचा घात केल्याशिवाय राहणार नाही. हा धोक्याचा इशारा समजून घेण्याची गरज आहे. यावर्षी राज्यात इयत्ता दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा विचार करता, 15 लाख 55 हजार 26 विद्यार्थ्यांनी परीक्षेसाठी नोंदणी केली होती. त्यापैकी 15 लाख 42 हजार 472 विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष परीक्षा दिली.

साधारण 14 लाख 20 हजार 486 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. या सव्वा चौदा लाख विद्यार्थ्यांपैकी साधारण 12 लाख 9 हजार 618 विद्यार्थ्यांनी अकरावीत प्रवेश मिळावा म्हणून सरकारने जाहीर केलेल्या ऑनलाईन संकेतस्थळावर नोंदणी केली आहे. याचा अर्थ 2 लाख 10 हजार 868 विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी अद्याप अर्जच सादर केलेले नाहीत. त्याचवेळी ऑनलाईन नोंदणी विद्यार्थ्यांनी केली असली तरी 9 लाख 83 हजार 210 विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठीचे शुल्क भरले आहे. 8 लाख 5 हजार 791 विद्यार्थ्यांनी आपले प्रवेश लॉक केले आहेत. एकीकडे हे आपल्या अकरावी प्रवेशाचे वास्तव आहे. त्याचवेळी दुसरीकडे राज्यात अकरावी प्रवेशासाठी साधारण 21 लाख 98 हजार 586 जागांची प्रवेश क्षमता आहे. अर्थात गेली काही वर्षे स्वयंअर्थसहाय्यित, विना अनुदानित शाळा-महाविद्यालयांना सातत्याने मान्यता मिळत आहे. यावर्षी राज्यात साधारण 28 हजार 929 विद्यार्थी क्षमतेची नव्याने भर पडली आहे. विद्यार्थी पास होतात चौदा लाख आणि प्रवेश क्षमता आहे साधारण बावीस लाख. म्हणजे साधारण नाही म्हटले तरी सात लाख जागा रिक्त राहणार आहेत.

मागील वर्षी राज्यात साधारण ८ लाख जागा रिक्त होत्या. याहीवर्षी तसेच घडण्याची शक्यता आहे. अर्थात यापेक्षा अधिक जागा रिक्त असतील. दहावीनंतर अकरावी वर्गात प्रवेश केला जातो. पण गेल्या काही वर्षांपासून अनेक विद्यार्थी आय.टी.आय., अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेत आहेत. गेली काही वर्षे सातत्याने पारंपरिक शिक्षणाची वाट चालत असताना हाताला काम मिळत नाही. विनाकारण वय आणि पैसा वाया घालवणे असे म्हटले जात आहे. तसा विचारही पालक करू लागले आहेत. पालकांनाही शिक्षणावरील आर्थिक बचत करून तात्काळ नोकरी मिळायला हवी म्हणून विविध अभ्यासक्रम आणि विशेषत: व्यावसायिक अभ्यासक्रम, विशिष्ट प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाला विद्यार्थी गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने पसंती देत आहेत.

इंग्रजी आणि मराठी माध्यमाच्या शाळा स्वयंअर्थसहाय्यित असल्याने त्यांचा सरकारवर कोणताही भार नाही. वेतन, वेतनेतर अनुदान अथवा इतर कोणत्याही प्रकारचा लाभ, पुस्तके, गणवेश, दप्तर असा कोणताच भार नसल्याने सरकारच्या तिजोरीवर भार पडत नाही. त्यामुळे या मान्यता सढळ हाताने दिल्या जात आहेत. मात्र त्यामुळे त्याच गावात, शहरातील अनुदानित शाळांच्या पटावर विपरीत परिणाम होतो आहे. ही पटसंख्या दिवसेंदिवस आटत जाईल. त्यामुळे भविष्यात अनुदानित शाळाच बंद पडण्याचा धोका आहे. राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने विविध मंडळांच्या शाळांची व खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांची भर पडते आहे. पालघरसारख्या जिल्ह्यात माध्यमिक विद्यालये स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सुरू केली होती, मात्र अलीकडे ती बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अर्थात कारण काही असले तरी अलीकडे अशा स्वरूपाचा खर्च परवडेनासा झाला आहे. आज अनुदानाचा टक्का कमी करण्याच्या प्रयत्नात गरीबांना शिक्षणाची दारे बंद तर होणार नाहीत ना? अशी शंकेची पाल समाजमनातून व्यक्त होते आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर शिक्षणाचा दर्जा, गुणवत्ता खरोखर राखायची असेल, सरकारला शिक्षणावरील खर्च कमी करायचा असेल, तर आज सरसकट दिल्या जाणार्‍या मान्यतांसंदर्भात पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. विषम चित्रामुळे राज्यात अनेक कनिष्ठ महाविद्यालयांत पुरेसे विद्यार्थी नाहीत, आहेत त्या प्राध्यापकांना पुरेसे वेतन नाही. वेतन नाही म्हणून ते बिचारे पोटासाठी इतरत्र व्यवसाय करत आहेत. त्यातून ते स्वयंअध्ययन करणार कधी आणि चांगले शिकवणार कसे? हा प्रश्न आहे. शेवटी असे चित्र निर्माण झाले तर यात समाज, राष्ट्र आणि विद्यार्थ्यांचेही नुकसानच आहे. म्हणून गंभीरपणे विचार करायला हवा इतकेच.