राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटींच्या खंडणी वसुलीचा खळबळजनक आरोप करणारे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.

त्यांनी महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेल्या चौकशीविरोधात दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. दरम्यान, परमबीर सिंह यांच्या विरोधात चौकशीला सातत्याने गैरहजर राहिल्याने चांदीवाल समितीने अटक वॉरंट देखील जारी करण्यात आलं आहे.

परमबीर सिंह यांची महाराष्ट्र सरकारने दोन आरोपांप्रकरणी चौकशी सुरु केली आहे. यामध्ये सेवेसंदर्भातल्या नियमांचं उल्लंघन आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप अशा दोन प्रकरणांचा समावेश आहे. या चौकशीविरोधात परमबीर सिंह यांनी याचिका दाखल केली होती. मात्र, ही याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. ही याचिका 'नॉन मेंटेनेबल' अर्थात पात्रतेच्या कसोटीवर उतरणानी नसल्याचं नमूद करत न्यायालयानं ती फेटाळून लावली आहे. .यामुळे परमबीर सिंह यांना आता चौकशीला समोर जावं लागणार आहे.

"राज्यातल्या महत्त्वाच्या कार्यालयांमध्ये सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराचं प्रकरण आपण उघड केल्यामुळेच आपल्याला लक्ष्य करण्यासाठी हे आरोप ठेऊन तपास केला जात आहे", असा दावा परमबीर सिंह यांनी या याचिकेमध्ये केला होता. १ एप्रिल २०२० आणि २० एप्रिल २०२१ रोजी आपल्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले. मात्र, आपण पत्राद्वारे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटींच्या खंडणीचे आरोप केल्यानंतरच आपली चौकशी सुरू करण्यात आल्याचं परमबीर सिंह यांनी याचिकेत म्हटलं होतं.

परमबीर सिंह यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी

परमबीर सिंह यांच्या विरोधात चौकशीला सातत्याने गैरहजर राहिल्याने चांदीवाल समितीने अटक वॉरंट जारी केलं आहे. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी १०० कोटी रुपयांच्या वसुलीचे आदेश दिल्याचा आरोप परमबीर सिंह यांनी केला होता. या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे.