सुनील मेहरोत्रा

नवी दिल्ली : आसाम पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरच्या संदर्भात काँग्रेस नेते पवन खेरा यांनी दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामिनाच्या याचिकेवरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता.

30 एप्रिल) राखून ठेवला. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या पत्नी रिनिकी भुयान सरमा यांच्या तक्रारीच्या आधारे हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. खेरा यांनी त्यांच्याकडे अनेक पासपोर्ट असल्याचा दावा केला होता. न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि अतुल चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. खेरा यांनी गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते.

ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी खेरा यांच्या वतीने युक्तिवाद केला. मुख्यमंत्री सरमा यांच्या वक्तव्यांचा संदर्भ देत सिंघवी यांनी म्हटले की, सरकारमधील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी उघडपणे अत्यंत आक्षेपार्ह वक्तव्ये केली आहेत. काही वक्तव्ये इतकी लज्जास्पद होती की ती न्यायालयात वाचण्यासही योग्य नव्हती. शर्मा यांनी खेरा यांना जन्मठेपेची शिक्षा देण्यासारखी वक्तव्ये केली होती, असा आरोप सिंघवी यांनी केला. तसेच, या प्रकरणातील खरा मुद्दा मानहानीचा आहे आणि अटक किंवा कोठडीतील चौकशीची गरज नाही. जरी हे आरोप नंतर सिद्ध झाले तरी, अटकेशिवाय तपास केला जाऊ शकतो. पवन खेरा तपासात पूर्ण सहकार्य करण्यास तयार आहेत आणि ते पळून जाण्याचा कोणताही धोका नाही, असे सिंघवी यांनी युक्तीवाद करताना म्हटले. परंतु, जेव्हा बहुतेक आरोप जामीनपात्र आहेत, तेव्हा त्यांच्या घरी इतके पोलीस पाठवून त्यांना समाजात गुन्हेगारासारखी वागणूक का दिली जात आहे? असा सवालही यावेळी अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्यायालयात विचारला.

तर, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सिंघवी म्हणाले की, तक्रार किंवा एफआयआरमध्ये भारतीय दंड संहितेच्या कलम 339 चा उल्लेख नसतानाही, त्यात या कलमाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात तक्रारदाराला 'निर्दोष महिला' असे संबोधून आधीच मत बनवले आहे, तर अशा बाबींवर खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान निर्णय व्हायला हवा. संविधानाच्या कलम 21 चा हवाला देत त्यांनी म्हटले की, वैयक्तिक स्वातंत्र्य संरक्षित आहे आणि खेडा हा सराईत गुन्हेगार नसून एक सक्रिय राजकारणी आहे, असा युक्तीवाद सिंघवी यांनी केला.

राज्याचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या याचिकेला तीव्र विरोध केला. त्यांनी सांगितले की, पवन खेरा यांनी एका पत्रकार परिषदेत कथित पासपोर्ट फोटो दाखवले होते, परंतु तपासात ही कागदपत्रे बनावट असल्याचे उघड झाले. मेहता यांच्या मते, काही कागदपत्रे परदेशी कंपन्यांशी संबंधित असल्याचा आरोप आहे, ज्यांच्या सत्यतेवर प्रश्नचिन्ह आहे. त्यामुळे, ही कागदपत्रे कोणी तयार केली आणि त्यामागे कोण आहे हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे आणि म्हणूनच, कोठडीतील चौकशी आवश्यक आहे. हे केवळ मानहानीचे प्रकरण नाही, तर यात परदेशी संबंधांचाही तपास करणे आवश्यक आहे. एफआयआर दाखल झाल्यापासून खेरा यांनी तपासात पूर्णपणे सहभाग घेतला नाही आणि नियमित चौकशीपेक्षा कोठडीतील चौकशी अधिक प्रभावी आहे, असे मेहता यांनी सांगितले.