राज्यतील पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लागून निवृत्तीनंतर त्यांची घरासाठीची वणवण थांबावी म्हणून नगरविकास विभागाच्यावतीने विशेष धोरण तयार करण्यात येत असल्याची माहिती नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी दिली. या धोरणाच्या माध्यमातून पोलिससांसाठी दोन लाख घरे निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी गृह आणि गृहनिर्माण विभागाच्या समन्वयाने धोरण तयार करण्यात येत असून त्याला लवकरच अंतिम स्वरूप देऊन ते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर मांडले जाईल, असेही शिंदे यांनी सांगितले.
यासंदर्भात गुरुवारी शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत पोलिसांसाठी विशेष गृहनिर्माण धोरण तयार करण्याला तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली.
सद्यस्थितीत राज्यातील दीड लाख पोलीस हक्काच्या घरापासून वंचित आहेत. त्यांना घरे मिळवून द्यायची असल्यास तेवढ्या मोठ्या संख्येने घरांची निर्मिती करण्याची गरज आहे. यासाठीच लघु, मध्यम आणि दीर्घ मुदत अशा तीन टप्प्यात धोरणाचे प्रारूप तयार करण्यात आले आहे.
त्यासोबतच पोलिसांना सेवा बजावताना लागणारी सेवा निवासस्थाने आणि निवृत्तीनंतर लागणारी मालकी हक्काची निवासस्थाने अशी दुहेरी गरज लक्षात घेऊनच या योजनेचे अंतिम स्वरूप तयार करण्यात येणार आहे.
पोलिसांसाठी घरे निर्माण करण्याचे अनेक पर्याय या बैठकीत समोर आले असून गृह विभाग आणि गृहनिर्माण विभागाच्या समन्वयाने या धोरणाला अंतिम रूप दिले जाईल, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारला मिळत असलेला गृहसाठाआणि इतर योजनांमधून उपलब्ध होणारी घरे वगळता अधिकची घरे पोलिसांना कशी उपलब्ध करून देता येतील, याला सरकारचे प्राधान्य असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
या बैठकीस गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे आणि अन्य अधिकारी उपस्थित होते.