महाराष्ट्रात विधान परिषदेच्या निवडणुकीचे पडघम वाजू लागताच राजकीय घराणेशाहीला आलेला ऊत हा सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांच्या डोळ्यात अश्रू आणणारा आहे. वर्षानुवर्षे पक्षाची प्रामाणिकपणे सेवा केल्यानंतरही निवडणुकीत जेव्हा तिकीट देण्याची वेळ येते तेव्हा प्रत्येकवेळी निष्ठावंत कार्यकर्त्यांऐवजी राजकीय नेत्यांकडून आपल्या कुटुंबातील सदस्यालाच पुढे आणले जाते.

राजकीय घराणेशाहीची ही सदाबहार परंपरा जर अशीच सुरू राहिली तर ती लोकशाहीसाठी मारक ठरू शकते. १९४७ साली भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपण सर्वांनी लोकशाही शासन प्रणालीचा स्वीकार केला. विविध संस्थाने भारतात विलीन होताच राजेशाहीचा आपल्या देशातून अस्त झाला. परंतु, असे असले तरी नंतरच्या काळात मात्र लोकशाही अस्तित्वात असतानाही राजकीय नेत्यांनी विविध निवडणुकांमधून आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना तिकिटे देत घराणेशाहीला खतपाणी घातले. केवळ निवडणुकांची तिकिटेच नाही तर विविध महत्त्वाच्या पदांसाठीही नेत्यांकडून आपल्या नातेवाईकांची वर्णी लावली जाते. नेत्यांचे नातेवाईक राजकारणात वर्षानुवर्षे ठिय्या देऊन बसत असतील, तर खरेच ही लोकशाही आहे का असा प्रश्न पडतो. जनतेची सेवा करण्यासाठी असणारी पदे राजकीय घराणेशाहीमुळे वर्षानुवर्षे जर एकच कुटुंब उपभोगत असेल तर हीदेखील एकप्रकारची राजेशाहीच नाही का?

देशात विविध ठिकाणी राजकीय घराणेशाहीचे वाढलेले प्रमाण एकदिवस लोकशाहीला संपविल्याशिवाय राहणार नाही. विधान परिषदेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होताच अनेक प्रस्थापित नेत्यांनी आपल्या मुलांना तिकीट मिळावे, यासाठी मोठी धडपड सुरू केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे हे आपला मुलगा अनिकेत तटकरेंसाठी, मंत्री भरत गोगावले आपला मुलगा विकास गोगावलेंसाठी, बहुजन विकास आघाडीचे अध्यक्ष हितेंद्र ठाकूर आपला मुलगा क्षितिज ठाकुरांसाठी, राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे नेते एकनाथ खडसे हे आपली कन्या रोहिणी खडसेंसाठी, काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार आपली मुलगी शिवानी वडेट्टीवार यांच्यासाठी, सोलापुरातील राजकारणातील बडे प्रस्थ असलेले विजयसिंह मोहिते-पाटील हे आपले पुत्र रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांना तिकीट मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. आपल्या राजकीय नेत्यांकडून कौटुंबिक सदस्यांसाठी मोर्चेबांधणी सुरू होताच सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांकडे डोळे पुसल्याशिवाय काही पर्याय राहिलेला नाही. आपल्या मुलांना तिकीट मिळवण्याच्या धामधुमीत कार्यकर्त्यांच्या डोळ्यातील अश्रूही अनेक राजकीय नेत्यांना दिसेनासे झाले आहेत किंवा त्याकडे मुद्दामच दुर्लक्ष केले जात आहे. कार्यकर्त्यांना केवळ सतरंज्या उचलण्यापुरतेच मर्यादित ठेवले जात आहे. आंदोलनादरम्यान पोलिसांच्या लाठ्या-काठ्या खाण्याची वेळ येते, तेव्हा त्यांना पुढे केले जाते.

प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांसोबत दोन हात करण्याची वेळ आल्यावर कार्यकर्ता आठवतो. निवडणुकीच्या प्रचाराची वेळ आली की, कार्यकर्त्यांशिवाय गाडी पुढे जात नाही. दारोदार प्रचाराची पत्रके वाटण्याची वेळ आली तर त्याचेही ओझे कार्यकर्त्यांनीच उचलायचे. सर्व सेवा करायची कार्यकर्त्यांनी, तिकिटांचा मेवा खायचा मात्र नेत्यांच्या मुलांनी, असे आणखी किती दिवस चालणार? लोकशाहीत सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला पक्षाचा कणा मानला जातो. पण, जेव्हा सत्तेची पदे देण्याची वेळ येते, तेव्हा मात्र हा कणा बाजूला सारून नेत्यांच्या घरातील मंडळींना प्राधान्य दिले जाते. महाराष्ट्राच्या राजकारणात घराणेशाही नवीन नाही. विधानसभा असो, लोकसभा असो की स्थानिक स्वराज्य संस्था, विविध घराण्यांचे वर्चस्व तिथे पिढ्यानपिढ्या पाहायला मिळते. लोकप्रतिनिधींच्या निवडणुकीत जनतेला थेट आपला नेता निवडण्याचा अधिकार असतो. तिथे घराणेशाही असली तरी जनतेच्या दरबारात कौल घेण्याचे आव्हान असते. विधान परिषदेचे गणित मात्र वेगळे आहे. येथे आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी सदस्य निवडून देतात किंवा अनेकदा थेट पक्षाचे हायकमांड कोणाला तिकीट द्यायचे हे ठरवतात. त्यामुळे जनतेच्या दरबारात थेट परीक्षा न देता, केवळ कौटुंबिक संबंधांच्या जोरावर विधिमंडळाचे तिकीट मिळवणे नेत्यांच्या मुलांना किंवा नातेवाईकांना अधिक सोपे जाते.

या घराणेशाहीमुळे विधान परिषदेच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे. घटनाकारांनी विधान परिषदेची रचना करताना अशी अपेक्षा ठेवली होती की, ज्या व्यक्ती थेट निवडणुकीच्या राजकारणात पडू शकत नाहीत, पण ज्यांच्याकडे ज्ञान, अनुभव आणि समाजाला दिशा देण्याची क्षमता आहे, अशांना संधी देण्यासाठी याची निर्मिती करण्यात आली होती. उदा. शिक्षक, पदवीधर, साहित्यिक, शास्त्रज्ञ किंवा ज्येष्ठ समाजसेवक अशा व्यक्तींना या सभागृहात स्थान मिळावे, यासाठी ही विधान परिषद होती. परंतु, आजचे चित्र पाहिले तर असे जाणवते की, फोडाफोडीसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी, राजकीय पक्षातील वजन आणि नेत्यांशी असलेले रक्ताचे नाते हीच विधान परिषदेत जाण्याची प्रमुख पात्रता बनली आहे. विधान परिषद राजकीय नेत्यांच्या नातेवाईकांचे पुनर्वसन केंद्र किंवा घराण्यातील वारसांचे राजकीय लाँचिंग पॅड बनत चालली आहे. घराणेशाहीचा मुद्दा येताच नेत्यांच्या वारसांना राजकारणात येण्याचा अधिकार नाही का? असा युक्तिवाद अनेकदा केला जातो.