- सुनील मालुसरे

नाशिकमध्ये होणार्‍या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी शहरातील अनेक प्रमुख रस्ते एकाच वेळी खोदून ठेवलेले आहेत. पाईपलाईन टाकून अर्धवट बुजवलेले खड्डे, त्यातून उडणारी धूळ, वाहतुकीची कोंडी हे चित्र आता नाशिककरांच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग झाले आहे.

या सगळ्या गडबडीत वाहतूक पोलिसांचा कुठे पत्ता दिसत नाही. नागरिकांना प्रवास करणे अवघड झाले आहे, अपघातांची शक्यता वाढली आहे आणि आरोग्याच्या समस्या तीव्र होत आहेत. धुळीमुळे दमा, अ‍ॅलर्जी, श्वसनाचे विकार मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहेत. शाळकरी मुले, कामगार, ज्येष्ठ नागरिक सर्वच या त्रासाला सामोरे जात आहेत.

नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे पुढील वर्षी सिंहस्थ कुंभमेळा येऊ घातला आहे. सिंहस्थ कुंभमेळाच्या पार्श्वभूमीवर शहरात विकासकामांचा वेग अभूतपूर्व वाढलेला आहे. रस्ते, उड्डाणपूल, रिंग रोड, पाईपलाईन, नदीकाठ सुशोभीकरण या सर्व प्रकल्पांचा धडाका सुरू आहे. कागदोपत्री पाहता हा विकास प्रगतीचा दाखला वाटतो, परंतु प्रत्यक्षात नाशिकच्या नागरिकांच्या जीवनात तो मोठ्या प्रमाणावर अस्वस्थता, त्रास आणि असंतोष निर्माण करणारा ठरत आहे. या सगळ्या प्रक्रियेत आता एक अत्यंत गंभीर मुद्दा अधिक तीव्रतेने समोर येतो आहे. तो म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर होणारी वृक्षतोड. शासन अगदी पत्रकार परिषद घेऊन सांगत आहे की आम्ही वृक्षारोपण करणार या वृक्षांच्या बदल्यात इतकी झाडे लावणार, अमुक झाडे लावणार? म्हणजे आहे ते सौंदर्य घालवायचं आणि नवीन सौंदर्य आम्ही निर्माण करू अशी घोषणा. (मुनगंटीवार जेव्हा वनमंत्री होते त्यावेळेस त्यांनी 33 कोटी झाडे लावण्याची घोषणा केली होती. आज 33 कोटी पैकी किती वाचली आहेत ती कुठे आहेत याचा पत्ता नाही). प्रशासनाकडून 'वृक्षतोडीच्या बदल्यात वृक्षलागवड' करण्याचे आश्वासन दिले जाते, परंतु प्रत्यक्षात ही लागवड कितपत होते आणि टिकते, हा मोठा प्रश्न आहे. प्रौढ वृक्षांची जागा लहान रोपांनी कधीच भरून निघत नाही ही मूलभूत बाब दुर्लक्षित केली जाते. वृक्ष केवळ सौंदर्य वाढवणारे नव्हते, तर शहराचे 'फुफ्फुस' आहे. ते प्रदूषण कमी करतात, तापमान नियंत्रित ठेवतात, आणि नागरिकांना स्वच्छ हवा देतात.

आज या वृक्षांच्या जागी उघडी, कोरडी जमीन आणि काँक्रिटचे रस्ते दिसतात. वृक्षतोडीमुळे नाशिकमधील तापमान वाढण्याची शक्यता आहे. उष्णतेच्या लाटा अधिक तीव्र होऊ शकतात. पक्षी, प्राणी यांचे अधिवास नष्ट होत आहेत. पर्यावरणीय समतोल बिघडत आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शहरातील नागरिकांच्या आरोग्यावर त्याचा थेट परिणाम जाणवू लागला आहे. त्र्यंबकेश्वर येथील मंदिर परिसरातील वर्षानुवर्षे ज्यांची उपजीविका आहे अशा टपर्‍या रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाने उद्ध्वस्त करण्यात आल्या. त्यांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पण शासन विकासामध्ये इतकं मग्न आहे की सामान्य माणूस त्यात कसा भरडला जातो आहे, याचे भानसुद्धा त्यांना नाही. विकास करायचा, वरच्यांची मर्जी संपादन करायची येवढाच अजेंडा दिसतो आहे.

शहरातील अनेक प्रमुख रस्ते एकाच वेळी खोदून ठेवलेले आहेत. पाईपलाईन टाकून अर्धवट बुजवलेले खड्डे, त्यातून उडणारी धूळ, वाहतुकीची कोंडी हे चित्र आता नाशिककरांच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग झाले आहे. या सगळ्या गडबडीत वाहतूक पोलिसांचा कुठे पत्ता दिसत नाही. प्रत्येकजण आपली वाट आपापल्या परीने कशीतरी काढताना दिसतो आहे. नागरिकांना प्रवास करणे अवघड झाले आहे, अपघातांची शक्यता वाढली आहे आणि आरोग्याच्या समस्या तीव्र होत आहेत. धुळीमुळे दमा, अ‍ॅलर्जी, श्वसनाचे विकार मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहेत. शाळकरी मुले, कामगार, ज्येष्ठ नागरिक सर्वच घटक या त्रासाला सामोरे जात आहेत. विकासाच्या नावाखाली नागरिकांच्या मूलभूत जगण्यावरच गदा येत असल्याचे स्पष्ट दिसते. दुसरा एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे रिंग रोड तयार करण्यासाठी जमीन हस्तांतरणाचं काम सुरू आहे. आता हा रिंग रोडसारखा प्रकल्प शहराच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचा असू शकतो, पण त्याच्या अंमलबजावणीची पद्धत अत्यंत वादग्रस्त ठरत आहे.

अनेक शेतकर्‍यांच्या जमिनी जबरदस्तीने ताब्यात घेतल्या जात असल्याच्या घटना समोर येत आहेत. काही ठिकाणी घरांमध्ये घुसून मारहाण, धमक्या अशा प्रकारांनी प्रशासन आणि यंत्रणा लोकशाही मूल्यांना हरताळ फासत असल्याचे दिसते. योग्य मोबदला, पुनर्वसन आणि सन्मानपूर्वक संवाद या गोष्टींचा अभाव स्पष्टपणे जाणवतो. विकास जर लोकांच्या हक्कांवर गदा आणत असेल, तर तो अन्यायकारक ठरतो. अजून एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे नाशिकची जीवनरेखा असलेली गोदावरी नदी सध्या काँक्रिटीकरणाच्या प्रक्रियेत अडकली आहे. नदीच्या नैसर्गिक पात्राला कृत्रिम स्वरूप देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यामुळे नदीची नैसर्गिक प्रवाहक्षमता कमी होऊ शकते, पूरस्थिती तीव्र होण्याचा धोका वाढू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. तसेच जलचर आणि परिसरातील जैवविविधतेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. नदी ही केवळ धार्मिक श्रद्धेचा विषय नाही, तर ती एक सजीव पर्यावरणीय प्रणाली आहे हे प्रशासन विसरत असल्याचे दिसते.

या सर्व प्रक्रियेत नागरिकांचा सहभाग जवळजवळ शून्य आहे. निर्णय वरून घेतले जात आहेत आणि ते थेट लोकांवर लादले जात आहेत. तक्रारींना प्रतिसाद नाही, संवादाचा अभाव आहे, आणि पारदर्शकता नाही. नागरिकांच्या संयमाचा अंत होत चालला आहे. विकासाच्या नावाखाली होणारा त्रास, अन्याय आणि पर्यावरणाचा नाश यामुळे लोकांमध्ये रोष वाढत आहे. नाशिकसारख्या शहरासाठी विकास आवश्यक आहे, परंतु तो समतोल आणि संवेदनशील असला पाहिजे. कामे टप्प्याटप्प्याने आणि नियोजनपूर्वक केली पाहिजेत. वृक्षतोड टाळण्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधले पाहिजेत. तोडलेल्या वृक्षांच्या बदल्यात केवळ लागवड नव्हे, तर त्यांचे संगोपन सुनिश्चित केले पाहिजे. शेतकर्‍यांना योग्य मोबदला आणि सन्मान दिला पाहिजे. पर्यावरणीय परिणामांचा सखोल अभ्यास करूनच प्रकल्प राबवले पाहिजेत. नागरिकांशी संवाद साधून त्यांच्या सूचनांचा विचार केला पाहिजे. नाशिक शहर सध्या एका मोठ्या संक्रमणातून जात आहे. सिंहस्थ कुंभमेळाच्या निमित्ताने विकासाची संधी निर्माण झाली आहे. परंतु हा विकास जर पर्यावरणाचा विनाश, नागरिकांचा त्रास आणि सामाजिक अन्याय यावर उभा राहत असेल, तर तो शाश्वत ठरणार नाही. मोठमोठे वृक्ष तोडून, नद्या काँक्रिटमध्ये अडकवून, आणि नागरिकांना त्रास देऊन उभा केलेला विकास हा केवळ तात्पुरता आणि दिखाऊ ठरेल. खरा विकास तोच, जो माणूस, पर्यावरण आणि न्याय या तिन्हींचा समतोल राखतो.