महाराष्ट्र शासनाने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणामार्फत युनेस्कोला सादर केलेल्या 'महाराष्ट्रातील सैनिकी स्थापत्य' आणि 'कोकणातील कातळशिल्पे' यांना 'जागतिक वारसा नामांकन' मिळण्याच्या प्रस्तावांचा तत्वत: स्वीकार करण्यात आला आहे. 'जागतिक वारसा नामांकन' मिळणाऱ्या स्थळांमध्ये सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग किल्ल्यांसह राज्यातील अनेक किल्ले, रत्नागिरी जिल्ह्यातील कातळशिल्पांसह कुडोपी कातळशिल्पे यांचा ही समावेश आहे. या अभूतपूर्व घटनेबद्दल कातळशिल्प अभ्यासक व 'घुंगुरकाठी' संस्थेचे अध्यक्ष सतीश लळीत यांनी सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख व पूरातत्व संचालक तेजस गर्गे यांचे आभार मानले आहेत.

याबाबत लळीत यांनी प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, युनेस्कोतर्फे जगातील पातळीवर जनजागृतीसाठी दर वर्षी १८ एप्रिल हा जागतिक वारसा दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो, या वर्षी 'गुंतागुंतीचा भूतकाळ आणि विविधतापूर्ण भविष्य' (Complex Past and Diverse Future) ही संकल्पना पुढे ठेऊन हा दिवस साजरा होत आहे. राज्याचे पुरातत्व संचालक तेजस गर्गे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणामार्फत 'महाराष्ट्रातील सैनिकी स्थापत्य' (ज्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या डोंगरी व समुद्री किल्ल्यांचा समावेश आहे.) आणि 'कोकणातील कातळशिल्पे' हे प्रस्ताव युनेस्कोला पाठवले होते. युनेस्कोने या प्रस्तावांचा तत्वत: स्वीकार केला असुन सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित विलासराव देशमुख यांनी हे जागतिक वारसा नामांकन युनेस्कोकडून मिळवण्यास महाराष्ट्र शासन कटिबद्ध असेल, असे सूचित केले आहे.

या नामांकन प्रक्रियेत रायगड, राजगड, शिवनेरी, तोरणा, प्रतापगड, लोहगड, पन्हाळा, रांगणा, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, पद्मदुर्ग, कुलाबा आदि किल्ल्यांचा समावेश आहे. तसेच सिंधुदुर्ग जिल्‌ह्यातील कुडोपी कातळशिल्पांसह रत्नागिरी जिल्ह्यातील कशेळी, बारसू, रुंढेतळी, देवीहसोळ, जांभरुण, अक्षी या कातळशिल्पस्थानांचा समावेश आहे.

महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक किल्ले हा एक मोठा ठेवा आहे. स्वराज्यसंस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी या किल्ल्यांचे सामरिक महत्व ओळखले. राजधानी रायगड, सिंधुदुर्ग यासह अनेक डोंगरी व सागरी किल्ल्यांची उभारणी केली. यामुळेच यापैकी काही महत्वाच्या किल्ल्यांना जागतिक वारसा नामांकन मिळावे, असा प्रस्ताव राज्याच्या पुरातत्व विभागाने तयार केला होता. याचप्रमाणे कोंकणच्या इतिहासात मोलाची भर टाकणाऱ्या प्रागैतिहासिक काळातील कातळशिल्पस्थानांनाही हे नामांकन मिळावे, यासाठी विभाग प्रयत्नशील होता. या कातळशिल्पांमुळे प्रागैतिहासिक काळातील कोंकणातील मानवी अस्तित्वाबाबत महत्वाचा प्रकाश पडणार आहे. या सर्व ठिकाणांना युनेस्कोचा 'जागतिक वारसा नामांकन' अंतिमरित्या जाहीर झाल्यावर त्यांचे संरक्षण करण्याचा मार्ग अधिक सोपा होणार आहे. तसेच यामुळे पर्यटनालाही मोठी चालना मिळणार आहे, याबद्दल श्री. लळीत यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांनी जाहीर केल्यानुसार जागतिक वारसा स्थळांसाठी युनेस्कोकडून नामांकन मिळवण्यास महाराष्ट्र शासन कटिबद्ध आहे. याचा विस्तृत प्रस्ताव पुरातत्व व वास्तुसंग्रहालये संचालनालयामार्फत 'इनटॅक' या संस्थेच्या मदतीने तयार करण्यात येणार आहे. त्यात वास्तुविशारद शिखा जैन, तेजस्विनी आफळे अशा आंतरराष्ट्रीय तज्ञांचा सल्ला घेण्यात येणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कार्याची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रसिद्धी होण्यास ह्या नामांकनामुळे मदत होणार आहे. त्याप्रमाणेच महाराष्ट्रातील किल्ल्यांचे महत्व जागतिक पातळीवर अधोरेखित होऊन आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांचा ओघ येथे सुरू होण्यास हातभार लागेल. कोकणात आजपर्यंत पर्यटन केवळ समुद्रकिनारे व डोंगरी भागात होत होते. कातळशिल्पांमुळे देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय कलाप्रेमी पर्यटक कोकणातील सड्यांकडे वळतील व स्थानिक अर्थकारणास हातभार लागेल. कातळशिल्पांच्या शोधामुळे कलेचा इतिहास हजारो वर्षे मागे गेला आहे. जागतीक पातळीवरील तज्ञ यामुळे भारतीय संस्कृतीचा पाया अश्मयुगातच रचला गेला, या दृष्टीकोनातून बघू शकतील. या कातळशिल्पांच्या पुरास्थळांना राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.