नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून देशभरात हुंडाबळीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. कुटुंब सामान्य असो किंवा श्रीमंताचे असो परंतु, दोन्ही ठिकाणी हुंड्यासाठी विवाहितांचा छळ केला जातो आणि यामुळे एका मर्यादेनंतर विवाहिता आपले आयुष्य संपवण्याचा निर्णय घेतात.

त्यामुळे आता सातत्याने घडणाऱ्या या घटनांवर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. 2010 मधील एका हुंडाबळीच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाकडून महत्त्वाची टिप्पणी सुद्धा करखण्यात आली आहे. मुलाने आणि त्याच्या कुटुंबाने सुनेचा आणि तिच्या कुटुंबाचा अपमान करणे थांबवले पाहिजे. हा अपमान आता सहन केला जाणार नाही, असे न्यायालयाकडून स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे.

न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर 2010 मध्ये छत्तीसगडमध्ये घडलेले हुंडाबळीचे प्रकरण सुनावणीकरिता आले होते. या प्रकरणात लग्नाच्या अवघ्या तीन वर्षांमध्ये विवाहितेने आत्महत्या केली. सासरी तिचा मृतदेह संशयास्पदरित्या गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आला होता. ज्यानंतर या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीत महिलेचा लग्नानंतर सासरच्या लोकांकडून पैशांसाठी आणि गाडीसाठी सातत्याने छळ सुरू होता, अशी माहिती समोर आली. हुंड्याच्या मागणीसाठी पती आणि त्याच्या नातेवाइकांनी विवाहितेचा मानसिक आणि शारीरिक छळ केला होता. ज्यानंतर या प्रकरणी आरोपींवर भारतीय दंड संहितेच्या खालील कलमांनुसार गुन्हा सिद्ध झाला होता. त्यामुळे छत्तीसगडमधील कनिष्ठ न्यायालय आणि छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील आरोपींना दोषी ठरवले होते.

परंतु, मृत महिलेच्या लहान दिराने कनिष्ठ न्यायालयाच्या शिक्षेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. मात्र, त्याला कोणताही दिलासा देण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी सासरच्या मंडळींच्या वर्तनावर तीव्र आक्षेप घेतला. त्यांनी विचारले की, "लग्नानंतर मुलीचा आणि तिच्या आई-वडिलांचा सतत अपमान करण्याची ही कोणती प्रवृत्ती आहे? अशा प्रवृत्तींना आळा बसलाच पाहिजे आणि छळ करणाऱ्यांना कडक संदेश मिळायलाच हवा. मुलाने आणि त्याच्या कुटुंबाने सुनेचा आणि तिच्या कुटुंबाचा अपमान करणे थांबवले पाहिजे. न्यायालयाने म्हटले की, असा संदेश गेला पाहिजे की, सून आणि तिच्या कुटुंबाचा अपमान सहन केला जाणार नाही." अशी टिप्पणी केली आहे.