वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेसाठीच्या नीट परीक्षेचा पेपर फोडण्यात आणि तो संबंधितांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी टेलिग्राम या समाज माध्यमाचा वापर करण्यात आला होता. त्यामुळे परीक्षेची नवी तारीख जाहीर करतानाच केंद्र सरकारने 22 जूनपर्यंत टेलिग्रामवर बंदी लागू केली होती. या बंदीविरोधात टेलिग्रामने दाखल केलेली याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे आणखी चार दिवस टेलिग्रामवरील निर्बंध कायम राहणार आहेत.

गेल्या महिन्यात वैद्यकीय प्रवेशासाठी नीट (NEET-UG 2026) परीक्षा झाली. त्यावेळी झालेल्या पेपरफुटीमुळे परीक्षा आयोजक एनटीएची नाचक्की झाली होती. नीट पेपरफुटीनंतर तरुणाई नाऊमेद झाली आणि जवळपास 10 परीक्षार्थींनी आत्महत्या केल्या. हे प्रकरण देशभर गाजले आणि याविरोधात आक्रोश सुरू झाला. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधी पक्ष आणि सोशल मीडियावरून कॉक्रोच जनता पार्टीने केली आहे. यामुळे नीट पुनर्परीक्षेचा निर्णय झाला आणि ही परीक्षा 21 जून रोजी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने टेलिग्रामवर तात्पुरती बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. परीक्षेतील गैरप्रकार, पेपरफुटी आणि संघटित फसवणुकीसाठी टेलिग्राम अॅपचा वापर करण्यात आला होता. त्यामुळे परीक्षेपर्यंत टेलिग्रामवर बंदीचा निर्णय घालण्यात आला.

टेलिग्रामने केंद्र सरकारच्या बंदीच्या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे न्यायमूर्ती तेजस करिया यांनी केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगून ही बंदी 22 जूनपर्यंत कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम 69A अंतर्गत सरकारला अशी कारवाई करण्याचा संपूर्ण अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान या सुनावणीत न्यायालयाने केंद्र सरकारलाही काही महत्त्वाचे प्रश्न विचारले आहेत. काही लाख विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेसाठी कोट्यवधी युजर्सच्या अधिकारांवर मर्यादा आणणे किती योग्य आहे, असा सवाल न्यायालयाने केला होता.

यावर भूमिका व्यक्त करताना, संपूर्ण प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याऐवजी संबंधित माहिती किंवा चॅनेल्स ब्लॉक करण्याचा पर्याय उपलब्ध असल्याचे टेलिग्रामच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले होते. तर टेलिग्रामचा वापर केवळ पेपरफुटीसाठीच नव्हे तर दहशतवादी कारवाया, सायबर गुन्हे आणि अमली पदार्थांच्या तस्करीसाठीही होतो, तशी माहिती उपलब्ध असा दावा सरकारकडून करण्यात आला. त्यामुळे सामाजिक हित तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा लक्षात घेतल्यास ही कारवाई आवश्यक असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. त्यामुळे न्यायालयाने 22 जूनपर्यंत टेलिग्रामवरील बंदी कायम ठेवण्याचा सरकारचा निर्णय कायम ठेवत टेलिग्रामची याचिका फेटाळून लावली.