ऑनलाइन गेमिंगसाठी नवीन नियमही लागू; मे महिन्यात होणारे 4 मोठे बदलकमर्शियल सिलिंडर आज म्हणजेच 1 मे पासून 993 रुपयांनी महाग झाला आहे. दिल्लीत तो 3071.50 रुपयांना मिळत आहे. न्यूज एजन्सी एएनआयने सूत्रांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे.
याशिवाय 'ऑनलाइन गेमिंग नियम 2026' लागू झाले आहेत.
मे महिन्यात होणारे 4 मोठे बदल
- कमर्शियल सिलिंडर 993 रुपयांपर्यंत महाग
बदल: तेल कंपन्यांनी कमर्शियल गॅस सिलेंडर ₹993 ने महाग केला आहे. दिल्लीत त्याची किंमत ₹3071.50 झाली आहे. आधी तो ₹2078.50 मध्ये मिळत होता.
परिणाम: कमर्शियल सिलिंडरच्या किमती वाढल्याने रेस्टॉरंट मालकांचा खर्च वाढेल. अशा परिस्थितीत ते चहा, नाश्ता आणि थाळी महाग करू शकतात. लग्नांची केटरिंगही महाग होऊ शकते.
- ऑनलाइन गेमिंगसाठी नवीन नियम आजपासून लागू
बदल: देशात आज 'ऑनलाइन गेमिंग नियम 2026' लागू झाले आहेत. या अंतर्गत 'ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया' (OGAI) ची स्थापना केली जाईल. ही संस्था ऑनलाइन गेम्सचे नियमन करणे, त्यांना वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये विभागणे आणि त्यांचे निरीक्षण करण्याचे काम करेल.
या अंतर्गत गेम्सना तीन श्रेणींमध्ये विभागले आहे. ऑनलाइन मनी गेम्स, ऑनलाइन सोशल गेम्स आणि ई-स्पोर्ट्स. मनी गेम्सवर बंदी आहे, तर इतर गेमिंग प्लॅटफॉर्मसाठी नोंदणी आवश्यक असेल.
आता परदेशी गेमिंग कंपन्याही भारतीय कायद्यांपासून वाचू शकणार नाहीत. जर एखादी कंपनी भारतात सेवा देत असेल, तर तिचे मुख्यालय कुठेही असले तरी तिला भारतीय नियमांचे पालन करावेच लागेल.
वापरकर्त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी ऑनलाइन गेम्समध्ये वयोमर्यादा, पालकांचे नियंत्रण (पेरेंटल कंट्रोल) आणि वेळेची मर्यादा (टाइम लिमिट) यांसारखी वैशिष्ट्ये असतील. गेमिंगदरम्यान होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांवरही लक्ष ठेवले जाईल.
परिणाम: कठोर नियम आणि वयोमर्यादा/पालकांचे नियंत्रण (पेरेंटल कंट्रोल) यांसारख्या वैशिष्ट्यांमुळे गेमिंगचे व्यसन आणि फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये घट होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे वापरकर्त्यांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण होईल.
त्याचबरोबर परदेशी कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवल्याने सट्टेबाजी थांबण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे सरकारच्या महसुलात वाढ होईल आणि ई-स्पोर्ट्सला एक वैध खेळ म्हणून अधिक ओळख मिळेल.
- डिझेल आणि हवाई इंधनाची निर्यात स्वस्त होईल
बदल: केंद्र सरकारने 1 मे पासून पुढील 15 दिवसांसाठी डिझेल निर्यातीवर लागणारी विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी) ₹23 प्रति लिटरपर्यंत कमी केली आहे. एप्रिलमध्ये ती ₹55.5 होती.
त्याचबरोबर, एटीएफ (ATF) म्हणजेच, विमान इंधनावरील विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (Special Additional Excise Duty) कमी करून ₹33 प्रति लिटर करण्यात आले आहे. एप्रिलमध्ये ते ₹42 होते. याव्यतिरिक्त, पेट्रोलियम मंत्रालयाने इंधनाची व्याख्या बदलून आता एटीएफमध्ये सिंथेटिक इंधनाच्या मिश्रणाला (Blending) परवानगी दिली आहे.
परिणाम: शुल्क कमी झाल्यामुळे रिलायन्स आणि नायरा (Nayara) सारख्या भारतीय रिफायनिंग कंपन्यांना परदेशी बाजारात इंधन विकणे स्वस्त पडेल, ज्यामुळे त्यांच्या नफ्यात सुधारणा होऊ शकते.
अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, घरगुती वापरासाठी पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, त्यामुळे सामान्य जनतेसाठी इंधनाच्या किमती स्थिर राहतील.
एटीएफमध्ये सिंथेटिक मिश्रणाला परवानगी मिळाल्याने विमान वाहतूक क्षेत्रात पर्यावरणपूरक आणि पर्यायी इंधनाच्या वापराला प्रोत्साहन मिळेल, ज्यामुळे उद्योगाच्या मानकांमध्ये स्पष्टता येईल.
- यूएई (UAE) आजपासून ओपेक (OPEC) आणि ओपेक प्लस (OPEC+) मधून वेगळे झाले
बदल: संयुक्त अरब अमिराती (UAE) 1 मे पासून OPEC आणि OPEC+ मधून बाहेर पडले आहे. ही जगातील सर्वात मोठी तेल उत्पादक संघटना आहे, जी जागतिक बाजारात सुमारे 40-50% तेल पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवते आणि उत्पादन कोटा निश्चित करून किमती ठरवते.
परिणाम: ओपेकच्या निर्बंधांमधून बाहेर पडल्यानंतर UAE तेल उत्पादन वाढवू शकेल. यामुळे जागतिक बाजारात पुरवठा वाढेल आणि कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे. भारतासारख्या तेल आयातदार देशांना त्यांच्या तेल पुरवठ्याच्या स्रोतांमध्ये विविधता आणण्याची संधी मिळेल.